ऊर्जाविकासाचे प्रकाशपर्व...
- डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री
गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्राने सर्वच क्षेत्रात प्रगतीचे अनेक पल्ले पार केले आहेत. राज्याच्या कृषी औद्योगिक विकासाला ऊर्जानिर्मितीमधील स्वयंपूर्णतेने पाठबळ दिले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये राज्याला देशात जे अग्रस्थान मिळाले आहे, त्याला उद्योगांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हे एक महत्त्वाचे कारण असून ऊर्जा ही त्यापैकी एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आहे. आज आपले राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असताना हे क्षेत्र एका संक्रमणातून जात आहे. नव्या जगाची आव्हाने लक्षात घेऊन स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि नित्यनूतनशील उर्जास्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीला चालना देण्याचे काम शासन करत असून पुढील काळात याला अधिक गती मिळाल्याचे निश्चितच दिसेल याची ग्वाही मी देतो.
गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये शेतकरी, उद्योग तसेच घरगुती वीजग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेऊन ऊजा विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. राज्याच्या वीज सुधारणांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने ‘महावितरण’, ‘महापारेषण’ व ‘महानिर्मिती’ या शासकीय वीज कंपन्यांचा आढावा घेऊन या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ग्राहक व कर्मचारी संघटना आदींशी विचारविनिमय केला.
राज्यातील वीज ग्राहकांना माफक दरात वीज पुरवठा करणे, सेवेची गुणवत्ता आणि दर्जा उंचावणे, उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधण्यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रभावी व्यवस्थापनाने वीजनिर्मिती, पारेषण (वहन) आणि वितरण खर्च कमी करून राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांना नफ्यात आणणे, वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या यशस्वी आणि प्रभावी प्रयोगांची राज्यात अंमलबजावणी करून उर्जा विभागाला अत्याधुनिक करणे या सूत्रांनुसार आम्ही काम करत आहोत.
औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असे आपले राज्य आहे. राज्यात २ कोटी ६६ लाख एकूण वीज ग्राहकसंख्या आहे. त्यापैकी घरगुती ग्राहक १ कोटी ९७ लाख, वाणिज्यिक १९ लाख १० हजार, औद्योगिक ग्राहक सुमारे ४ लाख आणि कृषी ४२ लाख १८ हजार इतकी आहे.
यावर्षी मार्चपासून सुरू झालेल्या कोविड संकटामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. कोरोनाचा धोका काहीसा कमी झाला असला तरी अजूनही संपलेला नाही. मार्चपूर्वी जेव्हा वीजेची मागणी २१ हजार मेगावॅटच्या आसपास होती ती कोरोना परिस्थितीमुळे गेले काही महिने १६-१७ हजार मेगावॅटच्या दरम्यान घुटमळत होती. मात्र, आता नोव्हेंबरच्या अखेरीपासून ती पुन्हा २० हजार मेगावॅटच्या घरात पोहोचली असून हे राज्यासाठी आश्वासक चित्र आहे. त्यासाठी आम्ही घेतलेले ग्राहकाभिमुख निर्णयही सहाय्यभूत ठरले आहेत असे म्हणता येईल.
उद्योगांच्या वीज शुल्कात सूट
राज्यातील उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी उद्योगांच्या वीज शुल्कात ९.३० टक्क्यावरुन १.८ टक्के सूट देत ते ७.५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटाचा मुकाबला करणाऱ्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला.
२० हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यासाठी शासन हमी
मोठ्या प्रमाणात वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे महावितरणच्या आर्थिक गणितावर परिणाम झाला आहे. परिणामी महावितरण ग्राहक असलेल्या महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांनाही या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे आम्ही या शासकीय वीज कंपन्यांना आर्थिक तरलता राखण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये कर्ज उभारणीसाठी शासनाची हमी दिली आहे.
उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचे बळकटीकरण
कृषिपंपांना मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ हजार २४८ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. ही रक्कम राज्य शासनाकडून महावितरणला अनुदान म्हणून देण्यात येणार असून विदर्भ व मराठवाडा विभागातील ‘एचव्हीडीएस’ योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात ही योजना राबवण्यासाठी महावितरणला २८०० कोटी रुपये कर्ज काढण्यास शासन हमी देण्यात आली आहे.
या योजनेवर राज्यात एकूण ५ हजार ४८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ‘एचव्हीडीएस’मुळे कृषी ग्राहकांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असल्याने कृषीपंप जळण्याचे प्रमाण कमी होईल व शेतकऱ्यांच्या मोटार दुरुस्तीच्या खर्चावर बचत होईल.
नवीन कृषीपंप वीज धोरण: शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडणी, थकित वीज बील भरण्यासाठी आकर्षक सवलत आणि ग्रामीण भागातील वीज यंत्रणा, पायाभूत सुविधा आणि सेवेत सुधारणांसाठी मोलाचे ठरेल असे नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरण आम्ही नुकतेच मंजूर केले आहे.
कृषिपंप ग्राहकांना थकीत बिलात सवलत : कृषी वीजदेयक थकबाकी वसुली योजनेअंतर्गत कृषीपंपधारकांना वीज देयकांची थकबाकी भरण्यासाठी मूळ थकबाकी, व्याज व विलंब आकारामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून कृषी पंपावरील ४२ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची सवलत प्रस्तावित आहे.
लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील ३ वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच या धोरणानुसार दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कृषी ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम ग्रामीण भागातील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आम्ही या धोरणात घेतला आहे. वीज बिलातून वसूल होणाऱ्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात, ३३ टक्के जिल्ह्यामध्ये खर्च करण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार महावितरणला राहतील.
नवीन अपांरपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण अंतिम टप्प्यात
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यासह पारंपरिक उर्जा स्रोतावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने नवीन व नवीकरणीय (अपांरपरिक) ऊर्जास्त्रोतापासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न आणि पारेषण विरहित प्रकल्पांसाठी नवीन अपांरपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण लवकरच आम्ही आणत आहोत.
सौर ऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य
राज्यातील सौर उर्जा निर्मिती क्षमतेचा महत्तम वापर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पडीक जमिनीवर व वीज कंपन्यांच्या रिकाम्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करणे, शक्य तेथे जलाशयात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प करणे, सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या पवनउर्जा प्रकल्पांच्या ठिकाणी रिकाम्या जागेत सौरऊर्जा निर्मिती असे संकरित (हायब्रीड) प्रकल्प विकसित करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित वीज निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यात येणार असून प्रकल्प मान्यता प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्यातील एकही कुटुंब विजेपासून वंचित राहता कामा नये हे आमचे लक्ष्य असून दुर्गम भागात जेथे वीजवाहिन्या पोहोचवणे कठीन असेल अशा प्रत्येक ठिकाणी सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा करण्याचा मानस आहे.
निसर्ग चक्रीवादळाचा समर्थ सामना
रायगड, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, पुणे, रत्नागिरी, नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यांना यावर्षी दि. ३ जून रोजी निसर्ग चक्रीवादळाने जोरदार धडक दिल्याने शेतकऱ्यांसोबत वीज यंत्रणेचे अतोनात नुकसान झाले. या जिल्ह्यांतील ७५७८ गावांमधील सुमारे ५१.६५ लाख वीज ग्राहक बाधित झाले होते. या जमीनदोस्त झालेल्या वीज यंत्रणेची अल्पावधीतच विक्रमी वेळेत उभारणी व पायाभूत सुविधांची निर्मितीसाठी १९६ कोटी खर्च करण्यात आले. यात १६०७ नवीन वितरण रोहित्रे बसविण्यात आली आहेत. ११०७८ उच्चदाब वीज वाहिनीचे खांब व २२०९२ लघुदाब वीज वाहिनीचे खांब बदलण्यात आले. तसेच २७६ किलोमीटर उच्चदाब व लघुदाब वीज वाहिनीच्या तारा बदलण्यात आल्या आहेत. ही सर्व कामे ‘कोरोना’ पर‍िस्थितीमध्ये जोखीम पत्करत पूर्ण करण्यात आली आहेत.
कोरोना लॉकडाऊनच्या कालावधीत अखंडित वीज पुरवठा
कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात तिन्ही कंपन्यांच्या यंत्रणांना सुरळीत वीज पुरवठा राहावा यासाठी व्हिसीच्या द्वारे सातत्याने कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून मनोबल वाढवले. कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविले. दुर्दैवाने कोरोनामुळे कर्मचाऱ्यास जीव गमवावा लागल्यास कुटुंबियांना भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद केली.
ग्राहकांना सवलत
कोविड कालावधीत जादा वीज वापरामुळे वीज बिलांच्या रक्कमांमध्ये वाढ झाल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या वेळेत सोडवण्याचे वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले. राज्यातील २ कोटी ६२ लाख वीज ग्राहकांपैकी वीज बिलाबाबत ७ लाख ७४ हजार ग्राहकांनी तक्रार केली होती. त्यापैकी ९९ टक्के ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यात आले आहे.
वीजबील भरण्यासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या. ज्यामध्ये एकरक्कमी वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना २ टक्के सवलत, वीज देयक भरण्यासाठी तीन हफ्ते, विलंब आकार रद्द असे निर्णये घेतले. वीज बिलांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र वेबलिंक, मोबाईल व डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला. परिणामी ६६ लाख ग्राहकांनी १ हजार ७१८ कोटी रुपयांची वीज देयके भरली आहेत.
मुंबई महानगरप्रदेश (एमएमआर)साठी दीर्घकालीन नियोजन
१२ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुंबई शहराचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. उर्जा विभाग आणि वितरण, वीजनिर्मिती तसेच पारेषण कंपन्यांच्या समन्वयातून तो विक्रमी वेळेत पूर्ववत करण्यात आला.
मुंबई आयलॅंडिंग (Islanding) प्रणाली सन १९८१ मध्ये टाटा पॉवर यांनी तयार केलेली आहे. तेव्हाची ही प्रभावी योजना आता ४० वर्षानंतर विजेची वाढती मागणी व मुंबईपरिसरातील वीजनिर्मितीचे प्रमाण कमी होऊन संतुलन बिघडल्यामुळे तग धरू शकली नाही. या वीजपुरवठा खंडित घटनेमागील कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
सन २०३० पर्यंतची मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्राची विजेची मागणी ५ हजार मेगावॅटवर जाणे अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेता निर्मितीमध्ये वाढ करणे तसेच बाहेरुन अतिरिक्त वीज आणून या क्षेत्राला विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. आयलँडिंग यंत्रणेत सुधारणा करण्याबाबत आढावा घेण्यात येत आहे. आयलँडिंग यशस्वी होण्यासाठी अधिकच्या वीजनिर्मितीची आवश्यकता लक्षात घेता उरण येथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा दृष्टीने विचार आहे.
विक्रोळी येथे ४०० केव्ही जीआयएस उपकेंद्र लवकरात लवकर उभारण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच मुंबई महानगरप्रदेशात बाहेरुन अधिकची वीज आणण्यासाठी अधिकच्या ४०० केव्ही वाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य भार प्रेषण केंद्र, स्काडा यंत्रणेच्या अद्ययावतीकरणासाठी जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे नियोजन सुरु आहे.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.