*ना मोर्चा ना चर्चा *मुस्लीम समाज च शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी जाहीर झालेलं 5% आरक्षण कोर्टाने ग्राह्य धरलं तरी लागू होत नाही म्हणून मुस्लिम अस्वस्थ
अल्ताफ शेख प्रतिनिधी/ उस्मानाबाद *
पाटी पुस्तक अन रोजगार घेऊ द्या की हो अन आम्हाला बी आरक्षणाच्या जत्रेत येऊ द्या की हो* -----------------------------------------------
एका बाजूला जगात कोरोना महामारी चे संकट चालू आहे संपूर्ण जग धीरोदत्तपणे या संकटाला तोंड देऊन यावर विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे तर दुसर्‍या बाजूला आपल्या महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या संबंधाने सामाजिक अस्वस्थता प्रचंड वाढली आहे कारण न्यायालयाने सरकारने लागू केलेल मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं तसेच नुकतच ओबीसींच देखील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं आहे आणि मुस्लीम समाज तर शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी जाहीर झालेलं 5% आरक्षण कोर्टाने ग्राह्य धरलं तरी लागू होत नाही म्हणून अस्वस्थ असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाज असेल मुस्लिम समाज असेल धनगर समाज असेल अनेक वर्षापासून न्याय मार्गाने आरक्षणाची मागणी करत आहे. याकरता अनेक आंदोलनं झाली अनेक मोर्चे झाले. सरकारन मराठा समाजाच्या करता सोळा टक्क्यांचा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर अतिशय आनंद झाला होता कारण अनेक वर्षाच्या लढ्याला मिळालेलं ते यश होतं आणि मराठा समाजातील गरीब गरजू व वंचित घटकाला
उत्कर्षाच्या प्रगतीच्या वाटा खुल्या झाल्या होत्या आणि त्या पाठोपाठ मुस्लिम समाजाला देखील मिळालेल आरक्षण लागू होईल हा आशावाद बळावला होता पण न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा आरक्षण रद्द झालं आणि सगळाच हिरमोड झाला.
वास्तविक ज्या ज्या वेळेस आरक्षणाचा विषय निघतो त्यावेळेस सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी असोत विरोधक असोत छोट्या-मोठ्या सर्वच राजकीय सामाजिक संघटना असोत प्रत्येक जण आरक्षण लागू करण्यासंबंधी सकारात्मक भूमिका मांडतात आणि आम्हीच कसे आरक्षण मिळवून देण्यासंबंधी प्रयत्न करतोय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात तरीदेखील न्यायालयीन प्रक्रियेत ते टिकू शकत नाही हे न समजण्यासारख आणि सदसद्विवेक बुद्धीला न पटणार आहे आणि म्हणूनच प्रत्येकाच्याच हेतूबद्दल शंका उपस्थित होते आणि अस्वस्थता निर्माण होते.
मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा मोर्चे आंदोलने निवेदन न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीची चर्चा सुरू झाली आहे आणि ते झालं ही पाहिजे यात कुठलच दुमत नाही. माझ्या महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना आरक्षण मिळून त्यांच्या उत्कर्षाची वाट सुकर झालीच पाहिजे त्याच बरोबर ओबीसी प्रवर्गाला देखील राजकीय आरक्षण मिळून सत्तेचा वाटा हा ही मिळालाच पाहिजे. पण एका गोष्टीची खूप खंत वाटते ती म्हणजे न्यायालयाने ग्राह्य धरलेले मुस्लिम समाजाच आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याकरता न कोणी बोलताना दिसतात न प्रयत्न करताना दिसतात. निवडणुका आल्या की तेवढ्यापुरता हा विषय चघळला जातो आणि नंतर येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे थंड बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. खेदाने हे म्हणावं लागेल की अंमलबजावणी तर सोडाच पण मुस्लीम आरक्षणाच्या नशिबी "न चर्चा न मोर्चा".
अठरापगड जाती धर्माच्या रयतेच्या कल्याणाकरता स्वराज्य उभं करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि शाहू फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे न शोभणार आणि न पटणार आहे कारण या सगळ्याच महापुरुषांनी आपल आयुष्य समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्याकरता घालवलं आणि एक आदर्श प्रस्थापित केला. छत्रपती शिवरायांच स्वराज्य आणि राजर्षी शाहू महाराजांच आरक्षण विषयाचे धोरण हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. शिव शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रत्येकजणच वारसा सांगतो त्या विचारांचा पाईक असल्याचे दाखवतो अशा प्रत्येकालाच एक प्रश्न विचारावासा वाटतो तो म्हणजे आर्थिक दुर्बल असलेला मागासलेला शोषित वंचित राहिलेला मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळू न देन हे अन्यायकारक नाही का? व ही शिव शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांशी प्रतारणा नाही का?
वास्तविक पाहता सन 2006 मध्ये सादर झालेला न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती चा अहवाल असेल किंवा सन 2009 मध्ये आलेला न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांचा अहवाल असेल हे दोन्ही राष्ट्रीय अहवाल त्याच बरोबर सन 2013 यावर्षी तात्कालीन महाराष्ट्र सरकारकडे सादर झालेला मेहमूद उर रहमान समितीचा अहवाल असेल सर्वांनीच मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक राजकीय मागासलेपण अधोरेखित केले आहे आणि याच आधारावरती मुस्लिम समाजाला मिळालेला आरक्षण न्यायालयाने देखील ग्राह्य धरलेल आहे असं असताना देखील ते लागू न करणं सामाजिक दृष्ट्या अतिशय लाजिरवाण आणि निराशाजनक वेदनादायी आणि अस्वस्थ करणार आहे.
मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक राजकीय मागासलेपण सर्वश्रुत असताना देखील व सरकारच्या समित्यांनी ते अधोरेखित केलेलं असताना देखील धर्मावर आधारित आरक्षण म्हणून केविलवाणा विरोध करणाऱ्या व फक्त घोषणेत सबका साथ सबका विकास म्हणून केंद्रात सत्ता चाखणाऱ्या त्याच बरोबर महाराष्ट्राचा हिता करता समान किमान कार्यक्रम आखून सत्ताधीश होणाऱ्या सर्वांनाच एक आर्त हाक आहे की सर्व राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून तुमच्यावर असणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय कर्तव्याची व आपण सर्वांनी घेतलेल्या संविधानिक शपथेची जाण ठेवून आरक्षणाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला देखील विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं कर्तव्य लवकरात लवकर पूर्ण करावे आणि मुस्लीम समाजाची सामाजिक आर्थिक राजकीय शैक्षणिक हेळसांड थांबवावी. आणि या कामी सर्वच राजकीय पक्षांनी नेत्यांनी पुढाऱ्यांनी विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन सरकारला झोपेतून जागं करावं. सरकार देखील झोपेचं सोंग घेणार नाही ही माफक अपेक्षा बाळगूयात कारण झोपलेला जागा होईल झोपेचं सोंग घेतलेल्या ला कसं जाग करणार?
यात सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे ती अल्पसंख्यांक आघाड्यांवरती ज्या प्रत्येकच पक्षात आहेत. निवडणुका आल्या की आपापल्या पक्षांचा राजकीय अजेंडा समाजापर्यंत न थकता न चुकता पोहोचवणाऱ्या या आघाड्यांनी देखील समाजाची हेळसांड दुःख व्यथा आपापल्या पक्षात पर्यंत पोहोचवण्याचं एक नेक काम करावं आणि मुस्लीम आरक्षणासंबंधी आग्रह धरावा. बाकी समाज देखील इतर कुठल्याच गोष्टींची तुमच्याकडून अपेक्षा ठेवत नाही.
एकंदरीतच मुस्लिम समाजाच्या या सर्व परिस्थितीच्या आणि मागणीच्या संबंधी च्या भावना शायर एजाज कमर साहेब शब्दात व्यक्त करताना म्हणतात *" हालात जमाने के संभलने नही देते, हम साथ चलते है तो चलने नही देते, कहते फिरते है नफरत की हवाओ को मिटा दो, और उल्फत के चरागो को तो जलने नही देते...."*
आणि म्हणूनच महाराष्ट्रातील चांदा ते बांदा पासून असणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या मनाचा कानोसा घेतल्यानंतर एकच आर्त हाक ऐकू येते.....
*" पाटी पुस्तक आणि रोजगार घेऊ द्या की हो अन आम्हाला बी आरक्षणाच्या जत्रेत येऊ द्या की हो...."* 🙏
---------------------------------------------------
ना मोर्चा ना चर्चा आशी हाक मुस्लिम सेवा समिती चे अध्यक्ष
*नासिर ताजुद्दीनभाई इनामदार* यानी आज प्रस्थापित केली
अध्यक्ष मुस्लिम सेवा समिती महाराष्ट्र राज्य
📞 7066249948
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.