प्रवाशांच्या सेवेसाठी

 प्रवाशांच्या सेवेसाठी

अ‍ॅड. अनिल परब

मंत्री, परिवहन, संसदीय कार्ये

सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भात सर्व सोयीसुविधा पुरवणे आणि खासगी वाहतुकीसाठी नियमावली तयार करून ग्रामीण महाराष्ट्रासह राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांची जीवनवाहिनी ठरलेल्या एसटी महामंडळाला आधुनिकतेची जोड देत लालपरीच्या माध्यामातून एसटी ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाविकास आघाडी शासन घेत आहे. 

अ‍ॅड. अनिल परब

मंत्री, परिवहन, संसदीय कार्ये

कोरोनाच्या संकट काळात एस.टी अनेकांच्या मदतीला धावली याची दखल घेऊन टाळेबंदीच्या कालावधीत रा.प. महामंडळातील परिचालनाशी संबंधित चालक, वाहक, चालक तथा वाहक, स्थानकावरील प्रत्यक्ष प्रवाशाच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक व सुरक्षा रक्षक कर्मचार्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसास 50 लक्ष रक्कमेचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

कॅशलेस प्रवासाला प्रोत्साहन

कोविड-19 या काळामध्ये सुरक्षित अंतर ठेवून ऑनलाईन आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळावी म्हणून प्रवाशांसाठी कॅशलेस स्मार्ट कार्ड कार्यान्वित केले. तसेच एसटी प्रवाशांना स्वस्त शुद्ध पाणी मिळावे, या उद्देशाने नाथ जल योजना सुरू केली आहे. 

एसटी बसचे प्रत्यक्ष ठिकाण प्रवाशांना समजण्यासाठी प्रवासी माहिती प्रणाली सुरू करणारी एसटी ही देशातील सर्वात मोठी परिवहन संस्था आहे. या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व लहानमोठ्या बस थांब्यांचे / गावांचे जीपीएस तंत्रज्ञानाद्वारे अक्षांश व रेखांशानुसार नकाशावर स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच ज्या आंतरराज्य मार्गावर महामंडळाची सेवा आहे, अशा थांब्यांचीही स्थाने निश्चित केली आहेत. या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाची (उेारपव उेपीश्र इेरीव) स्थापना मुंबई येथे करण्यात आली असून, त्यामुळे प्रवाशांना 247 बस्थानकांवर टीव्ही संचावर एसटी बसेसची प्रत्यक्ष येण्याची व सुटण्याची वेळ कळणार आहे. 

वारसांना नोकरी

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास शैक्षणिक पात्रतेनुसार राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी देण्याबाबतचा सामाजिक बांधिलकी म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंप सुरू

राज्यभरातील महामंडळाच्या निवडक 35 मोक्याच्या/प्रवाशी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल - डिझेल /उछॠ-ङछॠ पंप सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच महामंडळाचे 9 टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. एसटीची गरज भागून सध्या व्यावसायिक तत्त्वावर टायर रिमोल्डिंग करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे बाजार भावापेक्षा टायर रिमोल्डिंग करण्याचे दर कमी आहेत. राज्य शासनामार्फत राज्य परिवहन महामंडळास 700 नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्यात आला. त्यासाठी 70 कोटी निधी एसटी महामंडळास देण्यात आला आहे. 

वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय

राज्यात नोंदणीकृत झालेल्या आणि वार्षिक कर भरणा करणाऱ्या परिवहन वाहनांना 1 एप्रिल 2020 ते 21 मार्च 2021 या कालावधीतील 50 टक्के मोटार वाहन करातून सुमारे 700 कोटी रुपयांची सूट दिली आहे. तसेच बॅटरीवरील मोटारींना 31 मार्च 2025 पर्यंत 100 टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र

राज्यात पहिल्या टप्यात 10 कार्यालयांमध्ये वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र (1 उ उशपींशी) उभारण्यासाठी रस्ता सुरक्षा निधीतून 13,633 लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दुसर्या टप्यात 13 कार्यालयांमध्ये वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र (1 उ उशपींशीी) उभारण्यासाठी रस्ता सुरक्षा निधीमधून 15186.25 लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वायुवेग पथकांसाठी 76 इंटरसेप्टर वाहने खरेदीसाठी 1368 लाख इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

वाहन चालक पथ

वाहन चालकांची चाचणी घेण्यासाठी 22 ठिकाणी संगणकीकृत व अत्याधुनिक वाहन चालक पथ उभारण्यासाठी रस्ता सुरक्षा निधीमधून 127.62 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणार्या नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने चाचणी देण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास 2.30,250 अर्जदारांनी लाभ घेतला आहे.

ऑटो रिक्षाचालकांना अनुदान

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक रिक्षा चालकांना प्रत्येकी 1500 रुपये एक वेळचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले याकरिता 108 कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. 21 सप्टेंबर 2021 पर्यंत एकूण 4.11,633 रिक्षा परवानाधारकांनी या अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी पात्र व कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या 2,49,914 रिक्षा परवानाधारकांना 37.48 कोटी रुपये अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले आहेत.

नोंदणी वितरकांच्या स्तरावर

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन संवर्गातील ऋरश्रश्रू र्इीळश्रळ मोटार सायकल व कार या नवीन वाहनांच्या प्रथम नोंदणीकरिता मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत वाहन तपासणीची आवश्यकता काढून टाकून वाहनाची नोंदणी वितरकांच्या स्तरावर केली जात आहे. आतापर्यंत या प्रणालीद्वारे 4,46,915 वाहनांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

प्रशिक्षणासाठी सिम्युलेटर

पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या चाचणीच्या वेळेस उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 15 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी प्रत्येकी 2 व उर्वरित 35 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी प्रत्येकी 1 या प्रमाणे एकूण 65 सिम्युलेटर खरेदीसाठी 390 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केले आहे. याकरिता शासनाने 930 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. 

एसटी कर्मचाऱ्यांना मदत

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारणार्या एसटी कर्मचार्यांना मोठा दिलासा दिला. संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी व लिपिकांच्या पगारात सुमारे 7 हजार 200 रुपयांपासून 3 हजार 600 रूपयांपर्यत वाढ केली. तसेच कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत होण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक पगारवाढ आहे. शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे राज्य परिवहन कर्मचार्यांना महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळावा, अशी कर्मचार्यांची मागणी होती या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य परिवहन कर्मचार्यांना शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. 

ज्या चालकांची 25 वर्षे विनाअपघात सेवा झाली आहे, अशा चालकांना प्रशस्तिपत्रासह 25 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोराना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळातील परिचालनाशी संबंधित चालक, वाहक, चालक तथा वाहक, स्थानकावरील प्रत्यक्ष प्रवाशाच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक व सुरक्षा रक्षक अशा कर्मचाऱ्यांचा जर कोरोनामुळे मृत्यू झाला, तर त्यांच्या वारसास शासकीय निकषानुसार 50 लाख रुपये देण्याची योजना एसटी कर्मचार्यांना लागू केली. आतापर्यंत महामंडळातर्फे अशा 10 राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. 

कोरोनामुळे ज्या राज्य परिवहन कर्मचार्याचा मृत्यू झाला आहे, परंतु जे शासनाच्या निकषात बसत नाहीत, अशा राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या  वारसांना 5 लाख रुपयांची मदत जाहिर केली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना किंवा अन्य कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे, अशा कर्मचार्यांच्या वारसांना अनुकंपातत्त्वावर सेवेत सामावून घेणार.

कोविड-19 कालावधीमध्ये राज्याच्या इतर भागातून मुंबईमध्ये अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी आलेल्या एसटी कर्मचार्यांची राहण्याची व जेवणाची मोफत सोय करण्यात आली.

अत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबई, ठाणे, पालघर, या तीन विभागांमध्ये कोविडयोद्धा म्हणून कार्यरत असलेल्या एसटी कर्मचार्यांना वेतनाव्यतिरिक्त 300 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

मालवाहतूक करताना चालकांना अनेकदा परगावी जावे लागते. मात्र परतीचे भाडे मिळेपर्यंत तेथे त्यांना अनेकदा मुक्काम करावा लागतो. अशा वेळी त्यांना पदरमोड करून आपला खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे मालवाहतूक घेऊन परगावी जाणाऱ्या चालकांना सरसकट 150 रुपये प्रतिदिन भत्ता देण्याचे जाहीर केले. 

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एसटी अधिकारी-कर्मचार्यांना दिवाळीची भेट म्हणून दरवर्षाप्रमाणे अधिकार्यांना 5 हजार रुपये, तर कर्मचार्यांना 2500 रुपये देण्यात आले.

महाराष्ट्राची ही लोकजीवन वाहिनी ज्यांच्या परिश्रमावर धावत राहते त्या कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची तसेच चालक-वाहक तंत्रज्ञ यांची कुटुंब प्रमुखांच्या भूमिकेतून काळजी घेत महाविकास आघाडी शासनाने या कर्मचाऱ्यांची अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन अनेक एसटीला नवीन ऊर्जा देत तोट्यात चालणाऱ्या महामंडळाला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

शब्दांकन : काशिबाई थोरात-धायगुडे, 

विभागीय संपर्क अधिकारी