बाबरी_मस्जिद_विध्वंस

 *बाबरी_मस्जिद_विध्वंस*

 *(हे दुःख विसरून चालणार नाही)* 

*तूने बकख़्शे हैं जो आज़ार कहां रखूंगा*

*ये गिरे गुंबद-ओ-मीनार कहां रखूंगा*

*मेरा घर है के किताबों से है भरे हैं कमरे*

*सोच इसमे भला हथियार कहां रखूंगा*

*अपने बच्चों से हर एक ज़ुल्म छुपा लूंगा मगर* 

*छ:ह दिसंबर के यह अखबार कहां रखूंगा*

 *(शाहिद जमाल)*

🪶 एम आय शेख

                  www.eshodhan.com

 

*▪️बाबरी पाडणाऱ्यानां सत्ता मिळाली पण ओबीसी चें आरक्षण धोक्यात आले, मराठा आरक्षण धोक्यात आले, स्वामिनाथन, MSP लागू नाही, शेतकरी आत्महत्या करतोय, दर ३ तासाला २ हिंदू तरुण बेरोजगारी मुळे आत्महत्या करतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले बहुजन महापुरूषांची उघडपणे अपमान होतो आहे. बाबरी पाडणाऱ्या बहुजनांना काय मिळाले?*

*(हा लेख मनाची दारे उघडी ठेवून वाचा)*

*सबकी पूजा एकसी अलग-अलग हर रीत*

*मस्जिद जाए मौलवी*

 *कोयल गाये गीत*

*▪️1947 साली मुहम्मदअली जिनाह ची एकांगी विचारसरणी नाकारून मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. जाकीर हुसैन, मुहम्मद अली जौहर, शौकतअली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, फकरूद्दीन अली अहेमद आणि दारूल उलूम देवबंद व हजारो उलेमांची हिंदू-मुस्लिम एकतेची विचारसरणी स्विकारून बहुसंख्य मुस्लिमांनी आपल्या हिंदू बांधवांवर विश्‍वास ठेवून भारतात राहणे पसंत केले. त्यांच्या विश्‍वासाला पहिला तडा ज्या असंख्य जातीय दंगलीमधून पडला नाही तो 6 डिसेंबर 1992 रोजी पडला. कोर्टात पुराव्यांवर खटला चालतो म्हणून हा निकाल मस्जिदीच्या पक्षात जाईल याचीच जास्त संभावना असल्यामुळे, पडलेला हा तडा बुजेल व अल्पसंख्यांकांना न्याय मिळेल सर्वांना अशीच शेवट पर्यंत आशा होती. मात्र ९ नोव्हेंबर १९१९ रोजी अंतिम निकाल आला आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधात गेला. तरी अल्पसंख्यांकांनी तो स्विकारला.*  - एम आय शेख

                      +++

*▪️22 डिसेंबर 1949 च्या रात्री अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मस्जिदीमध्ये रात्रीतून कोणीतरी गुपचुपपणे श्रीराम व सीतेची मूर्ती आणून ठेवली. त्या क्षणापासून ती मस्जिद, 'वादग्रस्त इमारत' बनली ती कायमचीच. आज बाबरी मस्जिदीला पाडून ३१ वर्षे पूर्ण झाली. किमान मुस्लिम समाजाने तरी हे दुःख विसरून चालणार नाही कारण दुःख विसरले गेले की भविष्यात तो अत्याचार झालाच नाही असा त्याचा अर्थ घेतला जातो. म्हणून या प्रकरणाचा थोडक्यात मागोवा घेणे अनाठायी ठरणार नाही.*

*▪️बाबरी मस्जिदचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा यासाठी अनेक शक्ती प्रयत्नशील होत्या. भाजपा अध्यक्षांनी शबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर मत व्यक्त करताना म्हटले होते की, "न्यायालयांने अंमलात आणले जातील असेच निकाल द्यावेत." न्यायालयायाला हा एक धमकीवजा सल्लाच होता.*

*▪️असाच सल्ला श्री श्री श्री रविशंकर यांनीही दिला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, "बाबरी मस्जिदचा निकाल बहुसंख्यांकांच्या बाजूने लागला नाही तर भारतामध्ये सीरियासारखी परिस्थिती निर्माण होईल."*

*▪️वरील दोन्ही वक्तव्यांना फक्त,

'वक्तव्य' म्हणून दुर्लक्ष करता येण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. कारण हे ज्या विचारांचे ध्वजवाहक आहेत त्या विचाराच्या माणणार्‍यांची संख्या कोटीं मध्ये होती आणि आहे.*

*▪️शबरीमाला, जलीकट्टू, डीजेचा वापर, जन्माष्टमीमध्ये थर लावण्याबद्दलच्या घालून दिलेल्या मर्यादा आणि फटाक्यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांचा जसा, 'निकाल' याच्यां समर्थकांनी लावला तसाच निकाल या प्रकरणाचा, निकाल त्यांच्याविरूद्ध गेला तर लावतील,यात शंका जरा सुध्दा घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही लक्षात आले होते.*

*▪️या दोन वक्तव्यानंतर विशेषतः भाजप अध्यक्ष यांच्या वक्तव्यानंतर बाबरी मस्जिदीचा निकाल देतांना नक्कीच भारतीय न्यायव्यवस्थेची परीक्षा झाली, यातही शंका नाही.*

*▪️मुळात 22 डिसेंबर 1949 ला मुर्त्या ठेवताच 23 डिसेंबरपासून तेथे राममंदिर व्हावे, ही मागणी गोरखपूर पीठाचे प्रमुख योगी दिग्वीजय नाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली होती. हे दिग्वीजयनाथ सध्याच्या योगी आदित्यनाथ यांचे धार्मिक पूर्वज होत. त्यांना त्या काळातील संघाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांचा म्हणजे भाऊसाहेब देवरस आणि नानाजी देशमुख यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता.*

*▪️23 डिसेंबर 1949 रोजी सकाळी फजरच्या नमाजच्या वेळी जेव्हा मुस्लिम लोकांच्या लक्षात आले की, मस्जिदीमध्ये मुर्त्या ठेवल्या आहेत तेव्हा एकच गहजब उडाला. पोलीस मस्जिदीमध्ये आले व त्यांनी सर्वात अगोदर मस्जिदीला टाळे ठोकले. म्हणजे 1528 पासून सुरू असलेली मस्जिद 23 डिसेंबर 1949 रोजी एका झटक्यात बंद करण्यात आली. मग हे प्रकरण फैजाबाद च्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेले. त्यावेळी के.के. नायर जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी या प्रकरणाचा निकाल मुस्लिमांच्या विरोधात दिला. मुळात इंडियन लिमिटेशन अ‍ॅक्ट अनुसार कुठल्याही खाजगी मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी 12 वर्षाचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. इथे तर 421 वर्षापासून मस्जिद मुस्लिमांच्या ताब्यात होती. असे असतांनाही के.के. नायर यांनी चुकीचा निर्णय दिला. पक्षपाताला येथूनच सुरूवात झाली.*

*▪️या मुळे व्यथित होऊन नेहरूंनी तार पाठवून तेव्हाचे उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना आपली नाराजी कळविली होती. मात्र यापेक्षा अधिक काही केले नव्हते. या वरून या प्रकरणी सुरूवातीपासूनच कांग्रेस ची भूमिका दुटप्पीपणाची राहिलेली आहे. ही गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते.*

*▪️मग ह्या प्रकरणात 17 डिसेंबर 1959 मध्ये अयोध्येच्या निर्मोही आखाड्याने सदरचे विवादित स्थळ आपले असल्याचा दावा कोर्टात दाखल केला. याला प्रतिउत्तर म्हणून 18 डिसेंबर 1961 रोजी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डनेही सदरची मस्जिदीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला.*

*▪️या प्रकरणी दावे प्रतिदावे सुरू असतांनाच अचानक 19 फेब्रुवारी 1981 रोजी तामिलनाडुच्या तिरूनेलवेली जिल्ह्याच्या मिनाक्षीपुरम या गावातील 400 दलित कुटुंबांनी सवर्ण थेवर समाजाच्या जाचास कंटाळून इस्लामचा स्विकार केला. या घटनेने हादरलेल्या संघ परिवारातील विश्‍व हिंदू परिषदेने धर्म संसद बोलाविली होती. त्यात काँग्रेसचे आमदार दाऊ दयाल खन्ना यांनी व्यासपीठावर जावून अयोध्येत राममंदिर बांधण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षभेद विसरून त्या जागेवर मंदिर बांधण्यात यावे, अशी मागणी सुरू झाली.*

*▪️हे सगळे सुरू असतांनाच इंदौरच्या राहणार्‍या शहाबानो खटल्याचा निकाल आला. 23 एप्रिल 1985 ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. वाय.वी. चंद्रचूड यांनी एक ऐतिहासिक निकाल देत सीआरपी 125 खाली शाहबानोची पोटगी मंजूर केली. मात्र हा निर्णय मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यात हस्तक्षेप असल्याचे कारण सांगत मुस्लिम उलेमांनी प्रधानमंत्री राजीव गांधीवर हा निर्णय फिरविण्यासाठी दबाव टाकला. त्यावेळेस संसदेत काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमत होते. उलेमांच्या मागणीप्रमाणे राहूल गांधी यांनी मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कायदा 1986 हा संसेदकडून मंजूर करून घेतला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला.*

*▪️आधीच मिनाक्षीपुरम मधील सामुहिक धर्मपरिवर्तनामुळे चिडलेल्या हिंदूत्ववादी शक्तींना शाहबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविल्यामुळे राजीव गांधीविरूद्ध चीड निर्माण झाली व त्यांनी त्यांच्याविरूद्ध मोर्चेबांधणी सुरू केली. विहिंपचे नेते मोरोपंत पिंगळे यांनी त्यात पुढाकार घेतला. तर करणसिंग, गुलजारीलाल नंदा, अरूण नेहरू, दाऊ दयाल खन्ना यांनी त्यांना मदत केली. शेवटी राजीव गांधीवर देशात मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप सिद्ध झाल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले.*

*▪️त्यात पुन्हा विहिंप ने 1984 साली रामजन्मभूमी मुक्ती अभियान सुरू केले, त्यास प्रतिसाद देत राजीव गांधी यांनी 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी मस्जिदीचे टाळे उघडून तेथे पूजा करण्याची परवानगी देऊन संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला.*

*▪️जून 1989 मध्ये याप्रकरणी भाजपाने विहिंपचे औपचारिक समर्थन करण्यास सुरूवात करण्यास सुरूवात केली व या प्रकरणाला राजकीय रूप मिळाले. मग एक पाऊल पुढे टाकत 9 नोव्हेंबर 1989 रोजी राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त जागेवर शिलान्यासाची परवानगी दिली. या कार्यक्रमास तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग हजर राहिले.*

*▪️यानंतर 25 सप्टेंबर 1990 रोजी राममंदिर निर्मितीसाठी गुजरातच्या सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत एक रथयात्रा काढण्यात आली. ज्याचे नेतृत्व एल.के.आडवाणी यांनी केले. ही यात्रा जेथून-जेथून गेली तेथे-तेथे मुस्लिम विरोधी भावना प्रज्वलित झाल्या. अनेक ठिकाणी मुस्लिमांवर हल्ले झाले. मुस्लिमांच्या कोट्यावधीच्या संपत्तीचे नुकसान झाले आणि या रथयात्रेचा परिणाम 6 डिसेंबर 1992 रोजी दिसून आला. हजारोंच्या संख्येने उन्मादित लोकांनी दिवसाढवळ्या बाबरी मस्जिद उध्वस्त करून टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाला शपथपत्र देऊन मस्जिदचे कुठलेही नुकसान होऊ देणार नाही, अशी हमी देणारे कल्याणसिंग यांनी नंतर जाहीर केले की, मी सर्वोच्च न्यायालयात खोटे बोललो आणि मस्जिद माझ्या काळात पाडली गेली याचा मला अभिमान आहे. तरी सुद्धा त्यांना कोर्ट उठेपर्यंतची शिक्षा झाली. हा सुद्धा न्यायालयीन इतिहासामध्ये नोंद घेण्यासारखा निर्णय होता.*

*▪️6 डिसेंबर 1992 रोजी फक्त मस्जिदच उध्वस्त झाली नाही तर भारतीय लोकशाहीचे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्वच उध्वस्त झाले. कित्येक दिवसापर्यंत ग्रामीण भारतात राहणार्‍या मुस्लिमांना विश्‍वास बसत नव्हता की, हिंदू बांधवांनी त्यांची मस्जिद जमीनदोस्त करून टाकलेली आहे. अयोध्येमध्ये अनेक मंदिरे आहेत. त्यात अनेक राममंदिरेसुद्धा आहेत. त्या बांधकामांचे वय 400 ते 500 वर्ष आहे. म्हणजे ही सर्व मंदिरे मोगल काळामध्ये बांधण्यात आलेली आहेत. अनेक मंदिरांना मोगल सम्राटांनी जमिनी आणि देणग्यासुद्धा दिलेल्या आहेत. हा दैवदुर्विलास पाहा ज्या मुस्लिम राजांच्या काळात ही मंदिरे बांधली गेली त्यांचीच मंदिर उध्वस्त करणारे म्हणून हिनविले जाते. हे आश्‍चर्य नव्हे तर काय? की अयोध्यासारखे एक संपूर्ण शहर मंदिरमय होत असतांना सुद्धा त्या राजांनी विरोध केला नाही. उलट बहुसंख्य बांधवांच्या श्रद्धेची दखल घेत त्यांना मदत केली. अयोध्येतील गुलेला मंदिर व इतर मंदिरांसाठी मोगलांनी दिलेली 500 बिघा जमीन दिल्याचे दस्ताऐवज आजही दिगंबर आखाड्याच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत.*

*▪️निर्मोही आखाड्याला नवाब सिराजुद्दौला यांनी जमीन दिली. हे ही एक ऐतिहासिक सत्य आहे.*

*▪️संत तुलसीदास हे 1528 च्या जवळपास जन्माला आले होते. त्यांनी अयोध्येमध्ये जन्म घेतला होता. त्यांच्या बाबतीत बोलताना हिंदीचे प्रा. अपूर्वानंद यांचे म्हणणे आहे की, तुलसिदास यांना ब्राह्मणांनी कधीच स्विकारले नाही. त्यांनी त्रास दिला तर तुलसीदास बाबरी मस्जिदमध्ये जाऊन झोपायचे. तुलसीदासांनी रामायण लिहून टाकले मात्र त्यात मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधल्याचा त्यांनी साधा उल्लेखसुद्धा केला नाही ही काय कमी आश्‍चर्याची बाब आहे?"*

*▪️अयोध्येतील दूसरे एक प्रसिद्ध मंदिर सुंदरभवन या मंदिराचा कारभार तब्बल 40 वर्षापर्यंत मुन्नूमियाँ यांच्या हातात होता. 23 डिसेंबर 1992 पर्यंत ते या मंदिराचे व्यवस्थापक होते. अग्रवाल समुदायासाठी बांधण्यात आलेल्या मंदिराला एक मुस्लिम सरदार हुसेनअली खान याने विटा पुरविलेल्या होत्या ज्यावर 786 लिहिलेले होते. अयोध्येत हिंदू साधूंसाठी लागणारे लाकडी खडावे तयार करणारे जवळ-जवळ सगळे कारागीर मुस्लिम आहेत. मंदिरामध्ये चढविण्यासाठी ज्या झेंडूच्या फुलांची आवश्यकता असते त्याचे उत्पादक आणि वितरकही आजतागायत मुस्लिमच आहेत.*

*▪️खरे पाहता या विवादाने सत्य आणि असत्याच्या मर्यादा कधीच्याच ओलांडलेल्या होत्या. आता हा फक्त सांप्रदायिक विषय राहिलेला आहे.*

*▪️2014 साली भाजपाच्या 39 पानाच्या जाहिरनाम्यामध्ये राम मंदिरचा उल्लेख 38 व्या पानावर तोही त्रोटक स्वरूपात होता. नंतर हा विषय भाजपने मुद्दाम ऐरणीवर आणला आहे. सरकार नीट चालविता येत नसल्यामुळे झालेली घाण साफ करण्यासाठी भाजपाने ठरवून हा मुद्दा पेटवत ठेवला होता.*

*▪️1947 साली मुहम्मदअली जिनाह ची विचारसरणी नाकारून मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. जाकीर हुसैन, मुहम्मद अली जौहर, शौकतअली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, फकरूद्दीन अली अहेमद आणि दारूल उलूम देवबंद व हजारो उलेमांची हिंदू-मुस्लिम एकतेची विचारसरणी स्विकारून बहुसंख्य मुस्लिमांनी आपल्या हिंदू बांधवांवर विश्‍वास ठेवून भारतात राहणे पसंत केले. त्यांच्या विश्‍वासाला पहिला तडा ज्या असंख्य जातीय दंगलीमधून पडला नाही तो 6 डिसेंबर 1992 रोजी पडला. कोर्टात पुराव्यांवर खटला चालतो म्हणून हा निकाल मस्जिदीच्या पक्षात जाईल याचीच जास्त संभावना असल्यामुळे, पडलेला हा तडा बुजेल व अल्पसंख्यांकांना न्याय मिळेल सर्वांना अशीच शेवट पर्यंत आशा होती. मात्र ९ नोव्हेंबर १९१९ रोजी अंतिम निकाल आला आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधात गेला. तरी अल्पसंख्यांकांनी तो स्विकारला. इति सिद्धम.*

🇮🇳 जय हिंद