पतसंस्था ,पतपेढ्या,आणि सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नियम १०७(९) नुसार दिलेले विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे अधिकार शासनाने काढून घ्यावे- दिपक कांबळे*

 *पतसंस्था ,पतपेढ्या,आणि सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नियम १०७(९) नुसार दिलेले विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे अधिकार   शासनाने काढून घ्यावे- दिपक कांबळे*

पुणे- दिनांक-२० सप्टेंबर( प्रतिनिधी)

 महाराष्ट्र शासनाने पतसंस्था आणि सहकारी बँकेच्या अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम१९६१ चा नियम१०७(९) नुसार दिलेले विशेष वसुली अधिकार शासनाने काढून घ्यावे, अशी मागणी माहिती अधिकार आणि पत्रकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री.दिपक कांबळे यांनी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

 सध्या संपुर्ण जग कोरोनासारख्या महामारीने ग्रासलेले आहे. गेले ६ महिने कोरोनाचा धुमाकूळ चालू आहे.लाखो लोक रोज या रोगाला बळी पडत आहेत.हजारोंच्या संख्येने लोक रोज मृत्युमुखी पडत आहेत.लोकांना जगावे कसे हा प्रश्न पडला आहे.लोकांना एकवेळच्या जेवणाची चिंता लागून राहिली आहे.६ महिने काम नसल्याने करायचे काय? आणि लोकांनी काढलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची याचे उत्तर सरकारने द्यावे.कर्जाचे हफ्ते कसे भरायचे? आज राज्यातील ९०% जनता कर्जबाजारी आहे.सरकारने ६ महिने कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवली होती.परंतु ३० ऑगस्टला ही मुदत संपताच या पतसंस्था , सहकारी बँका, फायनान्स कंपन्या यांनी कर्जवसुलीसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या कर्जवसुली साठी तगादा लावला आहे.या  वसुलीसाठी शासनाने पतसंस्था आणि सहकारी बँकेच्या कर्मचारी यांना विशेष वसुली अधिकारी म्हणून अधिकार दिलेले आहेत,पण हे अधिकारी सर्व सामान्य कर्जदाराचा कसलाही विचार करत नाहीत, हे अधिकरी एकाधिकार आणि हुकूमशहा असल्यासारखे वागतात, कर्जदाराचे काहीही म्हणणे ऐकून घेत नाहीत, हे अधिकारी स्वतः न्यायालय असल्यासारखे वागतात, परस्पर निर्णय घेतात आणि कर्जदाराचा मानसिक छळ करतात,कर्जदाराच्या संपत्तीचा परस्पर लिलाव करतात, आणि या कामी त्यांना सहकार खात्यातील काही भ्रष्टाचार अधिकारी मदत करतात, हे भ्रष्ट अधिकारी पण परस्पर निर्णय देऊन कर्जदार ,जमीनदार यांची खाते लॉक करतात, गेले काही दिवस बऱ्याच नावाजलेल्या पतसंस्था आणि सहकारी बँका यांचा हा सहकाराच्या  गोड नावाखाली गोरखधंदा चालू आहे, याला कुठे तरी लगाम लागला पाहिजे आणि सर्वसामान्य जनता देशोधडीला लागण्यापासून वाचली पाहिजे.

एकतर सहकारातील बरेचसे कायदे हे पतसंस्था ,सहकारी बँका, पतपेढ्या यांच्या बाजूने आहेत, सर्व सामान्य कर्जदारासाठी काहीच कायदे नाहीत, जे आहेत ते कमकुवत आहेत,एकतर शासनाने जसे पतसंस्था, सहकारी बँका, पतपेढी यांच्या फायद्यासाठी जसे विशेष वसुली अधिकार दिले आहेत तसेच विशेष अधिकार सर्वसामान्य कर्जदारासाठी द्यावेत,वास्तविक पाहता या पतसंस्था, पतपेढ्या, सहकारी बँका या लोकांनाकडूनच ठेवी गोळा करून त्यावरचा मलिदा खाण्याचे काम करतात, कधी एखादी बँक, पतसंस्था, पतपेढी बुडाली तर त्यांच्या संचालकांची संपत्ती विकून लोकांचे पैसे दिले जातात का? पण तेच कर्ज जर सर्व सामान्य जनतेने घेतले तर त्याचे घरदार विकून कर्ज वसूल केले जाते, मग यांना वेगळा न्याय का?यांना पण तसेच केले पाहिजे जसे सर्वसामान्य कर्जदाराला केले जाते,शासनाने या मागणीचा विचार करून  सर्वसामान्य कर्जदार आणि जनतेच्या भावनांचा आदर करावा आणि सर्वसामान्य जनतेल न्याय द्यावा अशी मागणी श्री.दिपक कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.