चार वर्षात प्रथमच मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत महापौरांच्या नियोजनबध्द त्रिसूत्री कार्यक्रमामुळे मनपाची आर्थिक घडी बसविण्यात यश

 

चार वर्षात प्रथमच मनपा  कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत

महापौरांच्या नियोजनबध्द त्रिसूत्री कार्यक्रमामुळे मनपाची आर्थिक घडी बसविण्यात यश

अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महिन्याकाठी होतोय साडे तीन कोटींचा खर्च 

१५६० अधिकारी-कर्मचारी व  निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा

 लातूर/प्रतिनिधी: मागील ४ वर्षात प्रथमच लातूर शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन सुरळीत झाले असून आता एकाही महिन्याचे वेतन प्रलंबित नाही. महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांच्या नियोजनबध्द त्रिसूत्री कार्यक्रमामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी बसविण्याच्या प्रयत्नांतून हे शक्य झाले आहे. मनपास दर महिन्यास केवळ वेतनापोटी ३ कोटी ४९ लाख रुपये खर्च करावे लागतात. आजवरील लातूर मनपा आर्थिक संकटाचा सामना करीत राहिल्याने कधीही वेळेवर वेतन अदा करणे शक्य होत नव्हते परंतु यापूर्वीचे वेतन सह जानेवारी २०२१ अखेर वेतन अदा करण्यात आले असून यामुळे १५६० अधिकारी-कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

    लातूर शहर महानगरपालिका कायमच आर्थिक अडचणीत असते. याचा सर्वाधिक फटका अधिकारी-कर्मचारी आणि सेवानिवृत्ती धारकांना बसतो. आर्थिक चणचण असल्यामुळे पूर्वी चार-चार महिने वेतन प्रलंबित असायचे. विक्रांत गोजमगुंडे यांनी गतवर्षी महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतानाच आर्थिक घडी बसवण्याचे सुतोवाच केले होते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला आपली प्राथमिकता असेल असेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार पहिल्या दिवसापासूनच ते नियोजनाच्या कामाला लागले. प्रसंगी कटुता स्वीकारत काही कडक धोरणात्मक निर्णय त्यांनी घेतले. पारदर्शक कारभारावर भर देताना अनावश्यक खर्चात कपात करण्यासह मनपाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे आणि शक्य असलेले आर्थिक तूट भरून काढण्यावर त्यांनी भार दिला. या दरम्यानच्या काळात मनपा निधी मधून कोणतेही विकास काम हाती ना घेण्याचेही धोरण त्यांनी सर्व सदस्यांना विश्वासात घेवून राबविले. अत्यावश्यक सेवेला प्राथमिकता देत असताना अनेकवेळा विविध कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांची बिले त्यांनी थांबवली परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबू नये याची काळजी घेतली. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवत असतानाच कर वसुलीवरही महापौरांनी भर दिला. परिणामी अधिकारी-

कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना वेतन नियमितपणे मिळण्याची सोय झाली.

अनावश्यक खर्चात कपात, उत्पन्न वाढीवर भर आणि आवश्यक खर्चाचे पर्यायी नियोजन या नियोजनबध्द त्रिसूत्री कार्यक्रमामुळे मनपाची आर्थिक घडी बसविण्यात महापौर, उपमहापौर यांना यश प्राप्त झाले आहे.

विशेष म्हणजे कोरोना संकटाचा सामना करताना मनपास शासनाच्या वतीने कसलेही आर्थिक अनुदान प्राप्त झाले नसतानाही मनपाने स्वतःच्या नियोजन बद्घ कामगिरी मुळे आर्थिक घडी बसविण्यात यश मिळविले.

सद्य परिस्थितीत जरी वेतन अदा करणे बाकी नसले तरी पुढील वर्षीच्या मार्च अखेर पर्यंतचे नियोजन लक्षात घेता तातडीने मनपा निधी मधून कसलीही कामे हाती घेण्यात येणार नाहीत तसेच पुढील काळातही अनावश्यक खर्च टाळण्यात येणार आहेत.

   गुरुवार दि.१८ फेब्रुवारी रोजी जानेवारी महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. आता पालिकेकडे एकाही कर्मचाऱ्याचे वेतन देणे शिल्लक नाही. महापालिकेत एकूण ९७२ कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी आहेत.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या २२ एवढी असून ५५६ सेवानिवृत्त आहेत. निवृत्तीवेतनासाठी पालिकेला महिन्याकाठी सरासरी ७५ लाख रुपये लागतात. नियमित कर्मचारी व सेवानिवृत्त यांच्यासाठी मिळून एकूण ३ कोटी ४९ लाख रुपये आवश्यक असतात.

  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला प्राथमिकता दिल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. वेतन नियमित मिळत असल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून नव्या जोषाने ते कामाला लागले आहेत. महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांचे नियोजन,पारदर्शक कारभार तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्याकडे असणारी आस्था यामुळेच हे शक्य झाले असल्याच्या प्रतिक्रिया अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. तसेच त्यांना साथ देणारे उपमहापौर चंद्रकांत बिराजदार यांचेही कर्मचाऱ्यांनी आभर व्यक्त केले.

चौकट

सद्य परिस्थितीत जरी पूर्णपणे वेतन अदा करण्यात आले असले तरी पुढील वर्षीच्या मार्च अखेर पर्यंतचे नियोजन लक्षात घेता तातडीने मनपा निधी मधून कसलीही कामे हाती घेण्यात येणार नाहीत तसेच पुढील काळातही अनावश्यक खर्च टाळण्यात येणार आहेत असल्याचा मनोदय महापौर विक्रांत गोजमगुंडे व उपमहापौर चंद्रकांत बिराजदार यांनी व्यक्त केला.

चौकट २

महापालिकेत एकूण ९७२ कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी आहेत.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या २२ एवढी असून ५५६ सेवानिवृत्त आहेत. निवृत्तीवेतनासाठी पालिकेला महिन्याकाठी सरासरी ७५ लाख रुपये लागतात. नियमित कर्मचारी व सेवानिवृत्त यांच्यासाठी मिळून एकूण ३ कोटी ४९ लाख रुपये आवश्यक असतात.