४१ वर्षाच्या जमीन मालकी सातबार्‍यात बेकायदा फेरबदल...

 

४१ वर्षाच्या जमीन मालकी सातबार्‍यात बेकायदा फेरबदल...

राज्यपालांसह महसूल आयुक्तांच्या पत्रांनाही टोलवा- टोलवी
शेतकर्‍यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत धरणे आंदोलन !
चौकशी अहवालानुसार, पूर्ववत दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
लातूर, दि.२९, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे परस्पर एक बनावट पत्र तयार करुन, अखंंड ४१ वषार्ंच्या
 कायदेशीर मालकी व ताब्यात असलेल्या जमीनीमध्ये, संबंधित तत्कालीन तहसिलदारांने केलेल्या मालकी नोंदीतील गैर हेरा-फेरी संदर्भात,वरिष्ठांकडून झालेल्या विशेष चौकशीच्या त्या अहवालाप्रमाणे,त्वरीत्त पूर्ववत कार्यवाही करावी म्हणून,राज्यपाल महोदयांसंह राष्ट्रीय आयोग,मुख्य सचिव, महसूल आयुक्त व स्वतः जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधितांना अक्षरशः डझनावर पत्र दिलीत. मात्र तहसिलदारांनी त्या लेखी सर्व आदेशांनाही, तब्बल ६ वर्ष टोलवा-टोलवीच लावल्यामुळे, अन्यायग्रस्त शेतकर्‍यांने परत दि.२९ जानेवारी २०२१ पासून  जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, आपला बेमुदत घरणे-सत्यागृह सुरु करुन, प्रत्यक्ष अतिम न्यायाची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपल्या ४५ व्या स्मरण विनंती निवेदनाव्दारे केली आहे.
या प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, मेथी ता.अहमदपूर येथील एक दलित शेतकरी ऍड.ज्ञानोबा
नामदेव भालेराव यांच्या कष्टकरी विधवा आईने, सन १९८१ साली आपल्या गावी ग.नं. १७९ मधील ४ एकर १८ गुंटे जमीन कायदेशीर खरेदी केली. आणि ती प्रत्यक्ष ताबा-कब्जासह रितसर आपल्या या विद्यार्थी मुलाच्या नांवे केली.एका उच्चवर्णीयाची जमीन या दलित, निराधार, मजूर महिलेने खरेदी केल्याचे, तेथील एका अन्य शेत-शेजारी संवर्ण शेतक-यांस रुचले नाही. त्यामुळे, त्यांने अनेक परस्पर कुरापती व अनेक कुरघोड्या अवलंबल्या आणि त्याने चक्क बोगस वारस व अर्जदार बनविला. तसेच तत्कालीन तहसिलदाराने त्यासाठी, चक्क जिल्हाधिकार्‍यांचे एक परस्पर बनावट लेखी कार्यालयीन संदर्भपत्र बनिवले, आणि त्याच आधारे, चक्क स्वतंःच पुढे महसूली गैर निर्णय दिले. आणि तलाठ्यांकडून जब्बरदस्तीने नोंदीत फेरबदल केले. अर्थात सदर ते बनावट संदर्भ पत्र. स्वत:जिल्हाधिकारी यांनी लेखी नाकारले, शिवाय त्यांच्या एका स्वतंत्र वरिष्ठ चौकशीतही ते खोटेच ठरले. त्यामुळे या मालक व ताबेदार दलित शेतकर्‍याने  आपली नोद पूर्ववत दुरुस्त करावी म्हणून, गेली सहा वर्षे सत्याग्रही पाठपुरावा चालविला. त्यांनी, यापूर्वी १०७ दिवसंांचे धरणे आंदोलन केले. आजपर्यंत, पुराव्यांसह ४५ निवेदनांची  त्यांनी साखळी मालिका चालविली. यामध्ये त्यांना,आतापर्यत मा.शासनाची  एकूण ७६ लेखी पत्रे प्राप्त झाली. एवढेच नव्हे तर राज्यपाल महोदयांनी पण एक पत्र दिले. राष्ट्र्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने ४ स्मरण पत्र दिले. महसूल आयुक्तांनी पत्रे तर  मुख्य सचिवांसह स्वतः जिल्हाधिकार्‍यांनी या संबंधी स्वतंंत्र, १२ लेखी आदेश पत्र दिले.तरीेही अहमदपूर विभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी, या अशा सर्व पत्रांना अक्षरश: कायमपणे टोलवा-टोलवीच केली ! त्यामुळे आता प्रत्यक्ष  जिल्हाधिकारी यांनीच स्वतंः त्यांच्या त्या चौकशी अहवालानुसार, नोदीत पूर्ववत दुरुस्ती करावी! या मागणीसाठी, माजी सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील असलेल्या ६९ वर्षीय डी.एन.भालेराव यांनी, आपल्या प्रदीर्घ सत्याग्रहाव्या १२ व्या चालू टप्यात परत, बेमुदत धरणे-आंदोलन सुरु केले आहे, दरम्यान याच्या न्याय्य लढ्यास रामकुमार रायवाडीकर,गणपतराव तेलगे, संजय व्यवहारे, सूरज पाटील,श्याम वरयाणी,बाबुराव झाकडे, वल्लीभाई शेख, रामदास ससाणे, ज्ञानेश कोंडजी. बाबा शेख, दिगं बर सुर्यवंशी, आदी कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष भेट देवून,आपला सक्रीय पाठिंबा  जाहीर केला आहे.