*बँक कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे अभिनव पद्धतिने आंदोलन ; जनतेचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद*
लातूर दि॰ १५- १९ जुलै १९६९ या दिवशी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. जसे बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाले तसे शाखांचा विस्तार होत गेला. या घटनेस ५२ वर्ष उलटली, पण आजची परिस्थिती पाहता सरकार या बँकांचे खाजगीकरण करू पाहात आहे. पण हे खाजगीकरनाचे ओझे सामान्य माणसाच्या खांद्यावर कश्यासाठी? असा प्रश्न बँक कर्मचाऱ्यांचे नेते कॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला.
बँक कर्मचारी अधिकारी संघटनांच्या यूनाइटेड फोरमच्यावतीने दि. १५ मार्च रोजी राष्ट्रियपातळीवरिल संपच्यानिम्मित्ताने लातूर शहरातील बँक कर्मचारी अधिकारी यानी अभिनव उपक्रमातुन सरकारच्या खाजगीकरण धोरणविरोधात जनजागृती मोहीम हाती घेतली. याअंतर्गत लातूर शहरात गोलाई, मार्केट यार्ड, मिनी मार्केट, गांधी चौक, शिवाजी चौक, बसवेश्वर चौक तसेच गुल मार्केट परिसरातील व्यापारी, लघुउद्योजक, फेरीवाले व सामान्य नागरीकापर्यंत गळ्यात फलक घालुन, पत्रके वाटून व प्रत्यक्ष भेट घेऊन बँक खाजगीकरनाचे अर्थव्यवस्थेवर आणि दैनंदिन जीवनवार होणारे दुष्परिणाम याविषयी संवाद साधला. या प्रसंगी दोन-दोन च्या संख्येने विविध ठिकाणी जाउन संवाद साधला. बँक खाजगीकरणाचे धोके लोकांना सांगताना बोलले कि हा खाजगीकरणाचा नसुन बँक विक्रीचा कट असल्याचे सांगीतले.
1991 साली भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्याचा एक भाग म्हणून नरसिंहम समितीच्या शिफारशींच्या स्वरूपात नवीन बँकिंग विषयक धोरण आले. त्यातील एक शिफारस होती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण. अगदी तेव्हापासून भारत सरकार तसेच रिझर्व बँक,नियोजन आयोग यांनी ज्या काही समिती नेमल्या होत्या त्या प्रत्येक समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भलावण केली आहे. याच बरोबर या काळात 2008 साली जे वैश्विक वित्तीय संकट निर्माण झाले त्यामुळे केवळ वित्तीय क्षेत्रच नाही तर अर्थव्यवस्था देखील कोसळल्या. यामुळे ज्या देशांनी खासगीकरणाची भलावण केली होती त्या सरकारांना देखील “बेलआऊट” च्या नावावर सरकारी तिजोरीतून बुडणाऱ्या खाजगी बँकांना वाचवावे लागले होते म्हणजे एका अर्थाने या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी भारताचे प्रधानमंत्री तसेच वित्तमंत्री विश्व पातळीवरील सभातून जेव्हा सगळ्या जगातले बँकिंग कोसळले तेव्हा भारतातले बँकिंग वाचले ते सार्वजनिक क्षेत्रात होते हे आवर्जून सांगत असत. याचं श्रेय लाटत असत. तिथून अवघ्या दहा वर्षानंतर लंबक एकदम दुसऱ्या टोकाला जाऊन थांबला आहे तो आज खाजगीकरणाला पर्याय नाही ! याचा सतत पुनरुच्चार केला जात आहे ईथपर्यंत. हे खरे आहे की सरकार जवळ वित्तीय संसाधनांचा तुटवडा असताना एवढी मोठी रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकारणा साठी वापरावी लागते हे न परवडणारे आहे. अन्यथा हा निधी शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुधारणा, रोजगार निर्मिती यावर खर्च करता आला असता पण तपशिलात जाऊन पाहिले तर आपल्या असे लक्षात येईल की बँका एकूण कर्ज वाटतात त्यातील मोठ्या उद्योगाचा वाटा आहे 55 % त्यातील 80 % कर्ज गुणवत्ता तपासणी च्या प्रक्रियेत थकीत सिद्ध झाले आहे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण म्हणजे मोठ्या उद्योगांच्या थकीत कर्जापोटी सरकारला म्हणजेच पर्यायाने सामान्य जनतेला मोजावी लागलेली ती किंमत होय. या मोठ्या उद्योगात विजय मल्ल्या, निरव मोदी सारखे घोटाळेबाज आहेत तसे खाण, स्पेक्ट्रम या उद्योगातील सुप्रीम कोर्टात अडकून पडलेल्या भांडणामुळे झालेले थकीत आहे.
अर्थव्यवस्थेत बँकिंगला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून बँकिंगला ओळखले जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशात तर बँकिंगचे महत्त्व आणखीच जास्त आहे कारण बँकिंगचे अर्थव्यवस्थेतली स्थान हे विकासाची वाहक संरचना असे आहे. हा उद्योग 1969 पूर्वी खाजगी क्षेत्रात होता तोपर्यंत तो महानगरा पुरता मर्यादित होता. या बँका तारण बघून जेथे नफा आहे तिथे कर्ज देत होत्या. यात उद्योग-व्यापार यालाच प्राधान्य होते. आकड्यांच्या परिभाषेत नफा हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. नफा, अधिकाधिक नफा, वाटेल ते करून नफा या एकमेव उद्दिष्टने त्या काम करत होत्या. म्हणून तर या काळात खाजगी क्षेत्रातील बँकां मोठ्या प्रमाणात संमिलीकरण, एकत्रीकरण, दिवाळखोरी या मार्गाने बंद झाल्या. यावर उपाय म्हणून बँक राष्ट्रीयकरणा कडे पाहिल्या गेले.
सरकारच्या या बँक विरोधी धोरनाला लातूर शहरातील सर्व बँक कर्मचारी - अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. यानिम्मीताने आयोजीत करण्यात आलेल्या उपक्रमत जनतेने सहभाग नोंदवत संपास पाठिंबा दिला.
समन्वयक
उदय मोरे
Photo By- Narayan Pawle (Tamma) Latur
Mobile No. 9422071717
Mobile No. 9422071717
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.