शाळेच्या संदर्भात *सुप्रिम कोर्टाच्या* निकालाचा *मेसा* संघटनेकडून स्वागत *परंतू निकालाचा अर्थ पाहिजे तसा काढणे चुकीचे*
==================
*मेसा इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे आवाहन*
-------------------------------------
*औरंगाबाद :* खयुम पटेल प्रतिनिधी कोविड- मुळे संपूर्ण जगावर भयावह संकट पडल्याने आर्थिक स्थिती कोलमडली अशा परिस्थितीत शाळा महाविद्यालय बंद झाले तरीही इंग्रजी शाळांनी पूर्व नियोजन करुन शाळेच्या पाहिल्या सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून *म्हणजेच जूनपासूनच विद्यार्थी व पालकांना वेळापत्रक देवून नियमित ऑनलाईन वर्ग सुरु करुन अध्यापन सुरु केले 'नियमित , चाचणी व सर्व परिक्षाही घेतल्या त्याचबरोबर मुल्यमापनासाठी वेळोवेळी पालक सभा घेण्यात आल्या* . यामध्ये शाळेचा कुठलाही खर्च कमी झालेला नाही कारण स्टॉफ आहे तोच आहे. सापसफाईचे कामे व सॅनिटाईझर नियमित करावेच लागते विजेचे बिले आणि मालमत्ता कर माफ नाही आणि शाळा विकसित व अधुनिक करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते थकल्याने मोठया प्रमाणात देणी थकली पालकांना सवलत देवूनही 80% पालकांकडे दोन व वर्षाची फिस थकित आहे त्यामुळे *शिक्षक। शिक्षकेत्तर कर्मचारी, सफाई कामगार बस चालक उपासमारीत जगत असून लाखोंच्या संख्येने बेरोजगार होत आहे*. यास शासनाचा एक रूपयांचा सुध्दा आधार नाही *शाळांची हक्काची आरटीई प्रतिपूतीची रक्कम तीन वर्षापासून थाकित आहे हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टने सुध्दा शासन व पालकांनी 31 जूलै 2021 पूर्वी 100% भरण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे* .
पालकांनी व इतर संघटना प्रमुखांनी सुध्दा *सुप्रिम कोर्टाचे 128 पानांचे निकालपत्र* अभ्यासपूर्वक स्वतः व आपल्या वकिलामार्फत वाचून करून त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त करावी . *चूकीचे भाष्य कुणीही करू नये ज्यामुळे पालंकांची व शाळेची दिशाभूल होवू नये* .खरंतर या निकालाचे *महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन ( मेसा )* संघटना स्वागतच करीत असल्याचे संघटनेचे *अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे हस्तेकर सरचिटणीस प्रविण आव्हाळे उपाध्यक्ष नागेश जोशी ,हनूमान भोंडवे रत्नाकर फाळके , विश्वासराव दाभाडे* यांनी केले असून त्याची *प्रमुख कारणे* पूढीलप्रमाणे आहेत *सुप्रिम कोर्टाच्या निकालातील प्रमुख मुद्दे* . 1) *तीन मे 2019* रोजी चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राजस्थान राज्यातील इंग्रजी शाळांसाठी आहे .त्यात *वर्ष 2019 -20 च्या थकीत फीस वसुलीसाठी कुठलीही सवलत* देण्यात आलेली नाही .
2)सन 2020-21साठी एकूण फिसमध्ये *सरसकट पंधरा टक्के सवलत* द्यावी व या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, तसेच *थकित फिसचा भरना पालकांनी 05/08/2021पुर्वी करावा.*
3) *सन 2021-22साठी फिसमध्ये कुठलीही सवलत लागू नसून* प्रचलित स्कूल फिस कायद्याप्रमाणे शाळा फी वसूल करू शकतात .
4)सन 2020 मध्ये 15 टक्के व्यतिरिक्त शाळा स्वतंत्रपणे त्यांच्या मर्जीने वैयक्तिक पालकांचा विचार फीस सवलतीसाठी करू शकतात . 5)वर्ग दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेस कुठलाही अडथळा शाळांनी आणू नये ,त्यासाठी थकित फिस असल्यास फिस भरणा करण्याबद्दल पालकाकडून *वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र* द्यावे .
6)शिक्षण विभागास *आपत्ती निवारण कायद्याचा धाक दाखवून शाळांना फिस कमी करण्याबद्दल आदेशित करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही* आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कुठल्याही प्रकारचे मूल्य /शुल्क /शालेय फिस कमी करण्याबद्दल सूचना आदेश देण्याचा अधिकार *राज्य राज्य सरकारला नाही.*
7) सर्व राज्यात शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा लागू असल्यामुळे *सन 2019 20 साठी ची फीस या कायद्यान्वये* निर्धारित केलेली असल्यास त्यामध्ये बदल करून *सवलत* देण्याचा अधिकार फक्त शाळा व्यवस्थापनाचाआहे *शासनाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यास नाही*. अशी सवलत देण्यासाठी शिक्षण खात्याने मध्यस्थी करता येईल. 9) *मागील तीन वर्षापासून शाळांना आर.टी.ई.प्रतिपूर्ती दिलेली नाही ही प्रतिपूर्ती दिनांक 31 मार्च 2021 पूर्वी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 08/02/2021रोजी राजस्थान शासनास आदेशित केले होते .परंतू राजस्थान सरकारने 31/03/2021 पूर्वी करू शकली नाही .त्यामुळे आता 31 जूलै 2021 पर्यंत मुदत दिलेली आहे*
आर. टीम. ई. प्रतिपूर्ती 31/03/2021 पर्यंत ची 31 /7/2021 पूर्वी संबंधित शाळांना वितरित करण्याचे *सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेशित केले आहे*
. 11) *15 टक्के सवलतीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश फक्त वर्ष 2020-21साठीच राजस्थान राज्य सरकारलाच दिलेले आहेत. *वर्ष 2019 20 तसेच 2021 22 साठी सवलत देण्याबद्दल नाहीत*
तेव्हा , *कुणीही न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून पालकांना फीस भरणा पासून परावृत्त करण्याचा उद्योग करू नये* तसेच न्यायालयाने *जगा आणि जगू द्या* हा ही संदेश निकाल प्रत्रकात सुप्रिम कोर्टीने नमुद केले आहे
*सर्व शाळाप्रमुखांना सूचित करण्यात येते कीl* , आपले काहीहिंचित *मा . वर्षाताई गायकवाड शालेय शिक्षणमंत्री यांचा जूणा व्हिडिओ व्हायरल करून तसेच मा . न्यायालयाच्या निकालात कृत्रिम तोडमोड किंवा जुन्या न्यूजपेपर बातमी व्हायरल करुन पालकांना व शाळांना दिशाभूल करीत आहे त्यापासून सावध रहावे अशा व्यक्तिना शाळा परिसरात थारा देवू नये आवश्यक वाटल्यास जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार करावी* फीस संदर्भात शिक्षण विभागाची काही अपडेट असल्यास संघटना स्तरावरून कळविण्यात येईल . तोपर्यंत कुणालाही बळी न पडता दैनंदिन कामकाज नियमित चालू ठेवावे
करिता *शाळा सूटू नये आणि पाटी फुटू नये* या उक्तीप्रमाणे सर्वांनी सर्वांनी *सुप्रिम कोर्टचा पाहिजे तसा अर्थ न काढता वास्तव लक्ष्यात घ्यावे* असे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन *(मेसा ) संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे - हस्तेकर* यांनी आवाहन केले आहे
स्नेहांकित ,
*प्रल्हाद शिंदे - हस्तेकर* अध्यक्ष
*प्रविण आव्हाळ* सरचिटणीस
*नागेश जोशी हनुमान भांडवे*
उपाध्यक्ष
*रत्नाकर फाळके विश्वासराव दाभाडे*
जिल्हाध्यक्ष. जिल्हा सचिव
*MESA मेसा*
Mob. 9822625772
*
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.