कायदे व न्यायालयीन आदेशाचे ज्ञान नसलेले राज्य माहिती आयुक्त धारूरकर!
उच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या राज्य माहिती आयुक्त धारूरकरांच्या विरुद्ध अवमान याचिका दाखल करणार!
अभिलेख उपलब्ध नसलेल्या न.पं.वर फौजदारी गुन्हे दाखल ऐवजी दंड.
लातूर प्रतिनिधी:
केंद्र शासनाने सन 2005 मध्ये केंद्रीय माहितीचा अधिकार 2005 या कायद्याची निर्मिती केली व केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग गठित केले त्या अनुषंगाने औरंगाबाद येथे एक राज्य माहिती आयुक्त पद निर्माण केले त्या आयुक्तांना विशेष अधिकार प्रदान सुद्धा केले परंतु औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत असलेले राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनी सर्व नियम कायदे न्यायालयीन आदेश पायदळी बुडवत "हम करे सो कायदा" या संकल्पनेतून मन मर्जी प्रमाणे व संबंधितांकडून चिरीमिरी देवाण-घेवाण करून जे निर्णय देत आहेत ते कायदा व न्यायालयीन आदेशाच्या विरुद्ध निर्णय देत आहेत. यामुळे शासनाच्या कायद्याचा नियमाचा बट्ट्याबोळ तर झालाच न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होत आहे.
माहिती अधिकारात माहिती अर्ज व प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर माहिती न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद येथे व्दितीय अपील दाखल करून ही अपिलार्थीनां न्याय मिळात नाही.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 4, 7, 8, 9 कायद्याची निर्मिती केली आहे या कायद्यान्वये अ ब क ड वर्गवारीचे अभिलेख जतन करणे त्याचा कालावधी निर्धारित करणे व अभिलेखाचा कालावधी संपुष्टात आल्याचे नस्तीकरण करणे इत्यादी बाबत सदर कायदा संमत करण्यात आला आलेला आहे तसेच कायमस्वरूपी अभिलेख किंवा कालमर्यादा संपुष्टात न आलेले अभिलेख हे जतन करून ठेवणे त्या कार्यालयातील प्रमुखाची जबाबदारी आहे असे अभिलेख कार्यालयातून गहाळ किंवा नष्ट झाल्यास या कायद्याचे कलम 4, 7, 8, 9 अन्वये दोषी व जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद राज्य शासनाने केलेली आहे. तसेच या बाबतीत माननीय उच्च न्यायालयात असेच एक प्रकरण उद्भवले होते त्यामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने सुद्धा फौजदारी कारवाई करून पोलिस उपअधीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करून दोषारोपपत्र न्यायालयात तीन महिन्यात दाखल करण्याचे आदेश सुद्धा पारित केलेले आहे. असेच एक प्रकरण शिरूर अनंतपाळ नगरपंचायत येथे अर्जदार यांनी शिरूर आनंतपाळ नगरपंचायत कार्यालय येथे मोबाईल टावर संबंधी दिनांक 16/02/ 2017 रोजी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती सदर माहिती ही कायमस्वरूपी ही अ वर्ग वारीची असतानाही दिनांक 20/03/2018 रोजी औरंगाबाद येथे राज्य माहिती आयोग कार्यालयात अपील सुनावणी झाल्यानंतर मुख्याधिकारी नगरपंचायत शिरूर अनंतपाळ यांनी जी माहिती दिली त्यात असे उत्तर दिले की मोबाईल टावरचे नाहरकत व इतर कोणतेही अभिलेख कार्यालयात उपलब्ध नाही असे उत्तर असतानाही राज्य माहिती आयुक्त धारूरकर यांनी अभिलेख अधिनियम 2005 अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही करण्या ऐवजी उत्तर वाद्यांना नाममात्र पाच हजार दंड करून कायद्याची व न्यायालयाच्या आदेशाची फार मोठी थट्टा उडवली व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. धारूरकर हे एका संविधानिक पदावर कार्यरत असून व कायदा न्यायालयीन आदेश याचे अभ्यास व माहिती असणे आयुक्तांना बंधनकारक आहे परंतु एका महत्त्वाच्या पदावर असतानासुद्धा धारूरकर यांना अजिबात कायदे व न्यायालयीन आदेशाची ज्ञान नसल्याचे या निर्णयावरून निदर्शनास येत आहे त्यामुळे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीने 18 अन्वये कलम तक्रार दाखल करून राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनी केलेली चूक सुधारण्याची पुन्हा संधी दिली आहे व या तक्रारीवरून तात्काळ सुनावणी घेऊन न्यायालयीन आदेश व राज्य विधिमंडळा द्वारे निर्गमित कायदे नुसार आदेश पारित करावा अन्यथा राज्य माहिती आयुक्त धारूरकर यांच्या विरुद्ध न्यायालयीन आवमान व विधीद्वारे संमत कायद्याचे उल्लंघन याप्रकरणी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करणार असे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.