स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवण्याची मागणी
औसा प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी अशी मागणी तहसीलदार औसा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालामुळे ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी व महानगरपालिका क्षेत्रात ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे राज्य शासनाने वेळीच या घटनेची दखल घेतली असती तर ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित राहू शकले असते ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करावी पदोन्नतीच्या कोट्यातील तेहतीस टक्के आरक्षित पदे भरावीत तसेच अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त व भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाला पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावे इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण आबादित ठेवा अन्यथा ओबीसी समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे काँग्रेस ओबीसी विभागाचे औसा शहर अध्यक्ष भागवत मेहेत्रे व ओबीसी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष नागोराव माळी यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदनावर सर्व श्री विठ्ठल भामरे अशोक कवठे एकनाथ बनसोडे संजय सगर बालाजी फुटाणे वैजनाथ बनसोडे मुकेश कांबळे कालिदास पुंड लक्ष्मण काळे राजहंस भोजने संजय माळी सिद्धेश्वर अपने अजित पांडे नंदकुमार सरवदे विश्वराज आवटी नरसिंग जाधव यांच्या सह्या आहेत
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.