*ओबीसी आरक्षणासाठी काँग्रेसचे धरणे आंदोलन*
दि. 27 उस्मानाबाद -
केंद्रातील मोदी सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले सुप्रीम कोर्टाने एम्पिरिकल डाटा अर्थातच जनतेचा जात निहाय विस्तृत अहवाल व आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले. राज्य सरकारने 2016 पासून वारंवार मागणी करूनही केंद्रातील मोदी सरकारने सदर डाटा उपलब्ध करून दिला नाही यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आज उस्मानाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काँग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी जिल्हाध्यक्ष देवीदास पाटील म्हणाले की ओबीसी बांधवांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण काँग्रेस सरकारने 1994 सली दिले होते हे आरक्षण विषयीच्या बांधवांची हक्काचे आहे संपूर्ण लागू होण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे केंद्र सरकारने इम्पेरियल डाटा उपलब्ध केल्यास मोठी अडचण दूर होऊन ओबीसींना न्याय मिळेल तसेच कॉंग्रेस पक्ष यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील, संघटक राजाभाऊ शेरखाने, उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, शहराध्यक्ष अग्निवेश शिंदे, अल्पसंख्यांक अध्यक्ष सय्यद खालील सर, जिल्हा सरचिटणीस जावेद काझी, ओबीसी विभागाचे धनंजय राऊत, मिलिंद गोवर्धन, प्रसन्न कथले, असंघटित कामगार अध्यक्ष देवानंद एडके, सुरेंद्र पाटील, सलमान शेख, यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आपल्या परिसरातील चालु घडामोडी पाहत रहा बातमी व जाहिरात साठी संपर्क *मज़हरोद्दीन पटेल* संपादक *लातूर रिपोर्टर* 9975640170
Web :www.laturreporter.in
रिपोर्टर *सय्यद महेबूबअली*
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.