*असंघटित कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया सोपी करून, दलालांचा सुळसुळाट थांबवावा.*
- *लोकाधिकार संघाची मागणी*
लातुर : दि. ७ - कामगार म्हटलं की तो कोणत्याही क्षेत्रातला असो, त्याची पिळवणूक होतच असते. समाज आणि सरकारी यंत्रणांपासून कामगार हा कायमच उपेक्षित आणि वंचितच राहिलेला आहे. कामगार हा कुठल्याही क्षेत्रात काम करणारा असो, त्यात असंघटित कामगारांसाठी तर त्यांचे मालक त्यांना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा कामगारांना लाभ मिळावा म्हणून पुढाकार घेतल्याचे फारसे दिसून येत नाही. कायम त्यांच्याकडून गुलामासाखे काम करून घेतले जाते. त्यांच्याच बळावर ठेकेदार, मालक गब्बर झालेली आपण पाहतो. मात्र कामगार हा कायमचा कामगारच राहतो. आणि त्याच्या उतार वयात त्यांचा कणा मोडलेला आपण पाहतो. तो कामगार असतांनाही आणि नंतर सुध्दा, तो कामगार जगण्याच्याचं विवंचनेत रहात असतो.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित कामगारांच्या नोंदणीबाबत सरकारला खडसावले आहे. दि. २४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील स्थलांतरित मजुरांची वेगाने नोंदणी करण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. कारण कोरोना काळात विविध योजनांचा त्या कामगारांना फायदा होईल. असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढवण्या संदर्भात सुद्धा सरकारला आदेश दिले आहेत. असंघटित कामगारांच्या बाबतीतील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे आदेश दिलेले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत होते. दरम्यान राज्याच्या कडून कामगारांच्या नोंदणी बद्दल होत असलेल्या प्रयत्नावर न्यायालय नाखूष असल्याचे जाणवते. असंघटित कामगारांच्या नोंदणीबाबत केंद्र व राज्य सरकारे उदासीन दिसून येतात.
विविध जिल्ह्यांतील कामगार नोंदणी कार्यालयात कामगारांची नोंदणी करून देणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट असतो. नोंदणी कार्यालयातील संबंधित बरेच अधिकारी आणी कर्मचारी त्या दलालांशिवाय काम हि करीत नाहीत हे स्पष्टपणे जाणवते. म्हणजे कर्मचारी आणि खासगी दलाल यांच्या संगनमतानेच कामगारांची नोंदणी होत असते. यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. नोंदणी करण्यासाठी कामगारांना दलालांचाचं आधार घ्यावा लागतो. नाही तर अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना अनेक फेन्या मारायला लावतात. शेवटी वैतागून त्या कामगाराला दलालांचाचं आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारांना तंबी द्यायला हवी होती. कारण त्यांच्यावर आजवरही कोणीच काहीही कारवाई केलेली नाही. किंवा कोणत्याही सरकारने लक्ष घातलेले दिसुन येत नाही. कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावा लागतो. सरकारने तर हि नोंदणी मोफत करावयाची असते. नोंदणी केलेल्या कामगारांना सरकारच्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो की नाही. ही चिंताही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आणखी सरकारांना तंबी द्यायला हवी होती. मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार काम करीत असतात. अशा कामगारांना अनेकदा स्थलांतर ही करावे लागते. त्यामुळे त्यांची नोंदणी शंभर टक्के होणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे त्या गरीब कामगारांस सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. तसेच या योजना बाबत अनेक कामगार अनभिज्ञच असतात. त्यांना शासन स्तरावरील माहिती देऊन त्याची अंमलबजावणी करून त्यांना त्यांच्या हक्काच्या असलेल्या योजना मिळाल्या पाहिजेत. आज पर्यंत तरी त्या योजना अनेक कामगारांना मिळालेल्या नाहीत. त्या नेमक्या लुबाडल्या कोण ? याला संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी जबाबदार आहेत का ? का कामगारांसाठी असलेल्या योजना अधिकारी आणी कर्मचारी यांनीच लुबाडले आहेत ! असाही प्रश्‍न व्यंकटराव पनाळे यांनी उपस्थित केला आहे.
खर तर कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी करण्यात आली पाहिजे. अशी मागणी लोकाधिकार संघाचे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी केली आहे. जेणेकरून कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी होत असलेला दलालांचा सुळसुळाट थांबून कामगारांच्या कष्टातून घाम गाळून मिळवलेल्या पैशाची बचत होईल. आणि नोंदणीसाठी होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबेल. कामावर तर त्याला राब राब राबविले जात असते. निदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर तरी सरकार दरबारी या असंघटित कामगारांना न्याय द्यावा असे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.