शैक्षणिक राऊळेच....... उध्वस्थ तरुणांचे उगमस्थान

शैक्षणिक राऊळेच....... उध्वस्थ तरुणांचे उगमस्थान !

 

शिक्षणाने शहाणपण येते हे त्रिकालाबाधित सत्य लक्षात घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणसंस्थांची स्थापना केली. मानवी जीवनातील अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत गरजांप्रमाणेच संस्कार व शिक्षणालाही अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान आहेत. १०० वर्षापूर्वी शालेय शिक्षणाचा प्रसार कमी असला तरी, मुल्यशिक्षण, संस्कार परंपरा अतिशय समृद्ध होती. गावे स्वयंपूर्ण होती लोकसंख्या मर्यादीत होती. दुष्काळ, रोगराई ही संकटे त्याकाळी येत असली तरी मानवी मुल्ये जपणारी संस्कृती समाज जीवन स्थिर राखण्यास मदत करीत असे.

ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रशासन यंत्रणा चालविण्यासाठी कारकुणी शिक्षणपध्दतीचा विस्तार करण्यात आला. तेव्हा पासून रोजगारभिमुख शिक्षण बंद झाले. शिक्षणाचे साहेबीकरण झाल्याने श्रमप्रतिष्ठा नष्ट होऊन पदाचा अहंकार निर्माण झाला. रोजगारभिमुख शिक्षण देण्यात किंवा शिक्षणद्वारे साक्षरता वाढविण्याची ब्रिटिशांना अजिबात गरज नव्हती. त्यामुळे पाच-दहा टक्के समाज साक्षर झाले, साहेब झाले. उर्वरित जनता दारिद्र्य, दुःख, रोगराईच्या खाईत खितपत पडली. या स्थितीचा विचार करून काही समाजसुधारकांनी अडाणी जनतेला साक्षर करण्यासाठी शाळा सुरू केल्या. रात्रीच्या शाळा सुरू केल्या. धोंडो केशव कर्वे, महात्मा ज्योतीबा फुले, लोकमान्य टिळक, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे या थोर समाजसुधारकांनी शिक्षणाची दारे खुली करून सामन्य जनतेला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. सामान्यांसाठीचे ‘शिक्षण’ ही अक्षर ओळखीपासून सामाजिक , राष्ट्रीय वैचारिकतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या समाजसुधारकांनी केला. त्यातूनच ब्रिटिशांची जुलूमी सत्ता हटविण्याची संघर्ष यात्रा सुरु झाली. शिक्षणाने शहाणपण येते ही वास्तवता लक्षात घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक शिक्षणसंस्थांची स्थापना झाली. १९५० च्या काळात शिक्षण संस्था चालविणे हे अवघड, कष्टाचे, सामाजिक कार्य समजले जायचे, अगदी पदरमोड करुन व अनंत अडचणींना तोंड देऊन ज्या समाज सुधारकांनी शाळा चालविल्या त्यांना कालांतराने ब्रिटिशांनीही मान्यता दिली.

     स्वातंत्र्यानंतर सरकारने जनतेला शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. एवढेच काय प्राथमिक सक्तीचे केले आणि शिक्षण प्रचार, प्रसार मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला. १९६० सालच्या दरम्यान खाजगी शिक्षण संस्थाही सुरु झाल्या. विशेषतः माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेची व उच्च शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी संस्थावर सोपविण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांची संस्थाने झाली आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार उपलब्ध शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थी वाढीवर झाली. ४५ विद्यार्थ्यांची तुकडी १२० विद्यार्थ्यांची झाली आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणास सुरुवात झाली. १९७५ सालापर्यंत दहा टक्के विद्यार्थी हे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेला शिकत असताना ९० टक्के विद्यार्थी आर्टस, कॉमर्स आणि शास्त्र शाखेच्या पारंपारिक शिक्षणातून शिकत असताना शिक्षणामुळे श्रमप्रतिष्ठा कमी होऊन पदवीचा अहंकार वाढावा व पर्यायाने सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होऊन बेकारीचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला. दरवर्षाला आर्टस, कॉमर्स व शास्त्र शाखेतून पदवी घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडत असताना त्यांना मोठ्या नोकरीची व पगाराची अपेक्षा निर्माण झाल्याने पदवीधाकांना शेती करण्याची लाज वाटू लागली. श्रमाचे कामाऐवजी टेबल, खुर्ची, पंखा, शिपाई या सुखवस्तू नोकरीची अपेक्षा वाढली. परंतू एकूण संस्थेच्या पाच टक्के पदवीधरांना सरकारी नोकऱ्या मिळणे शक्य झाले नाही. नोकरी ही सरकारी, मोठ्या पगाराची व सुखवस्तू असली पाहिजे. या संस्काराने लाखो व्यक्ती नोकरीपासून, श्रमापासून व उत्पन्नापासून उपेक्षित राहील्या व त्यामुळे फार मोठे सामाजिक नुकसान झाले.

     शिक्षणसंस्थांच्या कारखान्यांमधुन बाहेर पडलेल्या पदवीधर बेरोजगारांना काम देण्यात सरकार जसे अपयशी झाले तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाद्वारे बाहेर पडलेल्या इंजिनिअर व डॉक्टरांची अवस्था झाली आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक प्रातांचे भान असणाऱ्या व्यक्तींनी महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण पुरोगामी व जीवनाच्या रोजगाराभिमुख आसून तरुणाईला योग्य वळण देण्याऐवजी शिक्षणाद्वारे तरुणाचे फार मोठे आर्थिक शोषण सुरु केले आहे. शिक्षणसाठी विविध जाती-प्रजातीना आरक्षण असले तरी शिक्षणक्षेत्र खाजगी सम्राटांच्या हाती गेल्याने शिक्षणाचा खर्च व देणगी सामान्य माणसांच्या आवाक्या बाहेर गेल्याने लाखो तरुण शिक्षण सोडून घरी बसले किंवा कुठे तरी किरकोळ स्वरुपात खाजगी ठिकाणी नोकरीत लागले. शिक्षणातून उच्च अभिरुची व सुसंस्कृतपणामुळे सुजाण समाज घडण्याऐवजी सामाजिक विषमता, गरीबी, श्रीमंतीची दरी वाढून सामाजिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आजच्याक्षणी ७० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित तरुण-तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले असून फक्त भरपूर पैसे व चंगळवादी जीवन हेच ध्येय स्विकारुन धडपडताना बघितले की मातृप्रेम, राष्ट्रप्रेम, भूतदया, राष्ट्रीय प्रश्नांसाठी संघटन, संघर्ष या पिढीला कोण शिकविणार ? आजच्या शिक्षणपद्धती मध्ये वरील मुद्यांना कोठे ही स्थान दिसत नाही. जागतिकीकरणामुळे खुले अर्थधोरण स्विकारल्यानंतर कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्थामधील नवी पिढी घडविण्यासाठी भावना नष्ट होऊन नफ्या तोट्याचा बाजार सुरु झाला. चंगळवादालाच सुख समजून त्यासाठी अधिकाधिक अर्थार्जन करण्यासाठी सदैव पळणारे पती-पत्नी मुलांना पाळणा घरात ठेवतात तर वडीलधाऱ्यांना वृद्धाश्रमात पाठविताना शिक्षणाचे सामाजिक अधःपतन भयानक झाल्याची खात्री पटते खुल्या अर्थव्यस्थेमुळे शासनाचे शिक्षणसंस्थांवरील शैक्षणिक नियंत्रण सैल झाले. सरकारची शिक्षणाची जबाबदारी व त्यासाठीची प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी खाजगी शिक्षणसंस्थांना धडाधड मान्यता देऊन सरकारने म्हणजे संबंधीत अधिकारी व मंत्र्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रचंड पैसा जमा केला मात्र उच्च शिक्षणाची मक्तेदारी शिक्षणसम्राटांच्या ताब्यात आल्यानंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी व पदविका शिक्षणप्रवेशांच्या देणग्यांचे आकडे ऐकल्यास नंतर खरोखर अतिशय बुद्धीवान परंतु सामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे दारे बंद झालेली दिसतात.

     प्रवेशासाठी ३० हजार, देणगीसाठी एक लाख, वर्षाचा खर्च ६० हजार, परीक्षा फी ५ हजार असा खर्च बघीतला तर सामान्य पालकांनी मुलांना कसे शिक्षण द्यावे या प्रश्नांचे उत्तर सरकारकडे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री किंवा शिक्षणतज्ज्ञ आज डोळे झाकून, कान बंद करुन शिक्षणाचा खेळखंडोबा बघत असले तरी या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती असून तमाम तरुणवर्ग उध्वस्त होताना दिसत आहे. १० वीच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी ३० मार्कस वाढवून दिल्याने पासांचे प्रमाण ९० टक्के झाले मात्र गुणवत्ता १० ते १५ टक्के वर येऊन थांबली.

     गुणवत्तेंशिवाय मिळालेले मार्कस म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांचे घोर फसवणूक असून त्यास सरकारचे चुकीचे शैक्षणिक धोरणच कारणीभूत आहे. भरकटलेली तरुणाई सामाजिक स्वास्थ कधीही टिकू देणार नाही खून, दरोडे, व्यसनाधिनता, चोरी, दंगल आणि निवडणुका यामध्ये तरुणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला तर दोष कुणाचा. केवल कागदीनोटांचे चलन कोटी रुपयांमध्ये जमा करणारे सरकार व शिक्षणसम्राट या राष्ट्राची संपत्ती, सामाजिक आधार असलेली तरुणाई उध्वस्त करीत असतानाही आत्मसंतुष्ट व विचारांनी संकुचित झालेला समाज ग्लोबलायझेशनच्या गुंगीतून पारतंत्र्यात जात असल्याचे जाणवते पर्यायाने राष्ट्राचे स्वातंत्र्यही अबाधीत कसे राहू शकेल ?

     सामाजिक व शैक्षणिक अधःपतन सहन करणारा समाज हे षंढत्त्वाचे लक्षण आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणारे शिक्षणसम्राटच सत्तेत असल्याने हजारो कोटी रुपये मिळवून हा जनतेचा पैस सत्तासंपादनासाठी वापरणारे सत्ताधीश झाल्याचे दिसत आहे. शिक्षण प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आर्थिक शोषण हे  कॉंग्रेस व संपुआ सरकारलात व शिक्षणसम्राटांना मान्य असल्याने त्यांना रोखणारी मनगटे दुबळी झाली, तर मते लाचार ठरली आहेत. शिक्षणातील व सरकारमधील बेबंदशाही संपविण्यासाठी बळ देण्याचे भान दुबळ्या मनगटांना व लाचार मनांना न राहील्याने मुजोर सत्ताधारी कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार सहज पचवतात.

     शिक्षणापासून वंचीत राहणार्‍या तरुणाईने, भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनतेने सारासार विचार करुन या विचित्र संस्थाचालकाला तसेच सरकारला अद्दल घडवली तरच तरुणाईचे शोषण कमी होईल. तत्ववादी जनता, संघटीत तरुणाई व भ्रष्टाचारामुक्त सरकार निर्माण झाले, तरच राष्ट्र बलवान बनेल. महासत्ता बनेल. आजच्या क्षणी ८० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित तरुण-तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले असून फक्त भरपूर पैसे व चंगळवादी जीवन हेच ध्येय स्विकारुन धडपडताना पाहीले की मातृप्रेम, राष्ट्रप्रेम, भूतदया, राष्ट्रीय प्रश्‍नांसाठी संघटन, संघर्ष या तरुणांना कोण शिकविणार? आजच्या शिक्षणपद्धतीत तत्व व नितिमत्तेला कोठेही स्थान दिसत नाही. तेव्हा माझ्या मते तरी शैक्षणिक राऊळेच उध्वस्थ तरुणांचे उगमस्थान आहेत.

प्रा. युवराज भानुदासराव बालगीर