राज्यातील सहकारी संस्थेचा वार्षिक अहवालाची छपाई खर्च मुख्यमंत्री साहयता निधीसाठी जमा करून घ्यावा.
सॅनिटायझर निर्मिती साखर कारखाने सभासदांना पाच लिटर सॅनिटायझर मोफत द्यावे.
आ. अभिमन्यू पवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
औसा - कोरोना काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थेचा वार्षिक अहवालाची छपाई खर्च व इतर खर्च टाळून या होणाऱ्या खर्चातील ऐंशी टक्के रक्कम मुख्यमंत्री साहयता निधीसाठी जमा करून घ्यावी व ज्या साखर कारखान्यातून सॅनिटायझर निर्मिती केली जात आहे त्या कारखान्याने संबंधित सभासदांना पाच लिटर मोफत सॅनिटायझर द्यावे अशी मागणी आ.अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकार व पणनमंत्री शामराव पाटील यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनामुळे देशात केलेल्या लाॅक डाऊन मुळे देशासह राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असल्याने राज्य शासनाने अनेक योजनेवर कात्री लावली आहे या परिस्थितीत राज्यात असलेल्या सुमारे २ लाख ५० हजार पेक्षा अधिक सहकारी संस्थेचा प्रत्येक वर्षी छपाई केला जाणारा वार्षिक सर्वसाधारण अहवाल यंदा न छपाई करता कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासना मार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनेसाठी ती रक्कम मुख्यमंत्री साहयता निधीसाठी देण्यात यावा अशी मागणी आ.अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.प्रतिवर्षी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या या वार्षिक अहवाल छपाई साठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो याचबरोबर सर्व साधारण सभेसाठी जेवणासह इतर खर्च लाखो रुपयांच्या घरात असतो या अनुषंगाने मागील वर्षी या गोष्टीवर झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत यंदा हा सर्व खर्च टाळून त्या खर्चानुसार ८० टक्के रक्कम मुख्यमंत्री साहयता निधीस वर्ग करण्यात यावी या परिस्थितीत शासनाने या संस्थेने अत्यंत अल्प खर्चात सर्व साधारण सभा उरकून घ्यावी अशी योजना आखून त्याप्रमाणे नियोजन केले तर कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला या माध्यमातून मिळालेल्या रक्कमेचा उपयोग कोरोना अंतर्गत उपचारार्थ करता येईल अशी मागणी एका पत्राद्वारे औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
याचबरोबर आ. अभिमन्यू पवार यांनी महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्या मार्फत सभासदांना मोफत ५ लिटर सॅनिटायझर वाटप करावी अशी हि मागणी राज्याचे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.राज्य शासनाने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना सॅनिटायझर निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे.यामुुळे बहुतांश साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझरचे उत्पादन करित आहेत. मात्र अद्यापही बहुतांश शेतकरी कुटुंबात या सॅनिटायझरचा वापर दुर्मिळ आहे.बाजारातून विकत घेवून सॅनिटायझरचा वापर करणे बहुतांश शेतकरी कुटुंबाला जमत नसल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साखर कारखान्याने त्यांचा सभासदांना किमान ५ लिटर सॅनिटायझर मोफत देणे सक्तीचे करणे आवश्यक असून तशा सूचना सॅनिटायझर उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखाना प्रशासनास द्यावी अशी मागणी आ.अभिमन्यू पवार यांनी केली आहे. एकंदरीत कोरोना पाश्र्वभूमीवर आ. पवार यांनी केलेल्या दोन्ही मागणी राज्य सरकारने विचाराधीन घेवून ती लागू केल्यास याचा मोठा फायदा अडचणीत असलेल्या राज्य सरकार, शेतकरी व सर्व सामान्य नागरिकांना होणार आहे.
1 टिप्पण्या
Excellent .....
उत्तर द्याहटवाDo not enter this spam link in comment comment box.