कोरोनामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या योजनांना सरकारचे दुर्लक्ष

कोरोनामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या योजनांना सरकारचे दुर्लक्ष

औसा मुख्तार मणियार

कोरोनामुळे सर्वत्र आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे मात्र या कठीण काळात मोठा आर्थिक फटका सहन करून कृषी क्षेत्राचे काम पुढे चालू राहण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक विविध योजना आहेत.उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी मोहीम,पी. एम किसान, सूक्ष्म सिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना या काही त्यातील मोजक्या आणि महत्वाच्या योजना असून या योजनांना कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात तीन ते साडेतीन महिन्याच्या काळात लॉकडाऊन मध्येही सुरू असलेल्या एकमेव इंडस्ट्रीजला म्हणजे शेती क्षेत्राला गती देणा-या लाभाच्या योजनांना राज्यात महाआघाडी सरकारने रेडसिग्नल दाखविला आहे. परिणामी यावर्षी अनेक विविध लाभांपासून राज्यातील लाखों शेतकरी वंचित राहीले आहे.दरवर्षी मे महिन्याच्या या योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविले जातात.साधारणत:जुन महिन्यांमध्ये आलेल्या अर्जातून सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातात व साधारण खरीपाच्या हंगामात त्या-त्या योजनांचा लाभ प्रत्येक्ष शेतकऱ्यांना पोहोचतो.मात्र यंदा अर्जच मागविले नाहीत.मात्र यंदा योजनांचा कोरोना संकटामुळे रेडसिग्नल दाखविला गेला आहे.यंदा सरकारच्या पणन विभागाने फक्त शेतकऱ्यांना धान्य साठविण्यासाठी गोदाम योजना राबविण्यासाठी २०० कोटीची तरतूद केली आहे .या योजने शिवाय राज्यात कृषी विभागा मार्फत सर्व योजनांना कोरोनामुळे दुर्लक्ष केल्याने चालू असलेल्या उद्योगाला बळ देण्याच्या सरकारच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.