संस्थाकडून उज्वला योजनाकरीता प्रस्तावाची मागणी

हिंगोली,दि.14: अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत उज्वला योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या उज्वला योजना राबवू इच्छिणाऱ्या व राबवित असलेल्या सर्व स्वयं सेवी सर्व संस्थांकडून विहित नमुन्यातील आपला अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तीन प्रतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांच्याकडे दि. 24 जुलै, 2020 पर्यंत मागविण्यात येत आहे.

उज्वला योजनेचा लाभा घेण्याकरीता संस्थाना पुढील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. यात संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्थेमध्ये किमान महिलाकरीता सुविधा उपलब्ध असावी. संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे या विषयातील किमान पाच वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद किमान वीस लाख रुपयांचा असावा. संस्थेच्या नांवे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून असणे आवश्यक आहे. योजना राबविण्याकरिता इच्छूक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी सदर संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा शाखा कार्यालय त्याच जिल्ह्यात असणे आवश्यक आहे, संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा. तसेच योजना राबविण्याचे निकष दि. 27 मार्च, 2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत. फक्त प्रतिबंध किंवा सुटका हे घटक राबविणाऱ्या संस्थांना योजनेअंतर्गत मान्यता देण्यात येणार नाही. उज्वला योजनेच्या प्रस्तावासोबत द्यावयाच्या कागदपत्रांसाठी (प्रपत्र-ब) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली कार्यालयास दि. 24 जुलै, 2020 पूर्वी संपर्क साधून कागदपत्रांसाठीची प्रपत्र ब ची यादी प्राप्त करुन द्यावी. तसेच परिपूर्ण प्रस्ताव दि. 24 जुलै, 2020 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

****

जिल्ह्यातील पिडीत महिलांनी महिला लोकशाही दिनात समस्या मांडण्याचे आवाहन

हिंगोली, दि.14: राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क व समान संधी असा मुलभूत हक्क दिलेला आहे. त्याअंतर्गत समस्याग्रस्त व पिडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे. तसेच त्यांच्या तक्रारी/ अडचणी यांचे शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी किंवा तिसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणाऱ्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

या जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करुन जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना प्रश्न मांडून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे व त्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी व अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक होण्यासाठी महिला लोकशाही दिन हा एक उत्तम मार्ग आहे. समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, कक्ष क्र. एस-7, हिंगोली येथून उपलब्ध करुन घ्यावेत. तसेच न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक ती कागदपत्र न जोडलेले अर्ज, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी, तक्रार, निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर असे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पीडीत महिलांनी शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या व्यासपीठाचा उपयोग आपल्या अडचणी सोडविण्यासाठी करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

****