जुहू बीचवरील खाद्यपेये विक्रेते सोसायटीच्या भुईभाड्याबाबत निर्णय

जुहू बीचवरील खाद्यपेये विक्रेते सोसायटीच्या

भुईभाड्याबाबत निर्णय

 

जुहू बीच येथील खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांना सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या विहित दरानुसार भुईभाडे आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अंधेरी येथील जुहू बीचवरील जमीन अतिक्रमणन नियमानुकूल करण्याकरीता मे. जुहू बिच खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांना भाडेपट्टयाने देण्यात आली आहे.  यातील 794 चौ.मी. जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यांची तर  489.6 चौ.मी. जमीन  महाराष्ट्र शासन यांची आहे.  या जमिनीवर प्रदान केलेल्या एकूण 80 स्टॉल आहेत. त्यापैकी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यांच्या जमिनीवर 42 स्टॉल असून महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर 38 स्टॉल आहेत.

            मे. जुहू बिच खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने वार्षिक भूईभाडे जास्त होत असल्याने भूईभाडे कमी करण्यासाठी संबंधित संस्थेने पुन:श्च सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हील अपिल केले. या अपिलातील आदेशानुसार भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यांनी संस्थेसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या विहित केलेल्या दरानुसार भूईभाडे आकारण्यास संमती दर्शविलेली आहे.

यास्तव, एकाच संस्थेला शासनाच्या दोन संस्थांची जमीन भाडेपट्टयाने दिलेली असल्याने, एकाच दराने भूईभाडे आकारणे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार उचित आहे. यास्तव, राज्य शासनाच्या हिस्स्याच्या 489.6 चौ.मी. जमिनीकरीता भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाचे भूईभाड्याचे दर स्वीकारुन सदर दराने भुईभाडे आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे एकूण 6 कोटी 38 लाख 79 हजार इतका कमी महसूल शासनास प्राप्त होईल.

-----०-----

पदुम

अतिरिक्त दूधाचे भुकटीत रुपांतर करणाऱ्या

योजनेस 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुधाच्या मागणीत मोठया प्रमाणात घट झाल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त दूधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना राबविण्यात आली होती.  तिला 31 जुलै 20 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 शासनाने एप्रिल 2020 पासून प्रतिदिन अतिरिक्त होणाऱ्या दुधापैकी 10 लक्ष लिटर दुधाची स्विकृती करुन सदर दुधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना कार्यान्वीत केली. प्रथमत: ही योजना  एप्रिल व  मे  या 2 महिन्यांकरिता राबविण्यात आली. तदनंतर या योजनेस दि.30 जून  पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तथापी राज्यातील अतिरिक्त दुग्ध परिस्थिती अद्यापही अपेक्षेइतकी सुधारणा झालेली नसल्याने दि. 8 जुलै रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सदर योजनेस 1 महिन्याने मुदतवाढ देण्यात आली.

या 1 महिन्याच्या वाढीव मुदतीत सरासरी प्रतिदिन  5.14 लक्ष लिटर या प्रमाणे 1.60 कोटी लिटर दूध स्वीकृती केली जाणार असून त्यासाठी रु.51.22 कोटी  इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संपूर्ण योजना कालावधीत एकूण 6 कोटी लिटर दूध स्विकृत केले जाणार असून त्यापोटी रु.190 कोटी इतका निधी वितरित केला जाणार आहे.

केंद्राने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन घेाषित केला होता. राज्यानेही 19 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन लागू केला होता. लॉकडाऊनमध्ये बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत झालेली घट तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट व मिष्ठान्न निर्मिती केंद्र मोठया प्रमाणात बंद झाल्यामुळे राज्यातील दैनंदिन दुधाची विक्री सर्वसाधारण 17 लक्ष लिटरने कमी झाली.