मा. सर्वोच्च न्यायालयात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भाने दि. 21/08/2020 रोजी संभाव्य सुनावणीसाठी शासनाकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत .
जिल्हाधिकारी लातूर यांचे द्वारा
मा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे
याना भिम आर्मी पत्र
लातूर प्रतिनिधी:--
महाराष्ट्र राज्य हे सामाजिक न्यायाचे दृष्टीने अग्रेसर असुन सर्व समाजाला न्याय देण्यासाठी कटीबध्द आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मिळावे यासाठी लढा दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने समिती गठीत करुन त्यांच्यातील मागासलेपणाचे सर्वेक्षण केले व त्यांना 16 % आरक्षण लागु केले. तसेच नामांकित वकीलांची चमु तयार करुन मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनु.जाती , अनु. जमाती वर्गाने कधीही विरोध केला नाही.
महाराष्ट्रात अनु. जाती व अनु.जमाती या वर्गाची संख्या साधारणपणे 20 ते 23 % च्या दरम्यान आहे. हा समाज सामाजीक दृष्टया हजारो वर्षांपासून मागासलेला होता. त्यामुळे भारताला स्वातंत्र मिळताना भारतीय राज्यघटनेत अनु. जाती व अनु. जमाती या वर्गांवर वर्षानुवर्ष झालेला अन्याय दुर करण्यासाठी विशेष प्रावधान केले आहेत. त्यातील प्रावधानां पैकी आरक्षण एक आहे. पिढयानपिढया मागासलेल्या जातींना शासन प्रशासनात प्रत्येक स्तरावर सहभागी होता यावे यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी केल्या आहेत. याच तरतुदीमुळे अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्ग काही प्रमाणात शासन प्रशासनात काम करताना दिसत आहे. परंतु राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींना मा. सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार आव्हान दिल्या जात आहे .
अनु.जाती व अनु. जमाती ला दिलेल्या घटनात्मक आरक्षणाचा फायदा पाहीजे त्या प्रमाणात झाला नाही . महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनु. जाती व अनु. जमातीच्या वर्गास हे सरकार न्याय देईल अशी अपेक्षा आहे.
अनु. जाती व अनु. जमातीच्या कर्मचा-यांना पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रं. 28306 / 2017 प्रकरणी अंतिम सुनावणी दि. 21/08/2020 रोजी होण्याची शक्यता आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 26/09/2018 च्या निकालात राज्य शासनास अनु. जाती , अनु. जमातीच्या कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल असे स्पष्ट केले असतांना तत्कालीन राज्य शासनाने केवळ खुल्या वर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नती दिली व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला.
महोदय, या संबधाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात शासकीय बाजु भक्कमपणे मांडणे व तसेच अनु. जाती , जमाती ला पुरेशे प्रवर्गनिहाय प्रतिनिधीत्व शासन सेवेत आहे काय हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दि. 21/08/2020 पूर्वी खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्याची विनंती शासनास करण्यात येत आह
1)विविध राज्यातील आरक्षणासंबधाचा अभ्यास असणा-या निष्णात वकीलांची चमु तयार करुन त्यांना या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे बाजु मांडण्यासाठी नियुक्त करणे .
2) मागासवर्गीय अर्थात अनु. जाती व अनु. जमाती यांना शासन सेवेत पूरेसे प्रतिनिधीत्व आहे काय ? हे तपासण्यासाठी तात्काळ अभ्यासगटाची स्थापना करणे . या अभ्यास गटात 50 % पेक्षा जादा प्रतिनिधी हे अनु. जाती व अनु. जमाती या घटकातील असावेत . कर्नाटक राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या रत्न प्रभा समितीच्या धर्तीवर
वरील बाबीचा शासन सकारात्मक विचार करून दिनांक 21/08/2020 पूर्वी तात्काळ कार्यवाही करेल अशी विनंती करण्यात येत आहे, अन्यथा 15 ऑगस्ट ला महाराष्ट्र भर आम्हाला संविधानिक मार्गाने आंदोलन करावे लागेल. असे भीम आर्मीचे जिल्हा अध्यक्ष विलास चक्रे सह बबलू गवळे यांनी मुख्यमंत्री याना पत्रा द्वारे कळवले आहे
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.