एसी/ एसटी पदोन्नती चे आरक्षण आमचा संविधानिक अधिकार आहे तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे मागणी साठी उद्या आंदोलन

 एसी/ एसटी  पदोन्नती चे आरक्षण आमचा संविधानिक अधिकार आहे तो  आम्हाला मिळालाच पाहिजे **

या मागणीचे उद्या दिनांक १७/०८/२०२०  रोजी  सर्व पदाधिकारी ने आपल्या घरीच राहून बॅनर लिहून आंदोलन करावयाचे आहे असे   आवाहन कास्ट्राईब कर्मचारी  महासंघाचे अध्यक्ष मा कृष्णा इंगळे यांनी केले तरी

  सर्व विभाग अध्यक्ष ,  पदाधिकारी ,  सभासद, तालुका स्तरीय सर्व शाखेचे अध्यक्ष ,पदाधिकारी ,सभासद एकदिवसीय धरणे  आंदोलनात सहभागी  होऊन आंदोलन यशस्वी 

करावे

 17/8/2020 रोजी  संपुर्ण राज्यात मा.कृष्णा इंगळे यांचे नेतृत्वाखाली एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.*

    *पदोन्नतीचे आरक्षणा बाबत मा.सवौॅच्च न्यायालयात याचिका क्रं. 28306, 2017 सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ठ आहे*  *तेव्हा पासुन राज्यात 40,000 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत.* *इतर राज्यांनी माञ न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहुन पदोन्नती आरक्षण दिले आहे. माञ फुले शाहु आंबेडकरांच्या राज्यात कर्मचार्‍यावर अन्याय कारक धोरण अवलंबल्याचे दिसुन येत आहे.*  *फक्त मतासाठी फुले, शाहु आंबेडकरांच्या नावाचा जय घोष करायचा एवढेच राज्यकतेॅ करीत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंञी देवेंद्र  फडणवीस यांनी  या बाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही दि. 29 डिसेंबर 2017 पासुन हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबीत आहे.* *या बाबत कर्मचारी वर्गातुन नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे या विरुध्द दि.3 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मा. कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वात   लोकशाही की पेशवाई आंदोलन करण्यात आले होते.तरी पण  राज्य शासनाणे कोणतीही दखल घेतली नाही. राज्यातील कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघा सह विविध मागासवगीॅय संघटनांनी पदोन्नतीच्या निर्णया बाबत वेळोवेळी मागणी करुनही आरक्षण आणि पदोन्नतीचे भिजत घोंघडे जाणीवपूर्वक कायम ठेवण्यात आले आहे.*   * दि.21 आॅगस्ट  रोजी मा. सुप्रीम कोर्टात या बाबत अंतिम सुनावनी होणार आहे.*अनु.जाती आणि जमातीचा   आरक्षण हा संविधानिक अधिकार आहे आणि तो मिळऊन देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.* परंतु दुदैॅवाने राज्य शासन या बाबतीत गंभीर दिसुन येत नाही.  

अनु. जाती आणि जमातीची बाजु मांडण्याकरीता मा. सवौॅच्च न्यायालयात राज्य शासनाने अजुनही जेष्ठ विधिज्ञ नियुक्त केलेला नाही. यासाठी राज्य शासनाने विशेष सरकारी वकील नेमावा व कर्मचार्‍यासाठी महत्व पुर्ण असणारे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम रहाण्यासाठी यावर तात्काळ निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारणे विशेष प्रयत्न करावे  आणि आरक्षण हा विषय कायमचा निकाली काढण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यात मा.कृष्णा इंगळे यांचे आदेशानुसार संपुर्ण राज्यभर 30 शाखांच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकारी लातूर यांना निवेदन  दि. 17/8/2020 रोजी द्यावयाचे आहे असे अवाहन अतिरिक्त सरचिटणीस राहूल गायकवाड,विभागीय अध्यक्ष महेश कांबळे, जिल्हाध्यक्ष सुभाष मस्के, छगन घोडके,संजय राऊत, सतिश मानकुसकर,जगन्नाथ ठोंबरे,विशाल जोगदंड, भरत सुर्यवंशी, बाबासाहेब इंगळे,तुळशीराम घोडके, दत्तात्रय नेवाळे,परतवाघ सर,संजयकुमार सुर्यवंशी केशव मस्के व राजकुमार गुंजरगे यांनी केले आहे