पालकमंत्र्यांच्या समित्या नेमणुकीतिल उदासीनतेमुळे निराधारांची उपासमार !
अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्त्या निराधार व्यक्तींचे अर्ज तहसीलदारांनी स्वतःच्या अधिकारात निकाली काढावेत.
- *सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटराव पनाळे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी*
( जिल्हा प्रतिनिधी )
लातुर : दि. ७ - महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेसाठी व सर्व समाजातील अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधार व्यक्तीना आर्थिक मदत व सहकार्य करण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र शासना तर्फे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ योजना,श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना या द्वारे लाभार्थी व्यक्तींना दरमहा मासिक वेतन देऊन मदत दिली जाते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यापासून या समित्यांची पुनर्रचनाच झालेली नाही. लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांची सदरील समित्या नेमणुकीतिल उदासीनतेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्जधारक लाभार्थी निराधारांची उपासमार सुरू झाली असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटराव पनाळे यांनी लातूरचे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले असून या समित्या पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या उदासीनतेमुळे नियुक्त होत नसल्यास तहसीलदारांनी स्वतःच्या अधिकारात हे अर्ज निकाली काढण्याबाबत लातूर जिल्ह्यातील सर्वच तहसीलदारांना लातूरचे आदेश द्यावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटराव पनाळे यांनी लातूरचे जिल्हाधिकारी श्री. जी. श्रीकांत यांच्याकडे केलेली आहे.
अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्त्या निराधार व्यक्तींचे अर्ज तहसीलदारांनी स्वतःच्या अधिकारात निकाली काढावेत.
सदर योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळुवुन देऊन लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा या करिता जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याची तालुका स्तरावर एक समिती गठन केलेली असते. या समितीचे सचिव म्हणून तहसीलदारच काम पहात असतात. परंतु विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून सदर समितीची पुनर्रचनाच केली गेली नसल्याने तसेच निवडणुकीची आचारसंहिता, कोरोना महामारी या बाबी मुळे लाभार्थी अर्जदारांच्या प्रकरणाना मंजुरी मिळत नसल्यामुळे लातूर जिल्ह्यात लातूर शहर व तालुक्यासह इतर सर्वच तालुक्यातील या योजनांचे नविन पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभा पासून वंचित राहात आहेत.
मागील ६ ते ७ महिन्या पासुन लॉकडाउन असल्यामुळे कुठलाही रोजगार उपलब्ध नाही व या निराधार योजनांचा लाभ सुद्धा मिळत नाही. त्या कारणाने या अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधार व्यक्तिवर उपासमारीची पाळी आली आहे. म्हणून समिती स्थापन नसली तरी तहसीलदार यांना पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत हि बाब लक्षात घेऊन लातूर शहर व लातूर सह सर्वच तालुक्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी सदर योजनेच्या मंजुरी साठी तहसील कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केलेले आहेत त्यातील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रकरणास आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून मंजुरी देण्यात यावी. व आतापर्यंत मंजुर असलेल्या सदर योजनांच्या लाभार्थ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून सदर योजनेचे वेतन मिळाले नाही ते त्वरित देण्यात यावे अशीही मागणी व्यंकटराव पनाळे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या योजनेतील लाभार्थी असलेले अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधार व्यक्तीवर केवळ तहसील कडे अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेली आहे. या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जिल्हाधिकारी यांनी गोरगरिबांची अडचण दूर करावी अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटराव पनाळे यांनी केलेली आहे.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.