नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये फेरविचार करुन दुरुस्ती करण्या बाबतच्या मागण्याचे लातूर शहर जिल्हा काँग्रेस सेवादलतर्फै जिल्हाधिकाऱ्यांना

 


नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये फेरविचार करुन दुरुस्ती करण्या बाबतच्या 

मागण्याचे  लातूर शहर जिल्हा काँग्रेस सेवादलतर्फै जिल्हाधिकाऱ्यांना  





 

लातूर प्रतिनिधी :५ सप्टेंबर २०:

   नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० यामध्ये फेरविचार करुन दुरुस्ती करण्या बाबत मागण्याचे निवेदन लातूर शहर जिल्हा काँग्रेस सेवादलतर्फै देण्यात आले. या नवीन धोरणांमध्ये अनेक त्रुटी असून त्या तात्काळ दुर करण्यात याव्यात ही मागणी आज ५ सप्टेंबर शिक्षण दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.

  डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना शिक्षण दिनानिमित्त शनिवार दि. ५ सपटेंबर रोजी काँग्रेस भवन येथे सकाळी अभिवादन करण्यात आले. यानंतर नंतर भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २१ अ ज्या मध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत मूलभूत शिक्षणाचा अधिकार मिळतो पण या नविन धोरणात या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. शिक्षणासाठी मार्ग मोकळा करत असताना शिक्षण हे विशिष्ट वर्गासाठी तर बहुसंख्य लोकांसाठी शिक्षण घेणे अवघड होण्याची भिती आहे. शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी करण्यासाठी जीडीपीच्या सहा टक्केच निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे, हा निधी अपुरा असून तो जीडीपीच्या 10% करण्यात यावा संबंधित नियामक स्वराज्य संस्थांचे यामुळे उच्चाटन होऊन केंद्रीकृत व्यवस्था निर्माण होईल अशाप्रकारे राज्यांची स्वायत्तता समांतर करण्याचा कट आहे तो हानीकारक आहे. यात देशात एकसमान शिक्षण देण्यासाठी सामान्य शाळा नाकारली आहे आणि सध्या अंमलात आणलेली तीन भाषेची प्रणाली ही ठेवली पाहिजे आणि बाजारपेठेसाठी स्वस्त कामगार  तयार करण्यापेक्षा जीवन कौशल्यांच्या शिक्षणावर भर देण्यात यावा. यामुळे जातीय व्यवस्था ना देखील चालना मिळेल ते त्वरित थांबवायला हवे असे निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

  यावेळेस लातूर शहर जिल्हा काँग्रेस सेवादल अध्यक्ष सुपर्ण जगताप, प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन क्षीरसागर, प्रा.एम.पी. देशमुख, प्रवीण गोंड, मुन्वर शेख, जावेद शेख, प्रा.शहाजी चव्हाण व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

-----------------------------------


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या