शालेय पोषण आहार चे ऑडिट करण्यासाठी लातूरला बोलावण्याची आवश्यकता काय ?

 शालेय पोषण आहार चे ऑडिट करण्यासाठी लातूरला बोलावण्याची आवश्यकता काय  ?  


लेखा परिक्षणाच्या नावाखाली होणारी लूट थांबवा !  





 लातुर : दि. ५ - शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत स्थानीय निधी लेखा परीक्षणाबाबत दि. २७ जानेवारी २०२१ ते ४ फेब्रुवारी २०२१ असा कार्यक्रम जाहीर करून एक प्रकारे वसुली मोहीमच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने राबवली. २५ जानेवारी २०२१ रोजी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांनी लातूर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी आणि अधीक्षक शालेय पोषण आहार यांना पत्र पाठवून एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण करण्यासाठी आपल्या अधिनस्त केंद्रांची निवड करून केंद्रीय मुख्याध्यापकांना व अंतर्गत शाळांना सर्व अभिलेखासह लातूर येथे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात उपस्थित राहण्याबाबत कळवावे असे पत्र पाठवले. 

लातूर, अहमदपूर, उदगीर, निलंगा, औसा तालुक्यातून प्रत्येकी ५ केंद्र आणि रेनापुर, चाकूर, जळकोट, देवणी आणि शिरूर आनंतपाळ या तालुक्यातून प्रत्येकी २ केंद्र असे एकूण ३५ केंद्रांतिल सर्व शाळांना शालेय पोषण आहार स्थानिक निधी लेखा परीक्षणासाठी लातूरला येण्याचे फर्मान सोडले. व कोणत्या तारखेला कोणत्या तालुक्याने उपस्थित राहावे हे ही सविस्तरपणे कळवले. तसेच सोबत आणावयाच्या अभिलेखाचा तपशील ज्यामध्ये १) शाळांना धान्यादी माल मिळालेल्या पोच पावत्या. २) चव रजिस्टर. ३) धान्यादी माल साठा नोंदवही. ४) कॅशबुक. ५) पूरक पोषण आहार वाटप रजिस्टर. ६) सन २०१९ -  २० ची मागणी व पुरवठा. हे अभिलेखे घेऊन येण्यास सांगितले. 

 सदरील लेखापरीक्षणास गैरहजर राहणाऱ्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीची शिफारस करण्यात येईल असा सज्जड दम ही दिला. 

 लातूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार चे ऑडिट करण्यासाठी संपूर्ण लातूर जिल्हाभरातुन कोणकोणत्या निवडल्या शाळा ? शालेय पोषण आहार चे ऑडिट करण्यासाठी महिला व बाल विकास भवन येथील तिसऱ्या मजल्यावर सर्व शिक्षा अभियानच्या कार्यालयात सराटे नावाचे एक ऑडिटर बसवले ! शालेय पोषण आहाराचे ऑडिट करण्यासाठी लातूर जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या शिक्षकांचा, मुख्याध्यापकांचा किंवा संबंधित व्यक्तीचा प्रवास खर्च कोणाच्या बोकांडी ? शालेय पोषण आहार चे ऑडिट करण्यासाठी लातूरला बोलावण्याची आवश्यकता काय  ? संबंधित ऑडिटर पंचायत समिती स्तरावर जाऊन ऑडिट करू शकत नाहीत का ? शालेय पोषण आहार ऑडिटच्या नावाखाली लातुर जिल्हा परिषदेत नेमके चालले आहे तरी काय ? शालेय पोषण आहार लेखा परिक्षणाच्या नावाखाली सरळ सरळ वसुली मोहीम राबवली जात असल्याचे आनेक  गुरुजनांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.   

संपूर्ण जिल्ह्यातून शाळांच्या मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांना लेखापरीक्षणासाठी अभिलेखासह लातूरला बोलावण्या ऐवजी जे कोणी लेखापरिक्षक असतील त्यांना पंचायत समिती स्तरावर पाठवून हे लेखापरीक्षण केल्यास संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकावर विनाकारण पडणारा प्रवास खर्च व लातूरला येवुन परत जाणे या प्रवासाच्या होणाऱ्या त्रासातून गुरुजनांना मुक्तता मिळेल. 

लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल आणि जिल्हा परिषदेचे  अध्यक्ष राहुल केंद्रे हे शालेय पोषण आहार लेखा परिक्षणाच्या नावाखाली प्रत्येक वर्षी होणारी लूट थांबवून तालुकास्तरावर हे लेखापरीक्षण होण्याची व्यवस्था करावी. अशी मागणी लोकाधिकार प्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे. 

शामार्य कन्या विद्यालय उदगीर यांना शालेय पोषण आहार च्या ऑडिट साठी का बोलावले नाही ? तसेच श्यामलाल शिक्षण संस्था संचालित शामार्य कन्या विद्यालयातील शालेय पोषण आहार घोटाळा माहीत होऊन व दोषी असल्याचे सिद्ध होऊनही जिल्हा परिषदेने काय कार्यवाही केली ? असा प्रश्न व्यंकटराव पनाळे यांनी उपस्थित केला आहे. जर घोटाळा माहीत होऊनही व दोषी असल्याचे सिद्ध होऊनही जिल्हापरिषद काहींच कार्यवाही करणार नसेल तर मग शालेय पोषण आहार लेखापरीक्षणाचे नाटक कशासाठी ? यातून हे नाटक केवळ वसुलीसाठी असल्याचेच स्पष्ट होत  असल्याचे मत लोकाधिकार प्रमुख व ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटराव पनाळे यांनी व्यक्त केले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या