ग्रामपंचायतच्या अधिकारांवर गदा आणू नका माजी मंत्री आ. निलंगेकर यांचे राज्य सरकारला आव्हान

 

  ग्रामपंचायतच्या अधिकारांवर गदा आणू नका
माजी मंत्री आ. निलंगेकर यांचे राज्य सरकारला आव्हान

लातूर/प्रतिनिधी ः ग्रामीण भागाचा विकास अधिक गतीने व्हावा आणि त्या विकासाला चालना मिळावी याकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून थेट लोकसभा ते ग्रामसभा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला असून यापूर्वी सरपंच व ग्रामसेवकाच्या स्वाक्षरीने निधी खर्च करता येत होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने पीएफएमएस प्रणालीच्या अंतर्गत डिजीटल स्वाक्षरी मागीतलेली असून याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतला आलेला निधी खर्च करता आलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारची ही भूमिका योग्य नसून ती ग्रामपंचायतच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असून याबाबत राज्य सरकारने लवकरच योग्य निर्णय घ्यावा असे आव्हान माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिलेला असून निर्णय लवकर न झाल्यास जनआंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा दिलेला आहे.
माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकार ग्रामीण सरकार बाधा आणू पाहत आहे, असे सांगत संवाद साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामविकासाला चालना देवून तो विकास अधिक गतीने व्हावा याकरीता थेट लोकसभा ते ग्रामसभा असा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून 14 वा वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. हा निधी खर्च करण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. आता केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाचा आराखडा तयार केलेला असून त्यातील पहिल्या टप्प्यातील निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचे नियोजन सुरू केलेले आहे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने हा निधी खर्च करण्यासाठी  डिजीटल स्वाक्षरी असणे गरजेचे असल्याचे सांगून याची प्रक्रिया पीएफएमएसच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
वास्तविक ही प्रणाली कशा पध्दतीने वापरायची याचे प्रशिक्षण ग्रामस्तरावर सरपंच आणि ग्रामसेवकांना देणे गरजेचे असल्याचे सांगून माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी गेल्या सहा महिन्यापासून राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी ही प्रक्रिया पूर्ण करीत राज्य सरकारकडे सादर केलेली आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यापासून या प्रक्रियेला कोणतीच मंजूरी न मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यात मोठी अडचण येत आहे. वास्तविक या आयोगातील निधी पन्नास टक्के पाणी पुरवठ्यासाठी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असून आता उन्हाळ्याचा काळ असून टंचाई उद्भवण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारने पीएफएमएस ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे पाणी व निधी असून सुध्दा केवळ राज्य सरकारच्या निष्क्रीय धोरणांमुळे पाणी टंचाई निर्माण होण्याची मोठी शक्यता असल्याचे माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले. वास्तविक लोकसभा ते ग्रामसभा असा निधी वितरीत केलेला असतानाही राज्य सरकार केवळ हटवादी धोरणामुळे हा निधी ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यासाठी अटकाव करीत असून यामुळे ग्रामविकासाला मोठी खीळ बसणार आहे. त्यामुळेच ही प्रणाली रद्द करून ग्रामपंचातींना पूर्वीप्रमाणेच अधिकार देत वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगीतले आहे. ही मागणी लवकरच मंजूर करावी अन्यथा जनआंदोलन उभे करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
विजबिलांची होळी होणार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विजबिलाची वसूली करण्यात येणार नाही असे सांगून विज तोडणीला स्थगिती दिलेली होती, मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ही स्थगिती उठवत विजबिल वसूली पुन्हा सुरू करत शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांच्या विजतोडणी करण्यास सुरूवात केलेली आहे. ही तोडणी तात्काळ थांबवून विजबिल दुरूस्ती करून द्यावी अशी मागणी करत माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी ही मागणी लवकरच मंजूर न झाल्यास होळीच्या दिवशी विजबिलांची होळी करून सरकारच्या नावाने बोंबाबोंब करण्यात येईल असा इशारा दिलेला आहे. याची झळ सरकारला बसेल आणि लातूर जिल्ह्यात होणारे हे आंदोलन महाराष्ट्रभर सुरू होईल असेही स्पष्ट केले.  

--

Photo By- Narayan Pawle (Tamma) Latur
Mobile No. 9422071717