पण हे सगळं असण्याच्या आधी असता तुम्ही माणूस. आणि त्या माणुसपणाशी तुमचं काही नातं आहे की नाही,

 तुम्ही राजकीयदृष्ट्या कोणत्या विचारांचे आहात याला आता काहीच देणं-घेणं नाही. तुम्ही कोणीही असू शकता. संघ कार्यकर्ते, हिंदुत्ववादी. कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. काँग्रेसी किंवा आंबेडकरवादी. कोणीही. पण हे सगळं असण्याच्या आधी असता तुम्ही माणूस. आणि त्या माणुसपणाशी तुमचं काही नातं आहे की नाही, हा यानंतर प्रश्न असणार आहे.



एक अक्षरही मागे ठेवून बोलायची गरज नाही. हे आता सूर्यप्रकाशापेक्षा स्पष्ट आहे. मोदी सरकारने कोरोना हाताळणीत भयंकर चुका करून देशाला दुःख, वेदना, तडफड, अन्याय आणि अभावाच्या खाईत लोटले आहे. ही अपरिमित हानी आहे. भारतातल्या हानीचे खरे आकडे समोर येत नाहीत, असं भारतीय आणि जागतिक माध्यमांचंदेखील म्हणणं आहे. पण म्हणून झालेलं हे अतिप्रचंड नुकसान लपून राहत नाही. आसमंतात भरलेलं हे नैराश्य आणि पराकोटीची भीती त्या आकड्यांच्या दाहकतेपेक्षा मोठी आणि निर्णायक आहे. मोदी सरकारच्या स्पष्ट अपयशाचा तो पुरावा आहे. हे मी कधीही लपवून ठेवलं नाही की मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा स्पष्ट विरोधक आहे. मला ही विचारधारा मान्य नाही. पण या देशातल्या बहुसंख्य लोकांनी एकदा नव्हे तर सतत दोन वेळा संघप्रणीत राजकीय विचारांना साथ दिली. मला हे अर्ग्युमेंट कधीही मान्य नसतं की, फक्त 36 टक्के लोकांनीच साथ दिली आणि बाकी 64 टक्के लोकांनी दिली नाही. हे बोगस आहे. बहुपक्षीय लोकशाहीत हे 36 टक्के निर्णायक असतात. आणि निर्णायक जनता ज्यांच्यासोबत असते तो विजयी असतो. मोदी सरकार तब्बल दोन वेळा या अतिप्रचंड देशात अशा निर्विवादपणे निवडून आलेले आहे. लोकशाहीचा हा कौल अमान्य करणे म्हणजे आत्मवंचना करणे आहे.

हे सरकार निवडून आले त्याला आता या मे महिन्यात एकूण 7 वर्षं होतील. ही 7 वर्षं भारतीय इतिहासातील अंधारयुग आहे. अंधार अज्ञानाचा, अंधार अविचारांचा आणि अन्यायाचा, अंधार अमानवी वृत्तींचा. आणि या सार्वत्रिक अंधाराला रेलून उभे असलेलं हे मोदी सरकार. या तमाम अवगुणांचे परमोच्च प्रकटीकरण या कोरोना काळात झालंय. आणि देश या हतबलतेच्या वळणावर येऊन उभा ठाकला. गेल्या वर्षी पण कोरोनाची लाट होती. तेव्हाही आजचे सगळे प्रश्न समोर आलेले. ऑक्सिजन, इंजेक्शन, बेड, व्हेंटिलेटर्स, आयसीयू बेड, टोसिलिझुमॅब वगैरे वगैरे. सगळ्यांची टंचाई. पण गेल्या वर्षी लाट कशीबशी निभावली आणि मोदी सरकारने आपली पाठ थोपटून घ्यायला सुरुवात केली. दावोसच्या परिषदेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर भाषण करताना मोदींनी दिमाखात सांगितलं की भारताने कोरोनावर विजय मिळवला आहे. खरंतर तेव्हा युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट नुकतीच ओसरत होती. हे पहिल्या लाटेतच स्पष्ट झालं होतं की, भारत कोरोना प्रसारणाच्या बाबतीत युरोपच्या दीड ते दोन महिने मागे असतो. याचा अर्थ फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा आपण दुसर्‍या लाटेत काय करणार आहोत, हे सांगणं गरजेचं होतं. इतकंच नाही तर आता हेही समोर आलंय की, यंदा फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारला आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी सांगितलं होतं की, कोरोनाची मोठी लाट येऊ घातली आहे. तरीही काहीही कार्यवाही झाली नाही. कारण संपूर्ण मोदी सरकारसमोर कोरोनाला हरवणं, हे उद्दिष्ट नव्हतं. त्यांचं ध्येय होतं पश्चिम बंगाल जिंकणं.

अखेर कोरोनाची दुसरी लाट आली. आपण बघतोय देशाची काय अवस्था आहे. सुरतमध्ये स्मशानात इतकी प्रेतं जाळली गेली की तिथली चिमणी वितळली. गाझियाबादमध्ये फुटपाथवर प्रेतं जाळायची वेळ आली. दिल्लीमध्ये लोकांना हॉस्पिटलमध्ये साधा बेड मिळत नाही. ही वेळ आली की रस्त्यावर, फुटपाथवर लोकांना ऑक्सिजन लावावा लागतोय. लखनौमध्ये विलगीकरणात म्हणून असलेलं एक कुटुंब मरण पावलं होतं. शेजारच्यांना त्यांच्या प्रेतांचा वास येऊ लागला तेव्हा कळलं की ते मरण पावलं. बंगळुरूमध्ये स्मशानाच्या बाहेर बोर्ड लागलाय – हाऊसफुल्ल म्हणून. हे काय आहे? हे कुणाचं अपयश आहे? हे फक्त आणि फक्त अकार्यक्षम, अहंकारी आणि असंवेदनशील अशा मोदी सरकारचं कर्तृत्व आहे का?

कारण मोदी सरकारने तज्ज्ञ मंडळींचं ऐकून दुसर्‍या लाटेची तयारी करायला घ्यायला हवी होती. सर्वात प्रथम म्हणजे ऑक्सिजनची सोय लावायला हवी होती. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने तब्बल 9 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्यात केला. हाच ऑक्सिजन देशातल्या हॉस्पिटलला लागेल याचं नियोजन करून देशात ठेवायला हवा होता. आज आपण रोजच्या रोज बातम्या वाचतोय की ऑक्सिजनअभावी तडफडून रुग्णांचा मृत्यू. अलाहाबाद न्यायालयाने त्याला नरसंहाराची उपमा दिली. इतकी भीषण स्थिती याआधी देशात कधीच नव्हती. मोदी सरकारचं घनघोर अपयश इथेच थांबत नाही. मोदी सरकारने तब्बल 6 कोटी लसी जगभरात निर्यात केल्या. या देशाची लसींची गरज आहे 130 कोटी. प्रत्येकी दोन डोस म्हणजे 260 कोटी. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येची लसींची गरज आधी भागवणं हे कुठल्याही सरकारचं शहाणपणाचं धोरण असतं. पण सरकारला नेमकं त्याचंच वावडं आहे. देशात दुसरी लाट येतेय ही सूचना तज्ज्ञ मंडळी देत असतानाही देशातल्या नागरिकांचं लसीकरण करायचं सोडून मोदी सरकार निर्यात करीत बसलं. एवढ्यावर थांबले नाहीत. जगात ज्या इतर लसी बनत आहेत त्यांना भारतात परवानगी देऊन ट्रायल सुरू करायला हव्या होत्या. म्हणजे त्यांनाही भारतात बोलावून एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्येला असणारी लसींची गरज भागवायला सुरुवात झाली असती. पण तेही झालं नाही. बाहेरच्या लसींना दुसरी लाट येऊन आदळल्यावर परवानगी दिली. आता साहजिकच ट्रायलपासून किंमत ठरवण्यापर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागणार. पण तोवर हजारो भारतीयांना आपल्या जिवाला मुकावं लागलं.

आजवर भारतात अनेक साथी आल्या. अगदी घटसर्प ते कॉलरा, डेंग्यू ते पोलिओ आणि इतर. जगात ज्या अनेक कारणांसाठी भारताबद्दल आदराने बोललं जातं त्यात ह्या आजारांवर मात करताना भारताने घेतलेल्या मानवी भूमिकेबद्दल बोललं जातं. आपल्याकडे आजवर सर्व लसी सर्व नागरिकांना मोफत दिल्या गेल्या. हे उपकार नव्हते. ती देश म्हणून भूमिका होती. सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची देशाच्या सरकारांना असलेली काळजी होती. फक्त मोदी सरकार हे असं एकमेव सरकार आहे की ज्याने हा मुद्दा राज्यांवर ढकलून दिला आणि त्यातही गोंधळ घालून ठेवला. सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याबद्दल तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद 2020-21 च्या देशाच्या बजेटमध्ये केली आहे. पण मोदी सरकारने लसींच्या किमती करायला कंपन्यांना परवानगी दिली आणि राज्यांना त्यांच्याशी थेट व्यवहार करायला सांगितलं. आज जो देशभर गोंधळ उडालेला दिसतो तो या व्यापारकेंद्रित धोरणामुळे. जे लसींचं झालं, जे ऑक्सिजनचं झालं तेच व्हेंटिलेटरचं झालं. तेच आयसीयू बेड बाबतीत झालं. तेच रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबतीत होतंय. त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे ह्या सगळ्या साधनांच्या वाटपात त्या त्या राज्यात सत्तेत कोण आहे, ते बघून वाटप होतंय. भाजपा किंवा भाजपाधार्जिणे सरकार असेल तर सगळ्या गोष्टी चांगल्या प्रमाणात मिळतात. पण नसतील तर मात्र तुमचं काही खरं नाही. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनी तुमच्या पाया पडतो पण आम्हाला साधनं द्या, ऑक्सिजन द्या, लसी द्या, असं जाहीरपणे म्हणूनसुद्धा मोदी सरकार हलत नाही. त्यांना पाझर फुटत नाही. न्यायाने वागवत नाही. याला अमानुष नाही तर काय म्हणावं? हे असं का झालं? जोवर आपण हे समजून घेणार नाही तोवर आपण मोदी सरकारच्या या विक्राळ अंधाराला जाणू शकणार नाही.

मोदी सरकार पहिल्या दिवसापासून विज्ञानविरोधी आहे. हे सरकार पहिल्या दिवसापासून समताविरोधी आहे. आणि त्याचसोबत हे सरकार न्यायाच्या संकल्पनेच्याही विरोधात आहे. याच सरकारच्या काळात 1 हजारहून अधिक वैज्ञानिकांनी सरकारने वैज्ञानिक संस्थांची गळचेपी थांबवावी म्हणून पत्रं लिहिली आहेत. जर यांचा विज्ञानावर विश्वास असता तर सरकार म्हणून त्यांनी कोरोनाचा विषय गांभीर्याने हाताळला असता. रामदेवसारख्या माणसाने काढलेल्या एका सिरपला हे कोरोनावर औषध म्हणून उद्घाटन करायला देशाचे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन गेले होते. उच्च न्यायालयाने शेवटी सांगितलं की हे कोरोनावरील औषध नाही. याने कोरोना बरा होत नाही. त्याची तीव्रता वाढू नये म्हणून असलेल्या अनेक उपलब्ध पर्यायांपैकी हे एक आहे. मला सांगा, ज्यांची विज्ञानावर श्रद्धा आणि विश्वास आहे त्या कुणीही असल्या गोष्टींना पाठिंबा दिला असता काय? देशातल्या करोडो नागरिकांची फसवणूक करण्याचाच हा प्रकार नाही काय? याच हर्षवर्धन यांनी आणखी एक स्टेटमेंट केलं की सर्वांनाच लस घ्यायला हवी असं काही नाही. हे तर तळपायाची आग मस्तकात जावी असं आहे. सर्व वयाच्या लोकांना कोरोना होतो आहे. अशा काळात कुठल्या आधारे लस कुणाला द्यावी आणि कुणाला नाही हे ठरवणार? इतकं अशास्त्रीय, इतकं गंभीर विधान केलं म्हणून दुसर्‍या कुठल्याही देशात या माणसाला राजीनामा द्यावा लागला असता. असं काही झालं आपल्याकडे? मला सांगा, इथे रोज किमान साडेतीन हजार लोक जातायत. चार लाख लोक पॉझिटिव्ह झालेले सापडत आहेत. जगात इतक्या प्रचंड प्रमाणात दर दिवशी पेशंट सापडले नाहीत की मृत्यूही झालेले नाहीत. अशा स्थितीत आपल्या या अपयशाची जबाबदारी केंद्राने स्वीकारली काय? असं एकदा तरी म्हटलं काय की आमची चूक झाली आहे? ही जबाबदारी का घेतली जात नाही? कारण मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे मोदी सरकार न्यायाच्या विरोधात आहे. आज त्या कोट्यवधी नागरिकांवर हा अन्याय झालेला आहे की, त्यांना आपल्या नातेवाइकांसाठी धडपड करावी लागत आहे. त्या जीव गमावलेल्या प्रत्येकाची जगण्याची संधी हिरावून घेतली आहे. कोणी? मोदी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराने. हा त्या मृतांवर, त्यांच्या नातेवाइकांवर क्रूर अन्याय आहे. त्याची जबाबदारी मोदी सरकारला स्वीकारायला नको काय?

अरे, 2008 ला जेव्हा 26/11 हल्ला झाला तेव्हा दिवसातून तीन वेळा कपडे बदलले म्हणून तेव्हाचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला. कपडे बदलले म्हणून राजीनामा झाला आहे या देशात. मग अशा स्थितीत तर ह्या अभूतपूर्व गोंधळाची, त्रासाची, दुःखाची, वेदनांची जबाबदारी स्वीकारून हे अख्खं सरकार पायउतार व्हायला पाहिजे. लोकांचा हा संताप, लोकांची ही भावना ट्विटर आणि फेसबुकवर ठशीळसपचेवळ हा जेव्हा ट्रेंड झाला तेव्हा दिसली. फेसबुकने तर हा ट्रेंड दडपून टाकला. लोकांच्या भावना दडपून टाकल्या. संताप दाबून टाकायचा प्रयत्न केला. हे कुणाच्या सांगण्यावरून केलं असेल ते वेगळं सांगायची गरज आहे काय? या देशाची वाताहात व्हावी अशी भयंकर चूक केल्यावरही ती दडपून टाकायचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सोशल मीडियावरून ऑक्सिजन मागितला तरी गुन्हे दाखल झालेत, असं तिथले पत्रकार सांगत आहेत. हे न्यायाचे राज्य नाही. ही लोकशाही नाही. लोकांना श्वासही धड घेऊ द्यायचा नाही आणि त्याबद्दल बोलूही द्यायचं नाही, हे भयंकर आहे. जितके हे अपयश आपल्याला अस्वस्थ करणारं आहे तितकीच दमनशाही आपली कोंडी करणारी आहे. ही वैचारिक दमनशाही नाही. विरोधी विचारांच्या लोकांची कोंडी नाही. तर ऑक्सिजन, लस, इंजेक्शन, बेड मागणा-या हतबल माणसांची ही कोंडी आहे. ज्याला हृदय आहे तो कुणीही असो, ह्या वेदना बघून रडेल. त्याचं जगणं विदीर्ण झालंय, असं त्याला वाटेल.

म्हणून सांगतो, यानंतर प्रश्न तुमच्या माणुसकीचा आहे. तुम्ही कोणीही असाल. कुठल्याही राजकीय विचारांचे असाल. पण त्याआधी तुम्ही माणूस असता. तुम्ही ह्या काळात सामान्य माणसांच्या आकांताच्या बाजूने उभे राहणार की नाही, हे ठरवा. आज सामान्य माणसांवर ज्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ही वेळ आलीय त्यांच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहणार की नाही, हे ठरवा. त्या लाखो नागरिकांच्या डोळ्यांत बघा. हतबलतेची, असहाय्यता, पराभवाची ही दीनवाणी कहाणी त्या डोळ्यांत दिसेल. तुमच्यातल्या माणुसपणाला साद घालायला हे डोळे पुरेसे नाहीत काय? त्या करोडो सामान्य माणसांचं हे हरवलेपण ह्या भेसूर अंधाराला आव्हान द्यायला तुम्हाला सांगत नाही काय? आज प्रश्न तुम्ही माणूस होऊन या सामान्य माणसांच्या सोबत उभे राहणार की नाही, हा आहे. रोज रात्री थकून भागून जेव्हा तुम्ही झोपी जाल तेव्हा तुमच्यातल्या माणसाने ह्या सामान्य माणसांशी, त्यांच्या वेदनांशी जोडून घेतलं नसेल तर स्वतःच स्वतःला काय उत्तर द्याल, हे ठरवा. यानंतर प्रश्न तुम्ही स्वतःच स्वतःशी नजर मिळवू शकणार की नाही, हा आहे.

*अमेय तिरोडकर | ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक | तडाखा*

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या