जस्टिस फॉर मोहसीन मुव्हमेंटचे न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे*

 *जस्टिस फॉर मोहसीन मुव्हमेंटचे न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे*

निलंगा (प्रतिनिधी ):- २ जुन २०१४ रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आलेल्या निष्पाप तरुण मोहसीन शेखच्या परिवाराला न्याय देण्याबाबत व इतर मागण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जस्टीस फॉर मोहसीन मोव्हमेंटच्या वतीने निवेदन देण्यात आले 

 २ जुन २०१४ रोजी काही समाजकंटकांनी सोशल मीडियावरती आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या . त्यानंतर त्या पोस्टचा आधार घेत  समाजकंटकानी मिळून निष्पाप व निरपराध असलेल्या व त्या पोस्टशी काहीही सबंध नसलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनिअर मोहसीन शेखची हत्या केली होती . आज सात वर्ष झाले त्या गंभीर घटनेला मात्र अजून पर्यंत पीडिताच्या परिवाराला न्याय भेटलेला नाही . घटना घडल्यानंतर खटला दाखल झाला मात्र न्याय अजून मिळाला नाही .एका निरपराध तरुणाची धर्माच्या आधारावर हत्या करणे म्हणजे एक प्रकारे भारतीय संविधानाच्या मुळावर हल्ला करणेच आहे . घटना घडल्या नंतर तत्कालीन शासनाने पीडिताच्या भावाला सरकारी नोकरी आणि पीडिताच्या परिवाराला आर्थिक साहाय्य देण्याचं आश्वासन दिलं होतं . मात्र आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही . दुर्दैवाने  न्यायाच्या प्रतीक्षेत पीडिताच्या वडिलांच निधन झालं ! मुळात मोहसिन शेख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या धनंजय देसाई वर तब्बल वीस च्या वर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत  जर मोहसीनच्या मारेकऱ्यांना वेळीच शिक्षा झाली असती व कुटुंबियांना वेळीच न्याय मिळाला असता तर आज देशांमध्ये घडलेल्या इतर मॉब लिचिंग झाल्या नसत्या.म्हणूनच राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाने दिलेले आश्वासन अजून पर्यंत पूर्ण झालेली नाहीत ते आश्वासनांची पूर्तता राज्य सरकारने करून मोहसिन च्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठीच आम्ही ह्या देशाचे सजग नागरिक या नात्याने काही मागण्यासाठी निवेदन करत आहोत . आमच्या  मागण्या खालील प्रमाणे : 1 ) पीडित मोहसीन शेखच्या भावाला तात्काळ शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे . 2 ) पीडिताच्या परिवाराला उर्वरित आर्थिक सहाय्य लवकरात लवकर देण्यात यावे . 3 ) खटल्यासाठी त्वरीत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी . 4 ) घटनेतील मुख्य आरोपी धनंजय देसाईला जामिन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या . मात्र धनंजय देसाई तुरुंगाबाहेर येताच त्यासर्व अटी पायदळी तुडवत न्यायालयाचा अवमान केला गेला आहे . त्या मुळे धनंजय देसाईचा जामीन रद्द करण्याची अपील न्यायालयात करण्यात यावी . आरोपींविरुद्ध UAPA अंतर्गत ' कारवाई करण्यात यावी . 5 ) गुन्ह्याच गांभीर्य लक्षात घेता कारवाईला उशीर झाला आहे , त्यामुळे खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवला जावा व खटल्याची सुनावणी डे - टू - डे घेण्यात यावी . 6 ) सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात लवकरात लवकर मॉब लिंचींग विरोधात कडक कायदा तयार करावा . आपणास नम्र विनंती आहे की वरील मागण्या संदर्भात त्वरीत कारवाई करावी व पीडिताच्या कुटुंबाला न्याय देण्यात यावा.अन्यथा आम्ही न्याया साठी संवैधानिक मार्गाने पुढे आंदोलन करू ! ( सदरील निवेदनावर शासनाकडून काय कारवाई करण्यात आली आहे हे आम्हाला कळवण्यातं यावे असे निवेदनात म्हटले आहे

निवेदनावर मुजीब सौदागर, नयूम खतीब,आमेर सय्यद,जमीर शेख,सब्दर कादरी,इब्राहिम लालटेकडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत