शैक्षणिक फी बाबत ५० टक्के सवलतीचा निर्णय घ्यावा व मुलांचा शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण करावे: आम आदमी पार्टीची मागणी

  शैक्षणिक फी बाबत ५० टक्के सवलतीचा निर्णय घ्यावा व मुलांचा शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण करावे: आम आदमी पार्टीची मागणी







औसा मुख्तार मणियार

शैक्षणिक फी बाबत ५० टक्के सवलतीचा निर्णय घ्यावा व मुलांचा शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण करावे अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने औसा तहसीलदार मार्फत शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना दि. १६ जुन २०२१बुधवार रोजी निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात शैक्षणिक वर्ष सुरु होत आहे. परंतु पालक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मागील वर्षीची फी भरली नसल्याने मुलांचे निकाल तर काही ठिकाणी टीसी रोखून धरले जात आहेत . काही पालकांना शाळा सोडल्याचे दाखले थेट घरी पाठवले जात आहेत. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात खाजगी शाळांनी खर्च बचत होऊनही फी कमी केली नाही तसेच महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले गेल्यावरच्या कोर्ट निर्णयामुळे पालकांना काहीच दिलासा मिळाला नाही . आपण सक्षम आदेश न काढता शाळांना खूप इशारे दिले परंतु शाळांनी त्याला कच-याची टोपली दाखवत मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण रोखत मनमानी फी वसुलीचे सर्व मार्ग अवलंबले.

दरम्यान राजस्थान सरकार विरुद्ध जोधपुर येथील खाजगी शाळा या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक ३ मे रोजी दिला आहे. हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क संबंधित महत्वाच्या मुद्यांना दुजोरा मिळाला असून फी कमी करण्याबाबतच्या मागणीला वैधता मिळाली आहे. या न्यायाल्लीन निर्णयाच्या अनुषंगाने आपण नवा आदेश काढण्याची गरज आहे.आमच्या वरील मागण्या विचारात घेऊन नवीन आदेश काढावेत अशी आग्रही आम्ही आम आदमी पार्टीच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे औसा तहसीलदार मार्फत शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना दिले आहे.यावेळी निवेदन देताना आम आदमी पार्टीचे औसा शहराध्यक्ष अहेमद चादसांब शेख,मिडीया प्रमुख मुख्तार मणियार, उपाध्यक्ष मेहराज अली ताजोद्दीन कुरेशी,बाबर खय्युम शेख, अन्सार निसार खाॅन आदि उपस्थित होते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या