मराठा समाजाला इतर सोयी सुविधा पाच जुलैपर्यंत लागू न केल्यास अधिवेशन चालू देणार नाही - आ. मेटे

जून १४, २०२१

उस्मानाबाद दि.१४ (इस्माईल तालिकोटे /शाहिद पटेल ) - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात जनजागृती दौरा सुरू असून यासाठी विभाग स्तरावर बोलके मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. तर २० जून रोजी १० हजार मोटर सायकलची रॅली काढण्यात येणार असून २७ जून रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हे सर्व मोर्चे मूक नसतील तर ते बोलके असतील.  तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वस्ती ग्रहाचा लाभ यासह इतर सोयी सुविधा दि.५ जुलैपर्यंत उपलब्ध करून द्याव्यात अन्यथा दि.७ जुलैपासून सुरु होणारे पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा गर्भित इशारा  शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१४ जून रोजी दिला. दरम्यान या आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा व ऑफिस झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

येथील रायगड फंक्शन हॉल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत भुतेकर,  प्रदेश उपाध्यक्ष राजन घाग, प्रफुल्ल पवार, नामदेव पवार, रुपेश मांजरेकर, विवेक सावंत आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना आ. मेटे म्हणाले की, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण ठाकरे सरकार टिकू शकले नाही. याला या सरकारचा निष्काळजीपणा व नाकर्तेपणा बरोबरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. तसेच वकिलांनी उपस्थित न राहणे, न्यायमूर्ती भोसले समितीचा अहवालाचे भाषांतर न करणे, व्हर्च्युअल हेअरींगला सहमती देणे, पाच सदस्यीय न्यायाधीशा ऐवजी जास्त सदस्य असलेल्या न्यायमंडळाचा आग्रह धरणे ही कारणे देखील त्यास जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे  संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजामध्ये असंतोष पसरला असून दि. ५ जून रोजी बीड येथे जो मोर्चा झाला त्यामध्ये त्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे आरक्षण रद्द करून दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. परंतू अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने या संदर्भात फेर विचार याचिका देखील दाखल केलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी यासाठी दबाव वाढविणे आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे नव्याने प्रक्रिया सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. 

दिल्लीवारी कशासाठी केली हे सांगावे ?

मराठा आरक्षण रद्द झाले ते केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती केल्यामुळे झाल्याचे विरोधक सांगत आहेत. त्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री मोदी यांच्या भेटीसाठी गेले होते. त्यांनी मोदी यांची भेट घेतली मात्र मराठा आरक्षणासह इतरही विषय त्यांनी त्यावेळी तेथे सर्च आल्यामुळे हे नेमके कशासाठी गेले होते ? याची वाचता होत नसल्यामुळे ते त्यांनीच सांगावे असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

माजी न्यायाधीशांची सल्लागार समिती गठीत करणार

जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत विधिमंडळ, न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी  माजी न्यायाधीशांची ५ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात येणार असून त्यांची नावे पुढील आठवड्यात घोषित केले जातील. तर या समितीच्या माध्यमातून या आरक्षणासंदर्भात न्यायिक पद्धतीने लढा उभारून हा लढा कशा पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात लढावा ? याचा ही समिती अभ्यास करील व आरक्षणासाठी या न्यायाधीशांचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.