मराठवाडा. नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मुस्लिम समाज बांधवांची मागणी

वसमत शेख इमामोद्दीन प्रतिनिधी राज्यातील मुस्लिम समुदायातील

शैक्षणिक आणि खासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपणदूर करण्यासाठी राज्य सरकारने वरित मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची लेखी मागणी वसमत येथील मुस्लिम समाज बांधवांनी मुख्यमंडे केली आहे. शुक्रवारी दुपारी उपविभागीय अधिकारी वसमत मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदना नुसार देशात व राज्यात मुस्लिम परिस्थितीवर निरिक्षणासाठी अनेक कमिशन नेमण्यात आले. प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदर मध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था

अतिशय बिकट असून इतर समाजापेक्षाही खालच्यादजाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या राष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते, मग त्याच झालेल्या एम.पी.एस.सी परीक्षेच्या

विचार करत या मध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुरिसमाना पाच टक्के कोटा दिला पण त्यावरुद्ध केस हायकोर्टात गेली आणि मुस्लिम मंच शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं. मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा नोटिफिकेशन

संपल्यानंतर नव नोटिफिकेशन काढलं आरक्षण देण्यात यावे, राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोक यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सरीच्या धर्तीवर सुरु करण्यात पाये जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी नवीन हॉस्टेल उभारणी करण्यात यावे, शालेय अभ्यासक्रमात सामाजिक विविधता निर्माण होईल असे तयार करावे. अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थेमध्ये त्वरित शिक्षकांची भरती करून संस्थांना अनुदान देण्यात यावे, आदी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनावर वसमत येथील मुस्लिम समाज बांधवांच्या स्वाक्षया आहेत.

नाही. त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू ( नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काही पावलं उचलली नाहीत. रंगनाथ मिश्रा कमिशन न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित महमदूर रहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे. एकंदरित मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितीनी केली होती. परंतु अमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे शासनाने कोणताही विलंब न करता मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारमध्ये १० टक्के

आरक्षण देण्यात यावे, राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोक यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सरीच्या धर्तीवर सुरु करण्यात पाये जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी नवीन हॉस्टेल उभारणी करण्यात यावे, शालेय अभ्यासक्रमात सामाजिक विविधता निर्माण होईल असे तयार करावे. अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थेमध्ये त्वरित शिक्षकांची भरती करून संस्थांना अनुदान देण्यात यावे, आदी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनावर वसमत येथील मुस्लिम समाज बांधवांच्या स्वाक्षया आहेत.