30 जून पर्यंत घोषणा करा अन्यथा आंदोलन
लातूर/प्रतिनिधी ः- खरीपाचा हंगाम तोंडावर आला असून पेरणीसाठी शेतकर्‍यांना आवश्यक असणारी बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र केवळ कागदीमेळ घातल्याने लातूर जिल्ह्यात बियाणे व खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकर्‍यांना अधिकच्या दराने बियाणे व खतांची खरेदी करावी लागली आहे. यास राज्य शासन जबाबदार असल्याने तफावत रक्कम शासनाने शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावी अशी मागणी आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली आहे. सदर मागणीबाबत 30 जून पर्यंत घोषणा करावी अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आ. निलंगेकर यांनी दिला आहे.
आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जिल्ह्यात शेतकर्‍यांची बियाणे व खतांसाठी होणार्‍या आर्थिक लुटीच्या पार्श्वभुमीवर फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी आ. निलंगेकर यांनी जिल्ह्यात 7.15 लाख हे.क्षेत्र पेरणीयोग्य असून यामध्ये 6.65 लाख हे. क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी होते. यामध्ये सर्वाधिक पेरा सोयाबीनचा असतो. त्याचबरोबर तुर, ज्वारी, मुग, उडीद याचीही खरीपामध्ये शेतकर्‍याकडून पेरणी होते. मात्र सर्वाधिक पेरा सोयाबीनचा होत असल्यामुळे सोयाबीनचे 4 लाख 52 हजार क्विंटल बियाणे राज्य शासनाने जिल्ह्याला उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. विशेषतः यामध्ये महाबीजच्या बियाणास शेतकर्‍यांची सर्वाधिक पसंती असून याचा दर 2200 रुपय आहे. मात्र शासनाने महाबीजचे केवळ 20 हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून दिले आहे. यामागचे कारण शासनाने सांगितले आहे की, शेतकरी घरगुती बियाणांना प्राधान्य देतात मात्र गेल्यावर्षी अनेक शेतकर्‍यांना दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली असल्यामुळे त्यांकडे घरगुती बियाणे उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर आवश्यक असणारे खत ही उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त होते. याबाबत जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी योग्यप्रकारे कृषी विभागाकडून आढावा घेणे आवश्यक होते. मात्र केवळ कागदीमेळ घालत पालकमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळेच बाजारात बियाणे व खतांची टंचाई निर्माण झालेली आहे.
या टंचाईमुळे अनेक शेतकर्‍यांनी अधिकच्या दराने खते व बियाणे खरेदी केलेली आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट झाले असल्याचे आ. निलंगेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. वास्तविक राज्य शासनाच्या उदासीन धोरण आणि पालकमंत्र्यांच्या दुर्लक्षाने ही टंचाई निर्माण झालेली असून या माध्यमातून कृषी विभागाला हाताशी धरून गृहखात्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकरी हा जगाचा पोंशिंदा असून शेतकर्‍यांची ही परिस्थिती केवळ आणि केवळ सत्ताधार्‍यांमुळे झाली आहे. त्यामुळेच ज्या शेतकर्‍यांनी अधिकचा दर देऊन बियाणे व खत खरेदी केली आहे त्यांना भरपाई म्हणून शासनाने त्यांच्या खात्यावर तफावत रक्कम जमा करावी अशी मागणी आ. निलंगेकर यांनी केली आहे. या मागणीबाबत राज्यशासनाने 30 जून पर्यंत घोषणा करावी अन्यथा जिल्हाभरात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आ. निलंगेकर यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून दिला आहे.
चौकट
निवेदन म्हणजे हळदी-कुंकुवाचा कार्यक्रम
कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीने अद्यापपर्यंत सर्वसामान्यांसह शेतकरी हिताच्या प्रश्नांसाठी आम्ही आंदोलन न करता केवळ निवेेदनाद्वारे या समस्याकडे सत्ताधार्‍यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र निवेदन म्हणजे हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम असा समज सत्ताधार्‍यांचा झालेला आहे. त्यामुळे आता निवेदन न देता आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा आ. निलंगेकर यांनी दिला आहे.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.