लोकसभा आणि विधानसभेतही ओबीसी ला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे. - लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे*

 *लोकसभा आणि विधानसभेतही ओबीसी ला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे. - लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे* 

*लातुरात ओबीसी आरक्षणासाठी आवळली वज्रमूठ !* 

लातूर : दि. २४ ( प्रतिनिधी ) -  

ओबीसी जागर मेळाव्यात याप्रसंगी बोलताना लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे म्हणाले की केवळ ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतच नव्हे तर लोकसभा आणि विधानसभेत ही ओबीसी च्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे. तसेच महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेनुसार ओबीसींना संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणीही व्यंकटराव पनाळे यांनी केली.

ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यभरात अनेक पक्ष आणि संघटनाच्या वतीने आंदोलने केली जात आहेत. या आंदोलनाला वेगळी दिशा देऊन मागणी संदर्भात जनजागृती व आंदोलनात सुसुत्रता आणण्यासाठी लातूर येथे ओबीसी आरक्षण जनजागृती जागर मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्याने आरक्षण लढ्याला दिशा देण्याचे काम होईल असा आशावाद उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. राज्यपातळीवरील मान्यवरांनीही या मेळाव्यात मार्गदर्शन करून आपण आरक्षणाच्या मागणीसाठी कायम सोबत असल्याचे सांगितले. ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापीत करण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीयांनी लातूरच्या भुमीतून वज्रमुठ आवळली. लातुरतील हा मेळावा ओबीसी आंदोलनास नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.  

लातूर मधील जागर मेळाव्यात यापुढे ओबीसींनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केल्यानंतर ते पुनर्स्थापीत करावे या मागणीसाठी ओबीसी व्हीजेएनटी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने शनिवारी लातूर येथे आरक्षण बचाव जागर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. लातूरचे महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांच्या हस्ते या मेळाव्याचे उद्घाटन झाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अण्णाराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्यास राज्यपातळीवरील नेत्यांनीही संबोधीत केले. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे, भाजपा ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ऑनलाईन माध्यमातून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. 

लोकाधिकर संघाचे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे, आ. राजेश राठोड, माजी आ. रामराव वडकुते, मा. आमदार प्रा. सुशीलाताई मोराळे, ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप, ओबीसी ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख सुदर्शन बोराडे, ओबीसी ब्रिगेड अध्यक्ष अजित निंबाळकर, औशाचे नगराध्यक्ष अफसर शेख, राज्यातील ओबीसी समंवयक बालाजी शिंदे, ओबीसी ब्रिगेडचे लातुर जिल्हाध्यक्ष दिलीप पिनाटे, बाळासाहेब पांचाळ, ओबीसी नेते, दादासाहेब मुंडे, नवनाथ पडळकर, संयोजक ॲड गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, प्रा. एकनाथ पाटील, सुरज राजे, अनिल पुरी,  श्रीनिवास अकनगिरे, राजेश खटके, हरिभाऊ गायकवाड, नगरसेवक राजा मणियार, सौ. सपना कीसवे,  विजयकुमार साबदे, शरद पेठकर, चंद्रकांत मद्दे, सौ. मंजुषा कुटवाडे, गोविंद चोपणे, अनिल कुटवाडे, प्रा धनंजय बेडदे,   विजयकुमार पिनाटे, धर्मवीर भारती, भाऊसाहेब शेंद्रे, ओमप्रकाश आर्य, राजपाल भंडे, जगन्नाथ गवळी, चंद्राकांत सुर्यवंशी, कुमार श्रीमंगले, श्रीकांत मुद्दे, सुरज राजे, ताहेर सौदागर, नगरसेविका सौ. सपना किसवे, नामदेव ईगे, अविष्कार गोजमगुंडे, अजीज बागवान, अशोक मलवाडे, अजित निंबाळकर, दगडूसाहेब पडिले, रंगनाथ घोडके, राहुल जाधवर, राजेश गुंठे, राम गोरड, प्रदीपसिंह गंगणे,  विशाल चामे, विजय टाकेकर, अनंत चौधरी संजय शिरसागर, प्रमोद पांचाळ, इस्माईल फुलारी, शिवाजीराव पन्हाळे, चेतन कोल्हे, अनिरुद्ध येचाळे, एच व्ही निंबाळकर, विजय खोसे, उमेश कांबळे, सुरज कोल्हे, केदार सर, नवनाथ गोजमगुंडे, रामचंद्र केंद्रे, आशिष पडिले, संतोष पनाळे, पद्माकर उगीले, व्यंकटेश पुरी, गणेश सगर, करीम तांबोळी, रंगनाथ घोडके, प्रा. सुधीर अनवले, बाळकृष्ण धायगुुडे, मंगेश सुवर्णकार, सर्फराज मणियार, नेताजी बादाडे यांच्यासह मान्यवरांनी आपआपल्या संस्था व संघटनाच्या वतीने आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा व्यक्त केला.  

या मेळाव्यात आंदोलनाला दिशा मिळेल असा आशावाद निर्माण झाला. आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी त्या-त्या विभागातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आमदार व खासदारांना निवेदने द्यावीत. आरक्षण जोपर्यंत पुनर्स्थापीत होणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व महानगरपालिकांच्या निवडणूका घेऊ नयेत असे ठराव या मेळाव्यात घेण्यात आला. विविध संस्था संघटनाच्या वतीने यावेळी आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा व्यक्त करणारी पत्रे यावेळी समितीकडे सुपूर्द करण्यात आली. 

*प्रयत्नाची पराकाष्ठा करू-छगन भुजबळ*

या मेळाव्याला ऑनलाईन मार्गदर्शन करताना राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे पाय ओढण्याचे काम आजवर करण्यात आलेले आहे. इम्पेरिकल डाटा न दिल्याने आरक्षण स्थगित झालेले आहे. हा डाटा ही कोणाच्या घरची संपत्ती नाही. तो डाटा न्यायालयात सादर करण्यासाठी डाटा जमा करण्याचे काम राज्य सरकार करणार आहे. आरक्षण कायम रहावे यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात जात आहोत. राज्य सरकारने त्यासाठी आयोगाची स्थापना केलेली असून डाटा जमा करण्याचे काम सुरु आहे असेही ते म्हणाले.

*ओबीसीची नवी मशाल पेटविणार. - विजय वडेट्टीवार*

मेळाव्याला संबोधीत करताना राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माती व नाती हे ओबीसी समाजाचे समिकरण असल्याचे सांगितले. आता जातीच्या पलीकडे जाऊन नाते जोडायचे आहे. ओबीसी हा अनेक जातींचा समुह आहे. या सर्व जातींसाठी नवी मशाल पेटवायची आहे. सर्वांनीच आपआपल्या पक्षाचे जोडे बाहेर ठेऊन मुठ बांधायची आहे. आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही, कोणाचे आरक्षण हिसकावून घेणार नाही परंतू जे आजपर्यंत आमच्यासाठी होते ते सोडणार नाही. संसदेत कांहीही झाले तरी आम्ही लढा सोडणार नसल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

*आरक्षण लढ्यासाठी तुमच्या सोबतच - पंकजाताई मुुंंडे*

माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, आरक्षण ही ओबीसीची कवचकुंडले असून ही कवचकुंडलेही हिरावून घेण्याचे काम झालेले आहे. आरक्षण पुर्ववत व्हावे यासाठी सर्वच समाजबांधवांनी पक्षीय मतभेद बाजुला ठेऊन एकत्रीत लढा देणे आवश्यक आहे. हा लढा आरक्षण मिळेपर्यंत सुरु ठेवणे गरजेचे असून या लढण्यात मी कायम तुमच्यासोबत राहील असा विश्वास पंकजाताई मुंडे यांनी यावेळी दिला.

*सरकारवर सकारात्मक दबाव आणावा. - योगेश टिळेकर*

ओबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे संपुष्टात आलेले आहे. मात्र हे आरक्षण पुन्हा स्थापीत व्हावे याकरीता ओबीसी समाजाच्या वतीने आता आंदोलन सुरु झालेले आहे. या आंदोलनात सर्वांनीच राजकीय जोडे बाजुला ठेऊन एकत्रीत येऊन सहभागी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारवर सकारात्मक दबाव आणावा असे आवाहन भाजपा ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केले.

*सर्वपक्षीय ओबीसी एकत्रित आल्याचा आनंद. - महापौर विक्रांत गोजमगुंडे*

आपल्या उद्घाटनपर भाषणात महापौर विक्रांत गोजमगुंडे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्या आणि हक्कांसाठी सर्वपक्षीय नेते व पदाधिकारी एकत्र आले याचा मनस्वी आनंद वाटतो. आरक्षण हा समाजाचा हक्कच आहे पण असे असतानाही इम्पेरिकल डाटा वेळेत न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते स्थगित केलेले आहे. हे आरक्षण पुनर्स्थापीत होईपर्यंत आपण स्वस्थ बसू नये त्यासाठी सर्वपक्षीय नेते व पदाधिकार्‍यांनी एकत्र येऊन योग्य दिशेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. असे झाले तर लवकरात लवकर आरक्षण पुनर्स्थापीत होईल. ओबीसींचा लढा कोणत्याही पक्षनेते अथवा समाजाविरोधात नसून केवळ ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी आहे.

*ओबीसींसाठी न्यायालयिन लढा उभारणार - ॲड अण्णाराव पाटील*

ओबीसींचा न्याय हक्क मिळावा यासाठी न्यायालयीन लढा उभारणार असून न्यायालयात आपण ओबीसींची योग्य बाजू मांडणार आहोत. ओबीसींना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे मनोगत ॲड अण्णाराव पाटील यांनी अध्यक्षीय समारोप करताना व्यक्त केले.