शेतकरी संघटनेच्या मागणीला काही अंशी यश, परंतु सर्व शेतीमालाचा सौदा घेण्यासाठी लढा चालूच राहणार*

 *शेतकरी संघटनेच्या मागणीला काही अंशी यश, परंतु सर्व शेतीमालाचा सौदा घेण्यासाठी लढा चालूच राहणार* 

लातूर: महाराष्ट्रातील अग्रगण्य बाजार समित्यांमध्ये विशेष महत्त्व असलेली बाजार समिती म्हणून ओळख असलेल्यापैकी एक लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे.या बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतीमालाची विक्रमी आवक असते.याच बाजार समितीची लातूरच्या विकासात मोलाची भूमिका आहे.कारण या बाजारपेठेत संपूर्ण जिल्ह्यासह मराठवाडा व आंध्र, कर्नाटकच्या सिमाभागातूनही मोठ्या प्रमाणात शेतीमालाची आवक होत असते.तूरीचा देश पातळीवरचा भाव लातूर बाजार समितीतून निघतो. हि बाब जेवढी कौतुकास्पद आहे, तेवढीच या बाजारपेठेत शेतीमाल विक्रीसाठी वापरण्यात येणारी 'पोटली' पद्धत लाजीरवाणी आहे.कारण या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आलेल्या शेतीमालापैकी थोड्याच शेतीमालाची उघड लिलावाद्वारे विक्री होते,तर उरलेला हजारो क्विंटल शेतीमाल विना लिलाव,लिलावातील किंमतीपेक्षा तिनशे ते चारशे रुपये कमी भावाने खरेदी केला जातो.बाजार समितीमध्ये आवक होणाऱ्या शेतीमालाची सरासरी आकडेवारी तिस हजार ते पन्नास हजार आहे.याचा विचार केला तर दररोज शेतकऱ्यांची करोडो रुपयांची लूट होत आहे.म्हणून या विरोधात शेतकरी संघटनेने वेळोवेळी निवेदने देऊन, आंदोलने करुन ही लुटीचा पद्धत बंद करा व कायद्या प्रमाणे बाजार समितीत विक्रीसाठी आलेल्या सर्वच शेतीमालाची उघड लिलावाद्वारेच विक्री करावी ही मागणी लावून धरली आहे.या बाबत गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शेतकरी संघटना जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावासुद्धा करीत आहे.परंतु या सर्व संबंधित अधीकाऱ्यांनी कागदाला कागद लावण्यापलीकडे कोणतीही कार्यवाही केली नाही.म्हणून ना विलाजास्तव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, महिला अध्यक्षा सिमा नरोडे, युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके, कार्याध्यक्ष बालाजी जाधव यांनी जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितीचे सचिव/सभापती यांचे तोंड काळे करुन गाढवावर धींड काढण्याचे आंदोलन जाहिर केले आहे.त्याचा धसका घेऊन लातूर बाजार समितीने एक लाईन सौदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय चूकीचा असून कायद्याचा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचा अपमान करणारा आहे असा आरोप शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके यांनी केला आहे.कारण कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधीनियम १९६३ नुसार बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आलेल्या संपूर्ण शेतीमालाचा खरेदी-विक्री व्यवहार उघड लिलावाद्वारेच केला पाहिजे.व  हे करणे बंधनकारक असताना फक्त एकच लाईन सौदा काढण्याचा निर्णय घेणे आम्हाला मान्य नाही. जोपर्यंत बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी आलेल्या संपूर्ण शेतीमालाचा उघड लिलावाद्वारेच व्यवहार होत नाही व पोटली पद्धत बंद होत नाही तोपर्यंत शेतकरी संघटनेचा लढा चालूच राहणार आहे.तसेच एक महिन्याची झालेली मुदत संपेपर्यंत जर पोटली बंद नाही झाल्यास संबंधीतांच्या तोंडाला काळे फासून गाढवावर धिंड काढण्याचे आंदोलन होणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके यांनी दिली आहे.

दि.२६/७/२०२१

     रुपेश शंके