पिक विमा योजनेत शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये आ. संभाजी पाटील निलंगेकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

पिक विमा योजनेत शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये 
आ. संभाजी पाटील निलंगेकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

निलंगा/प्रतिनिधी ः- शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून घेणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारची उदासीन धोरणे व विमा कंपन्यांची मनमानी यामुळे पिक विमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचीत राहू लागलेले आहेत. या पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणे अपेक्षीत असताना विमा कंपन्यांची किचकट प्रक्रिया यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ लागलेला आहे. या बाबत येणार्‍या अडचणीत तात्काळ दुर करून शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये अशी मागणी आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी विमा भरून घेण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. याकरीता राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी ही निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना पिक विमा बाबत कांही अडचणी आल्यास त्या मांडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा व तालुकास्तरावर कार्यालय असणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबत  अडचणी असल्यास संपर्क साधण्यासाठी दुरध्वनी क्रमांक (टोल फ्री) कायमस्वरुपी असणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेसाठी शेतकर्‍यांना आणखीन कांही अडचणी आल्यास त्या अडचणी सोडविण्यासाठी कायमस्वरूपी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे विमा कंपनीकडून अपेक्षीत आहे. मात्र विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे तालुकास्तरावरच काय जिल्हास्तरावरही त्यांची कार्यालय नसल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांकडून सातत्याने झालेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी विमा कंपनीसोबत संपर्क कसा साधावा असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलेला आहे.
पिक विमा भरल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या पिकांचे कोणत्याही कारणाने नुकसान झाल्यास त्याची पाहणी करून त्याचे पंचनामे आपत्ती व्यवस्थापन किंवा कृषी, महसुल विभागाने केल्यास त्याचा अहवाल विमा कंपनीने स्विकारणे बंधनकारक असणे आवश्यक आहे. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गतवर्षी अशा प्रकारचे अहवाल विमा कंपनीने न स्विकारल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई पोटी मिळणारी विम्याची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. त्याचबरोबर विमा कंपनीकडून विमापोटी देण्यात येणार्‍या रक्कमेतही अनेक ठिकाणी फरक दिसून आलेला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांवर मोठा अन्याय होऊ लागलेला आहे. वास्तविक शेतकर्‍यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे या उद्देशाने पिक विमा योजना सुरु करण्यात आलेली असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा हाच मुख्य हेतू आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी हिताच्या विरोधात असणार्‍या उदासीन धोरणामुळे शेतकर्‍यांवर या योजनेअंतर्गत मोठा अन्याय होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या निदर्शनास या बाबी आणून देत आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये आणि शेतकर्‍यांना दिलासा मिळत त्यांना आर्थिक स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली आहे.