महाराष्ट्र सरकारची कृषी विधेयके*

 

*महाराष्ट्र सरकारची कृषी विधेयके* 

डॉ. आशिष लोहे,

वरुड, अमरावती

मागच्या वर्षी (2020) केंद्र सरकारने गाजावाजा करत कृषी विधेयके आणली पण त्याच्या विरोधात बराच गदारोळ उठला आणि तूर्तास तरी ती विधेयके न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगित आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुलै 2021च्या अल्पकालीन अधिवेशनामध्ये कोणताही गाजावाजा न करता तीन कृषी विधेयक आणली आणि चांगली गोष्ट अशी की, त्यावर शेतकरी संघटना आणि जनसामान्यांच्या सूचना /प्रतिक्रिया मागवल्या. जी लोकं केंद्राच्या कायद्यांना विरोध करत होती, "हे कायदेच नको" असे म्हणत होते, त्यांची मात्र राज्य सरकारने खरंच अडचण केली असं वाटते. यानिमित्ताने राज्य सरकारकडे केंद्रातील कायद्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याची संधी होती परंतु तूर्तास तरी या विधेयकामध्ये 'काही वेगळं आहे' असं प्रथमदर्शनी जाणवत नाही.

१. आवश्यक वस्तु अधिनियम सुधारणा विधेयक-

या विधेयकामध्ये केंद्राप्रमाणेच राज्यशासनाने सुद्धा शेतमालावरील निर्बंध पूर्णपणे न हटवता दुष्काळ, किंमतवाढ, नैसर्गिक आपत्ती अशासारख्या परिस्थितीमध्ये पुन्हा आवश्यक वस्तु कायद्याच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव पाडण्याची तरतूद आपल्याकडे ठेवून घेतलेली आहे. फळा मध्ये शंभर टक्के इतकी वाढ आणि नाशवंत कृषी अन्न सामग्री मध्ये पन्नास टक्के इतकी वाढ झाली असेल तर अशा कृषिमाल किमतीमध्ये हस्तक्षेप  करण्याचा आपला अधिकार अबाधित ठेवला आहे . जर तुम्ही किंमत पन्नास टक्क्यांनी वाढली म्हणून त्याच्या भावांमध्ये हस्तक्षेप करत असाल तर किमती पडल्यावर किंवा निदान त्या शेतमालाच्या किमती 50 टक्क्याने कमी होतात तेव्हा, हमीभावाने विकत घेण्याची ठोस तरतूद या विधेयकामध्ये करता आली असती. शेतमालाचा भाव वाढला म्हणजे तुम्ही हस्तक्षेप करणार आणि किमती पाडणार. पण जेव्हा त्या किमती खूप कमी होतात, रस्त्यावर शेतमाल फेकून द्यावा लागतो, त्यावेळेस तुम्ही कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, हे धोरणच मुळात दुटप्पी आहे

२. कृषी सेवा करार अधिनियम

मूळ केंद्राच्या कायद्यामध्ये कलम पाच मध्ये पोटकलम टाकून काही बदल केले आहे. हे कलम असे म्हणतात की, पीक विक्री किंवा खरेदी यासाठीचा कृषी करार करत असताना पिकाची दिलेली किंमत ही आधारभूत किंमत तेवढी किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्याशिवाय वैध असणार नाही .(या ठिकाणी किमान आधारभूत किंमत याचा अर्थ केंद्र सरकार द्वारे पीक खरेदीसाठी घोषित केलेली किंमत असा आहे) यापुढे ते असं म्हणतात की, शेतकरी आणि पुरस्कर्ता यांच्या परस्पर संमतीने आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीचा करार दोन वर्षासाठी करता येईल आणि तिसरे कलम असे की, ज्या पिकांची आधारभूत किंमत जाहीर केलेली नाही त्याठिकाणी शेतकरी आणि पुरस्कर्ता परस्परसंमतीने कोणत्याही किमतीवर करार करू शकतो. ही पोटकलमें परस्परविरोधी आहेत. काही गोष्टी लक्षात घेण्याजोग्या आहेत की, किमान आधारभूत किंमत ही केंद्र सरकार किती पिकांसाठी जाहीर करते? आणि ही किंमत राज्य सरकारने सुचवलेल्या किमतीच्या कमीच असते. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असलेला करार हा एकीकडे अवैध ठरवला आणि दुसरीकडे दोन वर्षासाठी कमी किमतीचा करार करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली आहे .

या कृषी करारामध्ये जर काही वाद निर्माण झाला आणि समेट करण्याची प्रक्रिया जर कृषी करारामध्ये नसेल तर समेट मंडळाकडे जाण्याचा पर्याय आहे. त्याचा निकालही 30 दिवसाच्या आत देणे अपेक्षित आहे. समाधान झाले नाही तर कोणत्याही पक्षकारास अपील अधिकाऱ्याकडे जाण्याची मुभा आहे आणि तिथे सुद्धा 30 दिवसाच्या आत अपील निकालात काढणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांची छळवणूक करत असेल तर तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा यामध्ये आहे (शेतकऱ्याची छळवणूक म्हणजे शेतकऱ्याला संमत केलेला मोबदला देण्यात कसूर करत असेल तर त्याला छळवणुकीचा अपराध म्हटल्या गेलेले आहे). केंद्राच्या कायद्यामध्ये विवाद निवारण करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी हे सक्षम अधिकारी होते आणि जिल्हाधिकारी हे अपील अधिकारी होते .

३. शेती उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा

केंद्राच्या कायद्यामध्ये कोणत्याही पॅन कार्ड धारक व्यक्तीला एपीएमसी मार्केट च्या बाहेर शेतमाल विकत घेण्याची मुभा दिली होती. "हा एपीएमसी बंद करण्याचा डाव आहे" अशी यावर टीकासुद्धा झाली होती परंतु राज्य सरकारने सुद्धा आता हा कायदा आणला आहे. फळे आणि भाजीपाला हा आधीच मार्केट कमिटीच्या बाहेर विक्री करण्याची मुभा अनेक वर्षापासून दिलेली आहे. हा कायदा आणताना एक महत्त्वाचा बदल राज्य सरकारने केला तो म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी परवाना. परवाना असल्याशिवाय व्यापार करता येणार नाही. ही परवाना पद्धत खरेतर भ्रष्टाचार जन्मास घालते म्हणून हा परवाना न ठेवता फक्त नोंदणी ठेवावी जेणेकरून जास्तीत जास्त व्यापारी शेतमाल विकत घेण्यासाठी पुढे येतील. व्यापाऱ्यांची संख्या कमी असणे हे शेतकऱ्यांसाठी चांगली गोष्ट नाही. सात दिवसाच्या आत शेतकऱ्याचे पैसे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि जर शेतकऱ्याची छळवणूक केली तर तीन वर्षांचा कारावास किंवा पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे

डॉ आशिष लोहे, वरुड .

किसानपुत्र आंदोलन