औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये ग्रीनकोल इंधन कांडीचा वापर करावा
पाशा पटेल यांनी सुचवला खनिज कोळशाला पर्याय
मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ऊर्
लातूर/प्रतिनिधी:पेट्रोल,
डिझेल,गॅस व कोळसा यासारख्या इंधनांच्या ज्वलनातून वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढत असून पर्यावरणात बदल होत आहे. यामुळे कमी कार्बन डायऑक्साइड सोडणाऱ्या ग्रीनकोल इंधन कांडीचा वापर औष्णिक विद्युत केंद्रांत केला जावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली आहे. या माध्यमातून त्यांनी खनिज कोळशाला पर्याय सुचवला असून यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ऊर्
तापमान वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या हवामान बदलाला संपूर्ण जग सामोरे जात आहे.इंधनाचा बेसुमार वापर याला कारणीभूत आहे.
पेट्रोल,डिझेल,एलपीजी आणि वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाच्या वापरामुळे वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साइड वायूचे प्रमाण वाढत आहे.हरितगृह वायूमुळे पर्यावरणात बदल होत आहेत.
राज्यात महाजनकोच्या विद्युत निर्मिती केंद्रात दरवर्षी लाखो टन कोळसा वापरला जातो.यातून होणाऱ्या कार्बन डाय-ऑक्साइड उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान वाढीला हातभार लागतो.महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्यात या प्रश्नावर
उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
बांबू किंवा जैवभारावर (Biomass) आधारित तयार होणाऱ्या इंधन विटा (Biomass Pellets Or Briquettes) या कोळशाला पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकतात.शेतात जे कृषी अवशेष उरतात त्यापासून या इंधन कांड्या तयार करता येऊ शकतात.भाताचा पेंढा, गव्हाची काडं,उसाचे चिपाड, सोयाबीनचे कुटार,तुराट्या, कापसाच्या पन्हाट्या तसेच झाडाझुडपाच्या छाटणी मधून तयार होणारा जैवभार वापरून यंत्रांद्वारे या इंधन कांड्या तयार करता येतात. ऊर्जा शेतीद्वारे बांबूची लागवड करता येऊ शकते. बांबूचा उष्मांक ४ हजार किलो कॅलरी पेक्षा जास्त असल्याने त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येईल.बालकोवा या जातीच्या बांबूची शेती केल्यास प्रति एकरी प्रति वर्षी ४० ते ५० टन उत्पन्न मिळते.३५००ते ५००० रुपये प्रती टन या दराने शेतकऱ्याकडून तो उपलब्ध होणे शक्य आहे.
झाडे कार्बन डाय-
ऑक्साइड शोषून घेतात व सूर्यप्रकाश आणि पाणी यांच्या मदतीने जैवभाराची निर्मिती करतात.जैवभार इंधनकांड्या जाळल्या गेल्यावर हाच हवेतून पकडलेला कार्बन डाय ऑक्साईड पुन्हा वातावरणात परत जातो.कार्बन डाय-ऑक्साइड वायूचा चक्रीय पद्धतीने वापर होत असल्यामुळे ही प्रक्रिया कार्बन न्यूट्रल मानली जाते. या प्रक्रियेमुळे कोळशाला पर्यायी इंधनही मिळतेच शिवाय जागतिक तापमान वाढीलाही आळा बसतो.
जैवभारावर आधारित इंधन कांड्यांच्या वापरामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.बांबूच्या ऊर्जा शेतीमधून व कृषी अवशेषाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या जैवभाराच्या खरेदीतून निर्माण होणारी संपत्ती थेट शेतकऱ्यांच्या खिशात जाऊ शकते.दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल यामधून होऊ शकते.
दिल्लीजवळ दादरी येथील नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या (NTPC) औष्णिक वीज केंद्राने यावर्षी रोज १ हजार टन जैवइंधन ५५०० रुपये प्रति टन या भावाने खरेदी करण्याची निविदा काढली आहे.या प्रकल्पामुळे सुमारे २०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होणार आहे.अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पा मधून काही हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल सहज होऊ शकते.
हवामान बदलामुळे धोक्यात आलेली मानवजात वाचवण्यासाठी या योजनेचा अभ्यास करून अशीच योजना महाजनको तर्फे राज्यातील प्रत्येक विभागातील एका औष्णिक विद्युत केंद्रातर्फे राबविण्यात यावी,अशी मागणी पाशा पटेल यांनी केली आहे.
यासंदर्भात पाशा पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,ऊर्जामंत्री नितीन राऊत,पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना निवेदने दिली आहेत.
महाऊर्जाचे कार्यकारी संचालक खंदारे,ऊर्जा विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे,महाऊर्जाचे संचालक जाधव व कोटेचा यांच्याशी चर्चाही केली आहे.
बांबू किंवा जैवभारावर आधारित इंधन कांड्यांचा वापर करून कोळशाला पर्याय देणाऱ्या या प्रयोगाची राज्यात लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी,केंद्र सरकारच्या धर्तीवर या प्रकल्पाची चाचणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी द्यावेत, अशी मागणीही पाशा पटेल यांनी निवेदनात केली आहे.
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.