आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार ! बेकायदेशीर होत असलेल्या प्रवेशास अधिकारी जबाबदार ?*

 *आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार ! बेकायदेशीर होत असलेल्या प्रवेशास अधिकारी जबाबदार ?*

 लातुर : दि. १ - शासनाने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ % जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

आर टी ई २५ % प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात येते. मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप लोकाधिकार संघाचे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी केला आहे. प्रवेश प्रक्रियेत होत असलेला *हा भ्रष्टाचार रोखून योग्य लाभार्थी निवडून दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा.* अशी मागणी लोकाधिकार संघाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. शासनाने ज्या हेतूने हा कायदा केलेला आहे तो साध्य होत नाही असे स्पष्टपण जाणवत आहे. *शिक्षणापासून वंचित आणि अत्यंत गरीब विद्यार्थ्याला सुद्धा प्रायव्हेट स्कूल मध्ये चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. पैशाअभावी न शिकू शकणाऱ्या गरीब मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे.* त्यासाठीच शासनाने २००९ मध्ये हा कायदा केलेला आहे. *मात्र खोटा उत्पन्नाचा दाखला देऊन, खोटा राहण्याचा पत्ता देऊन, खोटी भाडेकरार करून, तसेच जन्मतारखेचे सुद्धा खोटे दाखले जोडले असून अनेक धनदांडगे, श्रीमंत बुद्धीमत्तेचा व पैशाचा वापर करून प्रवेश मिळवतात.* त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गरीब वंचित आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थी या योजने पासून कोसो दूर राहत आहेत असे व्यंकटराव पनाळे यांनी म्हटले आहे.

या प्रवेश प्रक्रियेत सर्वत्रच नियमबाह्य प्रवेश झालेले आहेत. उदाहरणादाखल म्हणून या योजनेतील संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूल मेडीयम इंग्लिश एवढी एक शाळा जरी तपासणी केली तर या शाळेत मोठ्या प्रमाणात प्रवेश प्रक्रियेत खोट्या कागदपत्राच्या आधारे अनेक जणांनी प्रवेश मिळवण्यात यश मिळवले असल्याचे स्पष्ट होईल. या शाळेची सखोल चौकशी केल्यास ९०% विध्यार्थी नियमात बसणार नाहीत. *तेव्हा या शाळेची तपासणी करून खऱ्या अर्थाने गरजवंत, गरीब व वंचित आर्थिक दुर्बल विध्यार्थ्यांना प्रवेश दयावा.* अशी मागणी पनाळे यांनी केली आहे.

या संदर्भात कडक तपासणी करून योग्य विध्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा. *बोगस उत्पनाचे प्रमाणपत्र, खोटे घरभाडे करार करून, खोटे जन्मतारखेचे दाखले आणणारे व देणारे यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करून संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत.* आणि बोगस प्रवेश रद्द करण्यात यावेत, तर आणि तरच खऱ्या अर्थाने हा दुर्बल व वंचित घटकाकरिता कायदा केल्याचे सार्थक होईल. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश झाल्यास त्याविरुद्ध आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला आहे. लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी पी यांनी याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालून कार्यवाही करावी अशी मागणी लोकाधिकार संघाचे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी केली आहे.