अखेर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात ..

 

अखेर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी
न्यायासाठी उच्च न्यायालयात ..

लातूर,दि.२९ःगेल्या १५ ते २० वर्षांपासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी न्यायासाठी शासन दरबारी झडगत असताना आज उद्या करत वय काहींचं संपलं,काहींच आज उद्यावर आल्याने अखेर न्याय हक्कासाठी उरले सुरले  दिवस सुखात जगण्यासाठी न्याय मिळावा म्हणून पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांनी ऍड.अंगद एल.कानडे यंाच्या मार्फत औंरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सन १९९५ ते २००३ या कालावधीत महाराष्ट्र  शासनाने पदवीधर  अंशकालीन उमेदवारांना,राज्य शासनाने, शासकीय व निमशासकीय  आस्थापनेवर करार तत्वावर नेमणूकीचे आदेश देवून तीन वर्षे काम करुन घेतले आहे.आज महाराष्ट्रात जवळपास १८ हजार अंशकालीन कर्मचारी असून,त्यांना २००३ नंतर कुठल्याही शासकीय व निमशासकीय आस्थापनेवर करार तत्वावर आदेश देवून त्यांची सेवा चालू ठेवण्यात आली नाही. त्यामुळे २००२ पासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी /उमेदवारांनी त्यांना करार तत्वावर नेमणूक देण्यासाठी आजपर्यंत शासनाकडे पाठपुरावा चालविला आहे.त्यासाठी वेळोवेळी धरणे,उपोषणे,मोर्चे आदी अनेक आंदोलने करुन नोकरीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र शासनाने पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दि.३० ऑक्टोबर २०१६ दि.३ मार्च २०१९,दि.३० सप्टेंबर २०२०,दि.२२ फेबु्रवारी २०२१ रोजी अनुक्रमे कौशल्य विकास व उद्योजक विभाग मंत्रालय,वित्त विभाग,सामान्य प्रशासन मंत्रालय,मुंंबई यांनी शासन परिपत्रक काढून पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना करार तत्वावर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनेवर मंजूर -२ रिक्त वर्ग ३  आणि ४ पदावर घेण्यासंदर्भात संबंधितांना मार्गदर्शन व सूचना जारी केल्या आहेत. परंतु सदरील शासकीय परिपत्रकाची  अंमलबजावणी न झाल्याने मराठवाड्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांनी ऍड.अंगद एल.कानडे भाटसांगवीकर यांच्या मार्फत छाया युवराज सोनवणे तसेच डी.एन.शिंदे,शिवाजी पवार,संजय तिगोटे, बालाजी मानडे, हणमंंत क्षीरसागर, बाबू गडमे,सिध्दार्थ जाधव, यशंवंत जाधव,प्रभाकर जाधव,गुंडेराव कदम, भरत भिंंगोले,बालासाहेब केसगीर,अरविंंद उगीले,गिरीधर बिडवे,बालाजी कासले  विरुध्द महाराष्ट्र शासन दिवाणी याचिका (स्टॅम्प) क्र.१९०५४/२०२१ मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे हजर झालेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासकीय परिपत्रकानुसार शासकीय व निमशासकीय आस्थापनेच्या मंजूर रिक्त वर्ग -३ व ४ या पदावर करार तत्वावर नियुक्ती देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे.