सूचनांचे पालन करून निधी खर्चाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी दाखल करावेत, जिल्ह्यासाठी २८० कोटींचे नियतव्यय मंजूर-जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर*

 *सूचनांचे पालन करून निधी खर्चाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी दाखल करावेत, जिल्ह्यासाठी २८० कोटींचे नियतव्यय मंजूर-जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर*

दि. 6 - उस्मानाबाद -

*जिल्हा नियोजनच्या निधी अंतर्गत दायित्वाच्या कामांसाठी निधी लागणार असेल तर तसे प्रस्ताव लवकर देण्यात यावेत म्हणजे त्यास निधी देता येईल. परंतु, ही कामे मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असेल, असे सांगून जिल्हाधिकारी दिवे गावकर म्हणाले की, सर्व विभागांनी अत्यावश्यक कामांसाठीच्या निधींचे प्राधान्यक्रम ठरवावेत. अधिकाऱ्यांनी 'होमवर्क चांगले करून प्रस्ताव दिल्यास जिल्ह्याच्या विकासास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.*

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन २०२१-२२ साठी जिल्ह्यास २८० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. यापैकी नीति आयोगाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारणेसाठी विशेष बाब म्हणून ५० कोटी १४ लाख रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध झाला असून, उर्वरित २२९ कोटी ८६ लाख रुपये नियतव्यय जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियमित योजनांकरिता उपलब्ध आहे. ज्या-ज्या विभागांना नियतव्यय मंजूर झाला आहे, त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवताना राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून पाठवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार नेवाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हनुमंत वडगावे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डी. के. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, विविध कार्यालयांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास विभागाने जनसुविधा आणि नागरी सुविधांची कामे प्रस्तावित करताना ग्रामीण जनतेच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे. तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात नोंदवलेल्या (जीपीडीपी) कामांना प्राधान्य द्यावे. वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तेथे वर्ग भरणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी.

महापारेषणने त्यांना आवश्यक असलेल्या निधीची रितसर मागणी करावी. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने बांधकामाच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मग्रारोह यांच्या प्रयोगशाळांची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.