कामनिहाय पैसे वितरणाच्या 'दाढेत' पावणेसात कोटी ?*

 *कामनिहाय पैसे वितरणाच्या 'दाढेत' पावणेसात कोटी ?*

दि. 6 - उस्मानाबाद -

*जुन्या वर्गखोल्यांचे निर्लेखन, आरोग्य केंद्रांसाठीच्या जागेचा प्रश्न तसेच दीड ते दोन वर्षापासून सुरू असलेले कोरोना संकटाचे अडथळे पार करीत वर्गखोल्या तसे आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची उभारणी तसेच डागडुजीची कामे पूर्ण केली. यासाठी कागदावर निधीही आहे; परंतु कामनिहाय पैसे वितरण तसेच कामे मुदतीत पूर्ण न झाल्याचे कारण पुढे करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेचा सुमारे पावणेसात कोटींचा निधी अडकून पडला आहे. जिल्हा परिषदेकडून नियोजन समितीकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला; परंतु आजपावेतो निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आता पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. आम्ही सर्वजण त्यांना विनंतीही करणार आहोत.*

*-अस्मिता कांबळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद*

जिल्हा नियोजन

समितीकडून २०१८-२०२० या कालावधीत वर्गखोल्या तसेच आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मंजूर झाला; परंतु यातील काही कामे गावांमध्ये जागा न मिळाल्याने काही कामे वेळेत निर्लेखन न झाल्याने तर काही कामे न्यायप्रविष्ठ झाल्याने रेंगाळली होती. सध्या यातील बहुतांश कामे काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाली आहेत; मात्र तोवर काही कामांचा कालावधी सरून गेला. हे थोडके म्हणून की काय, नियोजन समितीकडून कामनिहाय पैसे वितरणाचा नियम लागू केला. त्यामुळे कामे पूर्ण होऊनही सुमारे पावणेसात कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. हे पैसे मिळावेत, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून नियोजन समितीला साकडे घालण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांसाठी वर्गखोल्या बांधकाम, तसेच आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मंजूर केला जातो. ही तरतूद जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध करून दिली. जाते. २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कोट्यवधी रुपये मंजूर झाले होते; परंतु अनेक आरोग्य केंद्रासाठीच्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. काही गावांत मागील काही महिन्यांपर्यंत जागा उपलब्ध झाली नव्हती. तर दुसरीकडे वर्गखोल्या बांधकामासाठी जुन्या खोल्यांच्या निर्लेखनाची बाब अडसर ठरत होती. प्रस्ताव पाठवूनही वेळेत निर्लेखन झाले नाही. त्यामुळे मुदतीत कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. दरम्यान, प्रस्तावित विकास कामांसाठी एकत्रित रक्कम नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला दिली जात होती; परंतु २०१९ पासून हा नियम बदलून कामनिहाय पैसे देण्यास सुरुवात करण्यात आली हा नियम चांगला असला, तरी जी कामे बदलण्यात आली, ती कामे नियोजन समितीच्या दप्तरी नाहीत, त्यामुळे कामनिहाय पैसे वाटपाच्या नियमाच्या कात्रीत उपरोक्त कामे सापडली. वरील अडथळ्यांची शर्यत पार करीत जिल्हा परिषदेकडून वर्गखोल्या तसेच आरोग्य केंद्रांची उभारणी केली. तोवर मुदत सरली. परिणामी, कागदावर निधी दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मिळणे कठीण झाले आहे.

दरम्यान, विशेष बाब म्हणून जिल्हा नियोजन समितीने पूर्ण झालेल्या कामांसाठी आवश्यक असलेली तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, असे साकडे जिल्हा परिषदेने घातले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Blog👆

*लातूर रिपोर्टर* चैनल ला लाइक शेयर *सब्सक्राइब* करा आणि आपल्या परिसरातील चालू घड़ामोड़ी पाहत रहा

बातमी व जाहिरात साठी संपर्क *मज़हरोद्दीन पटेल* संपादक *लातूर रिपोर्टर* 9975640170

Mail :Laturreporter2012@gmail. com

Web :www.laturreporter.in

 *

 *उस्मानाबाद रिपोर्टर महेबुब सय्यद*