चार प्रकरणात जन माहिती अधिकारीना 40 हजार दंड

*चार प्रकरणात जन माहिती अधिकारीना 40 हजार दंड!*

राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद चा जोरदार दणका.

*अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या तक्रारीची घेतली दखल.*

लातूर प्रतिनिधी: 

माहिती अधिकारा अन्वये मागितलेली माहिती दडविणे अधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले

संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी सदर माहिती न देता वेळ मारून नेली व माहिती लपवण्याचे प्रयत्न केले एकंदरीत भ्रष्टाचाराला दुजोरा देत असल्याचे राज्य माहिती आयुक्त औरंगाबाद यांच्या लक्षात आले तक्रारी अंति अशा चार प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त औरंगाबाद यांनी संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 10 हजार प्रमाणे 40 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराला केराची टोपली दाखवणार्‍या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी सामाजिक वनीकरण व अन्न औषध प्रशासन लातुर अशा वेगवेगळ्या कार्यालयात जन माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकारान्वये माहिती मागितली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार मागितलेली माहिती तीस दिवसात देणे बंधनकारक आहे परंतु अर्जदार यांना विहित कालावधीत माहिती मिळाली नाही त्यानंतर त्यांनी नियमानुसार प्रथम अपील दाखल केले होते प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अर्जदार यांना माहिती दिली नाही परिणामी अपीलार्थीला राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करावे लागले या अपिलाची दखल घेत राज्य माहिती आयोगाने दुसऱ्या अपिलावर सुनावणी घेतली जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी व अर्जदार यांचे म्हणणे ऐकून घेतले या प्रकरणात अर्जदार यांना माहिती प्रदान झालेली नाही ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आली या विलंबास जन माहिती अधिकारी हे जबाबदार असल्याचा ठपका राज्य माहिती आयुक्तांनी ठेवला माहिती प्रदान न होण्यास संबंधित जन माहिती अधिकारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 20 (1) नुसार प्रत्येकी दहा हजार रुपये शास्ती ठोठावण्यात आली.

जन माहिती अधिकाऱ्यांना केलेले दंड.

1) सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालय निलंगा यांना दहा हजार रुपये दंड

2) सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालय औसा यांना दहा हजार रुपये दंड

3) सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालय अहमदपूर यांना दहा हजार रुपये दंड

4) सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय लातूर यांना दहा हजार रुपये दंड.

अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही!

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये राज्य माहिती आयोगाला चेतावणी देण्याचे अधिकार नाही सरळ दंड व शास्ती लावण्याचे नियम आहे परंतु राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर हे अत्यंत कमी दंड आकारतात कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे अर्जदारास माहिती विलंबाने पुरविल्यास किंवा न पुरविल्यास निलंबनाच्या कालावधीची परिगणना करून 250 रुपये रोज प्रमाणे सदर रक्कम 25 हजार रूपये पेक्षा जास्त होणार नाही एवढी शास्ती करणे या कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले.

त्यामुळे राज्य माहिती आयोग दिलीप धारूरकर यांनी जे निर्णय दिला आहे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे निर्णय नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असल्यामुळे मी मा.राज्यपाल व मा.राष्ट्रपती कडे तक्रार करून औरंगाबाद हायकोर्टात पिटीशन दाखल करणार आहे. अशी माहिती *अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी* यांनी दिली.