अल्पसंख्याक हक्क दिन १८ डिसेंबर निमित्त जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबवण्यासाठी शासनाकडून किमान १ लाख रुपये निधीची मागणी अल्पसंख्याक आयोगाकडे करावी. यानुसार अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा होताना जनतेमधील गरजुना लाभ देणेसाठी जनजागृती व्हावी.
महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम ची कोल्हापुर जिल्हाधिकारी कडे मागणी
कोल्हापुर (प्रतिनिधी )
अल्पसंख्याक समाज हा मागासलेल्या पेक्षा मागास आहे, हे शासनाने वारंवार सांगितले आहे, परंतु शासनाची अल्पसंख्याक विकास योजना राबवण्याची कार्यप्रणाली नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आपले कार्यालयाकडून याबाबत ठोस कार्यवाही होत नाही, गेल्या वर्षी अल्पसंख्याक विकास जनजागृती अभियानाद्वारे आपले कार्यालयास समक्ष येऊन निवेदन दिले होते.
तरीसुद्धा आपणाकडून अल्पसंख्याक आयोगाकडे आमच्या गतवर्षाच्या मागण्यानूसार पाठपुरावा झाला नाही, तथापी आम्ही पुनश्च यावर्षी २ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीपासून १८ डिसेंबर अल्पसंख्याक हक्क दिनापर्यंत आमचा संविधानिक लढा अल्पसंख्याक विकास हक्क अभियान सुरु केला आहे, या अभियानानुसार आम्ही आपणास नम्रपुर्वक निवेदन करू इच्छितो की, पुढील मागण्यानुसार योग्य ती कार्यवाही त्वरित करावी,
१) या वर्षीच्या अल्पसंख्याक हक्क दिन १८ डिसेंबर निमित्त जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबवण्यासाठी शासनाकडून किमान १ लाख रुपये निधीची मागणी अल्पसंख्याक आयोगाकडे करावी. यानुसार अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा होताना जनतेमधील गरजुना लाभ देणेसाठी जनजागृती व्हावी.
२) फक्त प्राथमिक शाळामध्ये अल्पसंख्याक हक्क दिवसाचा फार्स करणेऐवजी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे विद्यमाने योग्य असा कार्यक्रम व आपले जिल्ह्याचे विद्यमान पालकमंत्री, खासदार यांचे प्रमुख उपस्थितीत अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्व राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यकर्ते नेते व समाजबांधव यांचेसमवेत जनजागृती, समस्या सोडवणूक यासाठी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करावा.
३) जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समित्यावरिल अशासकिय सदस्य नियुक्ती तातडिने करुन समितीच्या दर तिमाही आढावा बैठका सुरु कराव्यात, अशासकिय सदस्य नियुक्ती होईपर्यंत फक्त शासकिय सदस्यांनी या समितीच्या तिमाही बैठका घ्याव्यात. ४) जिल्हा वार्षिक वित्तीय नियोजनामध्ये नियोजन विभाग व लिड बँकेद्वारा नियोजित अर्थसहाय्य
मध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लोकांना राखिव कोटा ठेवण्यात यावा.
५) पंतप्रधान १५ कलमी अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रमानुसार गरजेप्रमाणे अंगणवाडी, शाळा यांची सुविधा निर्माण करुन द्यावी.
६) पंतप्रधान १५ कलमी अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रमानुसार जातीय दंगे रोखण्यासाठी व दंगली झाल्याच तर मानवी हक्क अधिकाराप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. ७) सप्टेंबर, २०२३मध्ये औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विकास शाखा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. पूर्वीपासून प्रत्येक जिल्ह्यात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय आहे तसेच आता जिल्हा वक्फ कार्यालये सुद्धा मंजुर आहेत. ही सर्व तिन्ही कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात असावित यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करावेत
८) सध्या असलेल्या शाळाचे मजबुत व सुसज्ज इमारती, शिक्षण सुविधासाठी सीएसआर निधी मिळणेसाठी विशेष प्रयत्न करावेत असे आशा चे निवेदन महा माइनॉरिटी NGO तर्फे करण्यात आले त्या वर मान्यवर चे हस्ताक्षर आहेत
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.