स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट प्रोजेक्ट ! कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !! केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन

  स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट प्रोजेक्ट !  कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !!  केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन






 स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट प्रोजेक्ट !  कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !!  केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम दि. 17/08/2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.   या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. 25/08/2022 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स / प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. वरील शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.   या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सना दि. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजूरीपत्र (LoA - Letter of Award) देण्यात आलेले आहे. संबंधित टेंडर्स, पुरवठादार, मीटर्स संख्या व खर्च रक्कम

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या