हजारो कुटुंबाना मिळतेय मोफत धान्य

हजारो कुटुंबाना

 मिळतेय मोफत धान्य  

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी

ग्राहक पंचायतीचा

यशस्वी पाठपुरावा 

लातूर /प्रतिनिधी :कोरोना संकटाच्या काळात मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा सरकारने केलेली असली तरी शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) नसल्याने हजारो नागरिक त्यापासून वंचित राहत होते. यासंदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर रेशनकार्ड नसणाऱ्या नागरिकांनाही धान्य देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून यामुळे हजारो कुटुंबांना संकटाच्या काळात धान्य मिळू लागले आहे. 

  कोरोनामुळे मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यावेळीच सरकारने देशातील नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती.परंतु हजारो नागरिकांकडे रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.अनेकांची नावे ऑनलाईन नोंदवण्यात आलेली नव्हती.यासंदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.ॲड. स्मिता देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला नोटिसाही पाठवण्यात आल्या होत्या.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश ढवळे ,जिल्हा संघटक दत्तात्रय मिरकले , शहराध्यक्ष इस्माईल शेख,संगमेश्वर रासुरे ,ॲड. सुनयना बायस यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. 

 न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून शिधापत्रिका नसली तरी अशा कुटुंबांना शासकीय योजनेचा लाभ देऊन मोफत धान्य द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती महेश ढवळे यांनी दिली.त्यामुळे आता हजारो कुटुंबांना  लाभ मिळू शकणार आहे. यासंदर्भात सहकार्य केल्याबद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांचे व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे आभार मानण्यात आले.