सरकारने इतर जातींना सवलती देत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी

*सरकारने इतर जातींना सवलती देत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी..*

राज्य सरकारने आरक्षणा संदर्भात इतर जातींना सवलती देत असताना ओबीसी आरक्षनावर घाला घालत आहे, त्यामुळे सर्व ओबीसी आरक्षण धारक हे त्यांच्या आरक्षणाच्या न्याय हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे, असे लक्षात आल्यावरून निलंगा तालुका ओबीसी संघटनेने एका निवेदनाद्वारे सरकारने इतर जातींना सवलती देत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. या मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन  उपजिल्हाधिकारी निलंगा यांना देऊन केली आहे.

या निवेदनात ओबीसीच्या 27 % आरक्षणानुसार वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये 2020 व 2021 इ.सन मध्ये ओबीसीच्या वाट्याला आरक्षणानुसार 2578 जागा या पूर्णपणे भरण्यात याव्यात. केंद्रीय विश्वास विद्यालयात ओबीसीच्या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. ओबीसी आरक्षणानुसार UPSC उत्तीर्ण विध्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेअरची अट वगळून ताबडतोब नियुक्त्या देण्यात याव्यात. ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी. ओबीसीच्या जात निहाय जनगणनेनुसार दर डोई पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे. मंडळ आयोगानुसार ओबीसीला 27% आरक्षण आहे, त्याप्रमाणे 30 लाख मूळ नौकऱ्या देण्यात याव्यात.ओबीसीच्या 27% आरक्षणानुसार केंद्र व राज्यामध्ये उच्च पदस्थ सचिवाच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेल्या दादर मुंबई येथील राजगृहाला कायमस्वरूपी पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. सारथीच्या धर्तीवर महाज्योती व अमृत या संस्थांना शासनाने मुबलक निधी उपलब्ध करून द्यावा. आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. वरील मागण्या मान्य न झाल्यास ओबीसी बांधवांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, त्याच्या  परिणामास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील असे निवेदन म्हंटले आहे. 

या निवेदनावर सामाजिक कार्यकर्ते झटिंग ( अण्णा ) म्हेत्रे, प्रा. दयानंद चोपणे, प्रा. रोहीत बनसोडे, मा.पं.स.स. मुरलीधर अंचुळे, भाजपा ओबीसी आघाडीचे ता. अध्यक्ष नामदेव काळे, भ.वि.ज.सं.म. राज्य उपाध्यक्ष दादाराव जाधव, स्वा.च. म.सं.ता. अध्यक्ष तुषार सोमवंशी,  भ.वि.म.सरचिटनिस विलास माने, अमर कटके, अर्जुन चव्हाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.