ऊस दराचा प्रश्न लवकर नाही मीटवला तर ऊस आंदोलन अटळ* - सत्तार पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

 *ऊस दराचा प्रश्न लवकर नाही मीटवला तर ऊस आंदोलन अटळ* 

-  सत्तार पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

      { जिल्हा प्रतिनिधी }

लातुर : दि. ३० - चालू वर्षीच्या गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी १०० रु. वाढ केली आहे. मात्र या वाढीचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती फायदा होतो हे लवकरच कळेल. कारण एफ आर पी मध्ये वाढ करीत असताना साखरेचे मूल्यही वाढले पाहिजेत. गेल्या हंगामामध्ये एफ आर पी मध्ये वाढ केली गेली नाही त्या अगोदर २०१८-१९ मध्ये केंद्र सरकारने कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी नुसार २७५० रु. ची वाढ जाहीर केली होती. पण त्याच वेळेस रिकवरी चा बेस साडेनऊ वरून दहा असा धरण्यात आला. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना दर टनास १५० ते २०० रु. पर्यंत तोटा सहन करावा लागला. २०१९-२० मध्ये म्हणजे मागिल वर्षीच्या गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने एफ आर पी मध्ये वाढ केली नव्हती. २०१८-१९ यावर्षीचा दर ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांनी दिला होता. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने यावर्षी शंभर रु. ची वाढ केली आहे. मागील वर्षी एक टन उसापासून २७५० रु. इतकी एफ आर पी कारखान्यांना देणे बंधनकारक होते. यामध्येच तोडणी वाहतूक खर्च धरला जातो. यावर्षी गाळपास येणार्‍या ऊसाला १० टक्के रिकवरी असेल तर १०० किलो साखर निघते. त्या ऊसाला  एफ आर पी २८५० अशी द्यावी लागेल. त्यातून तोडणी वाहतुकीचा खर्च वजा जाणार. १० टक्के पेक्षा जर साखर उतारा कमी आला तर एफ आर पी ची रक्कम सुद्धा कमी होणार आणी अधिक उतारा मिळाला तर निश्चितच अधिकची रक्कम देणे कारखान्यांना बंधनकारक राहणार आहे. साखर संघाच्या माहितीप्रमाणे एक टन ऊस गाळप करण्यास ३४०० ते ३५०० रु. इतका खर्च येतो. साखर संघाच्या म्हणण्यानुसार   गाळपाचा खर्चही गेल्या हंगामा  पेक्षा या वर्षी वाढलेला आहे. साखर संघाने साखरेचे मूल्य  वाढवुन दिल्याशिवाय उसाला दर मिळणे शक्य होणार नाही असे म्हटले आहे. तसेच ज्या कारखान्यांना इथेनॉल काढणे शक्य आहे, त्यांना पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल काढण्याची परवानगी असावी जेणे करून त्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उसाचा दर मिळू शकेल. कारखाने सुरू होण्या अगोदर सप्टेंबर अखेरपर्यंत साखरेचे मूल्य निश्चित करावे. एक रकमी एफ आर पी वर संघटना ठाम आहे. साखर कारखान्यांनी एफ आर पी देण्यास टाळाटाळ केली तर कारखानदार व शेतकरी यामध्ये संघर्ष  होणार. परिणामी ऊसदराचे आंदोलन महाराष्ट्रभर उग्र स्वरूपाचे होणार. ऊस दराचा प्रश्न सरकार व कारखानदार यांनी लवकर नाही मीटवला तर ऊस दरासाठी आंदोलन अटळ असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी सांगितले आहे.