केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल - प्रताप भोसले आम आदमी पार्टीचे मार्केट यार्ड येथे आंदोलन

 

केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल -  प्रताप भोसले
आम आदमी पार्टीचे मार्वेâट यार्ड येथे आंदोलन

लातूर : देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेती विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यामुळे देशभरातील शेतकNयांच्या मनात रोष असल्याचे आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रताप भोसले यांनी सांगितले. दरम्यान केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्याविरोधात आम आदमी पार्टीच्यावतीने शहरातील मार्वेâट यार्ड येथे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी 'केंद्र सरकार हाय हाय', 'शेती विरोधी कायदे करणाNया केंद्र सरकारचा धिक्कार असो',  'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाNया केंद्र सरकारचा धिक्कार असो' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी सांगण्या आले की, केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकNयांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली. परंतु शेतकNयाला मिळणाNया हमीभावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतकNयांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही. विरोधकांनी याबाबत संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने धुडकावून लावली. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाNयांना काळाबाजारी करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे. या आंदोलनाप्रसंगी प्रदेशाध्यक्ष रंगा राचुरे, जिल्हाध्यक्ष प्रताप भोसले, युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य शिंदे,  जिल्हा सचिव सय्यद सैद्योदिन, आनंदा कामगुंडा, विक्रांत शंके, शाम माने, जयश्री तोंडारे, अमित पांडे, हरी गोटेकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

///////चौकट/////////.

मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार' या कायद्याव्दारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकNयांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून शेतकNयांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही. म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकNयांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत  असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.