राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह विविध संघटनांनी व कामगार विधेयक प्रलंबित मागण्‍या विरोधात पाळला निषेध दिन

 

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह विविध संघटनांनी
 व कामगार विधेयक प्रलंबित मागण्‍या विरोधात   
पाळला निषेध दिन








       लातुर,दि.29 - अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे आदेशानुसार व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रचे नेतृत्वात शासनाचे कामगार विरोधी धोरण व प्रलंबित  मागण्यांसाठी  देशव्यापी विरोध दिनामधे तिव्र निदर्शने केली. कोविड १९ या संसर्गजन्य आजाराचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आपत्ती व व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करुन आज दि. २९ सप्टेंबर२०२० रोजी सर्वांनी  आपआपल्‍या कार्यालया समोर सकाळच्‍या वेळेत  कामगार विधेय‍क बिलाच्‍या  व प्रलंबित मागण्यासाठी तिव्र निदर्शने केली.
सर्व संघटनांच्या मान्यवर पदाधिकारी यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील कर्मचारी वर्गांसह मोठया प्रमाणावर असंतोषाने असल्‍याने आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी संघटित शक्तीद्वारे सरकारचा निषेध केला.
केन्द्र शासनाने कामगार विरोधी  तिन  विधेयक बहुमताचे भरवश्यावर नुकतेच मंजुर करुन घेतली आहे. कामगारांचे हिताचे रक्षण करणारे अनेक कायदे रद्द बातल करण्यात आले आहे. सेवेतील शाश्वती नष्ट करण्यात आली आहे. मालक व कार्पोरेट धार्जिणे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे दिसून येते. पेंशन सारखे लाभ शासनाने काढुन घेतले आणि आता स्थायी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी करण्याचा घाट सुरू केला आहे. यावरुन  सार्वजनिक व शासकीय क्षेत्र खाजगी क्षेत्राकडे देण्याची  शासनाची रणनिती आहे. कामगारांचे वेतन देण्यास शासनाकडे आर्थिक बजेट नाही आणि लोकप्रतिनिधींचे वेतन विरोधकासह एकमताने वाढवुन घेण्यात येते. लाखो रिक्त पदे जाहीर करूनही भरल्या जात नाही आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे कार्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवुन  कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे दबावाखाली हे सर्व घडत आहे. त्यामुळे भविष्यकाळ निश्चितच अंधकारमय आहे या बदलास एकजुटीने विरोध करणे काळाची गरज आहे. हा संघर्ष उत्तरोत्तर तिव्र करावा लागणार आहे तसेच एकमेकांचे हेवेदावे विसरुन अस्तित्वाचे लढाईसाठी एकजुटीशिवाय पर्याय नाही. आता तरी जागे व्हा. वेळ निघुन गेल्यावर पश्चाताप करण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी बाळगा आणि उद्याचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी  एकत्रित लढा देण्‍याची आवश्‍यकता आहे असे आवाहन मध्यवर्ती संघटना राज्‍य सहसचिव तथा सरचिटणस संजय कलशेटटी यांनी केले.            
सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे, केंद्राप्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक, वसती गृह व शहरभत्ता लागू करावा, केंद्राप्रमाणे सर्व अनुज्ञेय भत्ते लागू करणे, केंद्राप्रमाणे महिलांना बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी प्राप्त झालेले सर्व अर्ज निकाली काढावेत, पाच दिवसाचा आठवडा व निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, जानेवारी,2019 पासूनचा थकीत महागाई भत्याचा हप्ता फरकासह मंजूर करावा, सातव्या वेतन आयोगाचा मा. बक्षी समितीच्या शिफारशीचा दुसरा खंड त्वरीत प्रसिध्द करावा, सर्व रिक्त पदे भरावीत,अत्यउत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करावी व खाजगीकरण व कत्रांटीकरण रद्द करण्याबाबतच्या प्रलंबित मागण्या आहेत.

रास्त प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसून आलेला आहे. आपण संवेदनशील असल्यामुळे, संघटनांनी  मांडलेले प्रश्न आपण नेहमीच आपुलकीने समजून घेतलेले असले तरी, काही जिव्हाळयाच्या प्रश्नांबाबत निर्णयासाठी आंदोलन, तिव्र आदोंलन करण्याची वेळ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह विविध संघटनांवर येऊ नये, अशी आव्‍हान संघटनेचे अध्‍यक्ष बी.बी गायकवाड यांनी शासनास केले.
आज लातूर जिल्ह्यातील असंख्य कर्मचारी व संघटनांच्या उपस्थितीत कामगार विधेयक बिलाच्‍या व  प्रलंबित मागण्यांसाठी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या समोर  निदर्शने करुन निषेध दिन पाळण्यात आला.यांचे निवेदन विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्या समवेत अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे यांना देण्यात आले.  
वेळी  राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष बी.बी.गायकवाड, सरचिटणीस संजय कलशेट्टी, कार्याध्यक्ष आर.एस.तांदळे, महसुल संधटनेचे अध्‍यक्ष महादु पांचाळ,उपाध्‍यक्ष दत्‍तात्रय सुर्यवंशी  माहिती व जनसंपर्क कर्मचारी संघटना गट क चे विभागीय सचिव चंद्रकांत कारभारी, भूमी अभिलेख संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष प्रल्हाद लखनगीरे, जिल्हाध्यक्ष संजय जाधव, सचिव दिलीप देशमुख,दुग्‍ध संघटनेचे सचिव एन.पी.पाटील,सहकार विभागाचे प्रतिनिधी सचिन माळी  संघटनेचे  प्रसिध्दीप्रमुख संतोष क्षीरसागर आदिंची  मोठया संख्येने उपस्थिती होती.
 राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेसह महसुल विभाग, माहिती व जनसंपर्क कर्मचारी संघटना गट-क,भूमि अभिलेख,  सहकार, आरोग्य, सिंचन, पॉलिटेक्निक विभाग, मत्स्य व्यवसाय, अन्न व औषध प्रशासन, कृषी विभाग, मुद्रांक कार्यालय,परिवहन विभाग,दुग्‍ध विभाग, सहकार विभाग आणि वस्तू व सेवा कर विभागातील संघटनांनी सहभाग नोंदविला होता.


--
Photo By- Narayan Pawle (Tamma) Latur
Mobile No. 9422071717

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या