जात प्रमाणसाठी सबळ पुरावा नसल्यास गाव स्तरावर पाच सदस्य संमोतीचा अहवाल मागून तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे विविध पक्ष संघटनांचे मागणी

 जात प्रमाणसाठी सबळ पुरावा नसल्यास गाव स्तरावर पाच सदस्य संमोतीचा अहवाल मागून तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे

      विविध पक्ष संघटनांचे मागणी .....

भूम

     मागासवर्गीयांच्या जात प्रमाणपत्रासाठी जाचक अटी लादल्या जात असल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे परिणामी आवश्यक तो पुरावा न मिळाल्यास गावस्तरावर पाच सदस्य समिती नियुक्त करून त्यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागवून घ्यावा आणि तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे आणि पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी विविध पक्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी भूम यांच्याकडे केली आहे .

     शुक्रवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी विविध पक्ष संघटना पदाधिकाऱ्यांनी लेखी निवेदन जात प्रमाणपत्र संदर्भात उपविभागीय अधिकारी भूम यांना दिले आहे .

     निवेदनात म्हटले आहे की जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतात आणि प्रस्ताव सुविधा केंद्राकडे दाखल करण्यासाठी जातात . यावेळी संबंधित केंद्र संचालक सदर प्रस्तावामध्ये 1951 चा राष्ट्रीय जनगणना उतारा किंवा 1954 ची खासरा पाहणी पत्रकाची प्रतची मागणी करतात . त्याशिवाय प्रस्ताव दाखल करून घेत नाही

    यामध्ये संबंधित प्रमाणपत्र काढणारा व्यक्ती संबंधित कार्यालयांमध्ये जाऊन 1951 राष्ट्रीय जनगणना उतारा प्रत किंवा 1954-55 ची खासरा पाहणी पत्रकाची प्रतची मागणी करण्यासाठी गेल्यानंतर तेथील संबंधित अधिकारी सांगतात कागदपत्र जीर्ण झालेले आहेत त्यामुळे सदरचा नमूद दस्त मिळू शकत नाही अशा प्रकारचे लेखी देतात आणि हाच लेखी दिलेला कागद प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावासोबत जोडून दाखल करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे सुविधा केंद्राकडे जातात

    परंतु सेतू सुविधा केंद्र संचालक सदर दिलेला कागद  1951 चा राष्ट्रीय जनगणना उतारा अथवा 1954- 55 पाहणी पुस्तकाची प्रत सक्तीची आहे तरच असा प्रस्ताव दाखल करून घेतले जातात अन्यथा दाखल करून घेण्यास संमती देत नाहीत आणि दाखल करून घेत नाहीत यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मागणीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे

     परिणामी ज्यांच्याकडे 1951 चा राष्ट्रीय जनगणना उतारा अथवा 1954 -55 ची खासरा पाहणी  पत्रकाची प्रत मिळू शकत नाही अशांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावस्तरावर गावचे मुख्याध्यापक .पोलिस पाटील . सरपंच . ग्रामसेवक आणि तलाठी या प्रशासनातल्या पाच सदस्यांची समिती नियुक्त करून त्यांच्याकडून अहवाल मागवावा आणि त्यावर आधारित प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीस देण्याबाबत सक्रियता दर्शवावी अशी अपेक्षा संघटना पक्ष कार्यकर्त्यांनी केली आहे

     आता तर तालुक्यातील 71 ग्रामपंचायत पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे आणि अशा प्रसंगी आरक्षित वॉर्डातून निवडणूक लढवण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे अशा वेळी जर यांना वेळेत आणि मुदतीत जर जातीचे प्रमाणपत्र नाही देता आलं तर त्यांना मात्र निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागेल आणि ही फार मोठी संबंधित व्यक्तीची हानी होणार आहे

     या प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ स्तरावरून तातडीने संबंधितांना आदेश द्यावेत अन्यथा आरक्षित प्रवर्गातील नागरिकांना यासाठी रस्त्यावर यावे लागेल याची गांभीर्याने दखल घ्यावी अशीही निवेदनात नमूद केले आहे

      या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त  औरंगाबाद .जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनाही पाठवले आहेत . या निवेदनावर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा प्रवक्ते मुकुन्द लगाडे . रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे मराठवाडा उपाध्यक्ष भागवत शिंदे . जिल्हा प्रवक्ते के एन थोरात . बहुजन नायक ग्रुपचे प्रमुख विधिज्ञ आर आर सुकाळे . सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र लोंमटे आरपीआयचे भूम तालुका अध्यक्ष अमोल शिंदे आदींच्या यावर सह्या आहे