निलंगा बंदला संभाजी ब्रिगेडचा पाठिंबा
निलंगा बंदला संभाजी ब्रिगेडचा पाठिंबा
निलंगा(प्रतिनिधी) दिल्लीतील किसान आंदोलकांच्या, अर्थात देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू !
१) दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला
संभाजी ब्रिगेडचा जाहीर पाठिंबा.
२) केंद्र सरकारने केलेले शेतकरी विरोधी कायदे
रद्द करावे.
३) शेतीमालाला हमीभाव जाहीर करावा.
या व ईतर शेतकरी हितार्थ शेतकरी आंदाेलकांनी केलेल्या सर्व मागण्या बाबत..
महोदय,
आपल्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच लोकसभेत कुठलीही चर्चा न होता बहुमत असल्याने कृषीविषयक तीन विधेयके संमत करून घेतलीत. राज्यसभेतही कुठलीही चर्चा न होऊ देता आवाजी मतदानाने ती विधेयके पारित करण्यात आलीत. अध्यादेश आणण्यापूर्वी कुठलेही शेतकरी, त्यांच्या संघटना व चळवळींशी या विषयावर चर्चा झाली नाही. लोकसभेत व राज्यसभेत अध्यादेश पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची सही होऊन या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. मात्र, त्यांतील तरतुदींची चर्चा होत त्यातील संभाव्य परिणामांची चर्चा शेतकरी व त्यांच्या संघटनांत होऊ लागली होती. त्यानुसार पंजाब व हरियाणातील शेतमाल बाजारातील किमान हमी दराने होणाऱ्या खरेदीच्या भवितव्याबद्दल शंका निर्माण झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरत शेतकरी रस्त्यावर उतरले. मात्र, सरकारतर्फे कुठलेही शंका निरसन न झाल्याने मोर्चे, रस्ता रोको, रेल रोको, ट्रॅक्टर रॅल्या झाल्यावर लक्षावधी शेतकरी दिल्लीला पोहोचले. ‘ही विधेयके शेतकऱ्यांची उद्धारक’ म्हणून चित्र रंगवले जात असले, तरी या विधेयकांमुळे नाडलेले शेतकरी हे मोठय़ा उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले जाण्याचीच शक्यता आता देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली आहे.
जे काही नवीन कृषी कायदे आहेत, त्यात बऱ्याच त्रुटी जाणूनबुजून ठेवल्या आहेत. नवीन येऊ घातलेल्या कायद्यानुसार शेतकर्‍याला त्याचा शेतमाल कुठेही विकता येऊ शकतो व आपल्या सरकारने शेतकर्‍याला खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य दिलं आहे असं सांगण्यात येतंय ते धादांत खोटं व दिशाभूल करणारं असल्याचे लक्षात आले आहे. आधीही शेतकरी आपला माल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकत होताच. नवीन कायद्यानुसार जर शेतकर्‍याला आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकायचा असेल तर, आज रोजी बाजार समितीच्या बाहेर माल विकण्याची अशी व्यवस्था अजून तयार झालेली नाही आणि या व्यवस्थेवर सरकारच्या कमीत कमी आधारभूत किमतीचे बंधन असणार की नाही, याचाही कुठलाही उल्लेख नवीन कायद्यात नाही, किंवा तो हेतूपुरस्पर टाळलेला दिसतो. सुरुवातीला साधारणतः भांडवली खरेदीदार जास्त भाव देऊन शेतकर्‍यांना आकर्षित करू शकतो, या काळात बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होऊन जनतेचे व सरकारचे नियंत्रण असलेली बाजार समित्यांची यंत्रणा मोडीत निघू शकते. जेव्हा ही यंत्रणा मोडीत निघेल त्यानंतर भांडवलदार स्वतःच्या मनमानी भावाने शेतमाल खरेदी करू लागतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना इतर क्षेत्रात अशाच पद्धतीने अनेक भांडवलदारांनी एकाधिकारशाही प्रस्थापित करून आपली मनमानी दर लागू केलेले आहेत. पुढे या बाजार समित्या भांडवलदार चालवू लागतील. एकीकडे शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य तर मिळतंय पण दुसरीकडे त्याचं संरक्षण होताना दिसत नाहीय. जसं की नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कंत्राटी शेतीमध्ये संबंधित कंपनीकडून पैसे वसूल होतील का, याची शेतकऱ्याला हमी देण्यात आलेली नाही, जी हमी APMCमध्ये मिळते.
हे नवीन कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे सांगितले जात आहेत, परंतु ते शेतकरीविरोधी कायदे आहेत. त्यामुळे सध्या पंजाब-हरियाणासहित देशभरातील लाखो शेतकरी दिल्लीला पोहोचले आहेत. या आंदोलनाचा शक्तीपात करण्यासाठी आपल्या सरकारी यंत्रणेने मध्येच रस्ते खोदणे, अवजड वहाने उभी करणे, लाठीमार, अश्रुधूर, भर थंडीत आबालवृध्दांवर पाण्याचा मारा करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, या घटनेचा संभाजी ब्रिगेड निषेध करते. तसेच आपणास विनंती की, दिल्लीत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या या संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता, सर्व मागण्या, पर्यायाने आपल्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकसभेत संमत करून घेतलेली कृषीविषयक तीन विधेयके रद्द करण्यात यावी, ही विनंती डिप्टी कलेक्टर साहेब यांना देण्यात आले.
या निवेदनावर प्रमोद कदम, इर्शादआलम शेख, पेरमेश्वर बोधले, अमोल माने, पेरमेश्वर नांगरे, कुणाल पाटील,हज्जू नाईकवाडे, मसूद हाश्मी पवन म्हेत्रे, रामेश्वर शिरशे, कृष्णा बिरादार,विठ्ठल बिरादार .
0 टिप्पण्या
Do not enter this spam link in comment comment box.