आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च वाढविणे आणि पायाभूत आरोग्य व्यवस्था (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन) अधिनियम लागू करावा

आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च वाढविणे आणि पायाभूत आरोग्य व्यवस्था (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन) अधिनियम लागू करावा

या मागणीसाठी औसा येथे आज दिनांक दोन डिसेंबर 2020 बुधवार रोजी औसा तहसीलदार मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे या निवेदनात त्यांनी असे नमूद केले आहे.नुकत्याच झालेल्या कोरोना विषाणूच्या साथीत आपली सार्वजनिक पायाभूत आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता खासगी रुग्णालयांमध्ये घरदार विकून इलाज करून घेण्यास विवश आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सुविधांवर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना (जीडीपी)च्या ०.५ टक्केच खर्च करते. जे राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्म्याहून कमी आहे. सन २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा १,२६६ रुपये असलेला दरडोई आरोग्य खर्च अरुणाचल प्रदेश (१०,८६९ रुपये) दिल्ली (३,४४५ रुपये), आध प्रदेश (२,१५० रुपये) अथवा केरळ (१,९८५ रुपये) च्या तुलनेत अन्य राज्यांपेक्षाही कमी होता 21/2010

नुकत्याच झालेल्या कोरोना विषाणूच्या साथीत आमची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे आणि राज्यातील लॉकडाऊन काळात कोरोनापेक्षा कमी प्रमाणात असलेल्या रोगांवावत आरोग्य सवेच्या अभावामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्याची संख्या वाढली आहे. भारत है कल्याणकारी राज्य आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला आदराचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र घटनेत दिलेल्या जीवताच्या हक्काची हमी असहाय आरोग्य व्यवस्थेसमोर निरर्थक ठरली आहे.

सरकारी रुग्णालयामध्ये सुविधांचा अभाव आहे. डॉक्टर आणि इतर पॅरामेडिकल स्टाफची कमतरता आहे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सुमारे ५४,००० मंजूर पदांपैकी सुमारे ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. औपधाया तुटवडा आहे: आजारी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधामुळे राज्यातील जनता त्रस्त आहे. राज्ज्यातील ७० टक्क्याहन अधिक लोक आरोग्य सेवावर आपल्या खिशातून खर्च करतात है. येथील गरीबीमागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आपणांस विनती आहे की जीडीपीच्या किमान 2% खर्च करण्यासाठी आरोग्यावरील सरकारी खर्च वादवावा त्याचबरोबर जनतेला थोडासा दिलासा देण्यासाठी पायाभूत आरोग्य व्यवस्था (रजिस्ट्रेशन अॅण्ड रेग्युलेशन कायदा लागू करण्यात यावा.या मागणीचे निवेदन औसा तहसिलदार मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.या निवेदनावर सय्यद नजीबोद्दीन, शेख अतिख, शेख बाबर, डॉक्टर मुजाहेद शरीफ, अली कुरेशी, सय्यद जमीर, नियामत लोहारे आदींचे स्वाक्षरी आहेत.